महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका निमित्त सशक्त कानुन बनाउने मात्रै होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ
सन् २०१२ को डिसेम्बरमा, दिल्लीमा भएको निर्भया बलात्कार तथा हत्याको घटनाले दिल्लीको दिलमात्रै दुखाएन, विश्वलाई नै रुवायो। जतिले त्यो घटनाको बारेमा सुने, आफैंमा प्रश्न गरे— हामी कुन युगमा बाँच्दै छौं ? बसमा यात्रा गरिरहेकी २३ वर्षीया युवतीलाई बसको ड्राइभरलगायत छजनाले सामूहिक बलात्कार गरी बीभत्स हत्या गरेका थिए। घटनाको विरोधमा भारतभरि प्रदर्शन भए। विश्वभरिका सञ्चारमाध्यमले उक्त घटनाको भत्र्सना गर्दै समाचार सम्पे्रषण गरे। व्यापक जनदबाब र लगातारको प्रदर्शनपश्चात् सरकारले बलात्कारसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्यो। अदालतले उक्त घटनाका दोषीलाई फाँसी दिने सजाय सुनायो। घटनाका दोषीमध्ये ड्राइभर राम सिंले कारागारमै आत्महत्या गरे भने बाँकीलाई गत मार्च महिनामा फाँसी दिइयो। निर्भया बलात्कार प्रकरण आधुनिक मानव सभ्यताको नमेटिने कलंक हो र यसविरुद्ध भएका प्रदर्शन बलात्कारविरुद्धको विश्वव्यापी प्रतिरोधको प्रतीक।
निर्भया बलात्कार तथा हत्या प्रकरणको आठ वर्षपछि उत्तर प्रदेशको हाथरस जिल्लामा त्यस्तै प्रकृतिको जघन्य अपराधको घटना भएको छ। गत सेप्टेम्बर १४ का दिन खेतमा घाँस काट्न जाँदै गरेकी १९ वर्षीया दलित युवतीलाई कथित उच्च भनिने ठाकुर समुदायका चारजना युवकले सामूहिक बलात्कार गरी अर्धचेत र अर्धनग्न अवस्थामा छाडेका थिए। समाचारस्रोतका अनुसार पीडित युवतीको गर्धन र मेरुदण्डमा गहिरो चोट लागेका कारण उनको शरिर चलमलाउन नसक्ने अवस्थामा थियो । उनको जिब्रो पनि काटिएको थियो। पीडित युवतीलाई अलिगढस्थित जहावरलाल नेहरू शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको थियो। उनले १५ दिनसम्म बाँच्नका लागि संघर्ष गरिन् तर सेप्टेम्बर ३० मा मृत्युसँग हारिन्।
हाथरस बलात्कार प्रकरणमा पीडित परिवारप्रति प्रहरीले गरेको ज्यादाती र योगी सरकारको रवैयाको सर्वत्र निन्दा गरिएको छ। पीडित परिवारका अनुसार प्रहरी चौकीमा उजुरी दर्ता गर्न जाँदा प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरी पीडित परिवारलाई उल्टै हप्काएर पठाएको थियो। प्रहरीले घटना भएको छ दिनपछि मात्र उजुरी लिएको र पीडित युवतीसँग आठ दिनपछि बयान लिएको थियो। प्रहरीले मृतकको लास परिवारलाई नबुझाइ रातको साढे २ बजे परिवारको उपस्थितिबिना नै जलाएको थियो। पीडित परिवारले न छोरीको अनुहार अन्तिमपटक हेर्न पायो न त परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पायो। यहाँसम्म कि एक हप्तासम्म पीडित परिवारलाई प्रहरीको घेरामा राखेर बाहिर जान पनि दिइएन। बाहिरका कसैलाई पनि भित्र पस्न दिइएन। पीडित युवतीले किटानसाथ आफूलाई बलात्कार गरिएको भनी दिएको बयानविपरीत पोस्टमार्टम रिपोर्ट तयार गरी बलात्कार नभएको बयान प्रहरीले दिएको छ भने ७२ घण्टाभित्र लिनुपर्ने भेजाइनल स्वाब एघार दिनपछि लिएर तयार गरिएको फरेन्सिक रिपोर्टले पनि प्रहरीको भनाइलाइ साथ दिएको छ।
हाथरस बलात्कार प्रकरण सत्तारूढ दल भाजपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसको राजनीतिक रोटी सेक्ने माध्यम भएको छ। घटनाको १५ दिनसम्म पीडित परिवारले न्यायका लागि हारगुहार गरिरह्यो तर कसैको ध्यान गएन। बलात्कृत युवतीको मृत्यु भएपछि सबै मिडिया, राजनीतिक दल र जातीय समूहहरू आआफ्नै स्वार्थानुकूल घटनालाई व्याख्या गरिरहेका छन्। योगी सरकार आफ्नो कमजोरी लुकाउन जातीय दंगा भड्काउने अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र भन्दै छ। विपक्षी दल कांग्रेसका नेता राहुल गान्धी र उनकी दिदी प्रियंका गान्धी पीडितका लागि न्याय माग्दै ट्र्याक्टर र्याली गर्दै छन्। दलित संस्था भीम आर्मीले देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेको छ भने टेलिभिजन च्यानलहरू टीआरपीका लागि तँछाडमछाड गर्दै घटनालाई प्रसारण गरिरहेका छन्। भाजपाका स्थानीय नेता र उच्च जातीय सवर्ण समाज बलात्कारका आरोपीको पक्षमा प्रर्दशन गर्दै छन्। प्रधानमन्त्री मोदी भने हालसम्म मौन छन्।
हाथरस घटनाको नौ दिनपछि गत असोज ७ गते नेपालको बझाङ जिल्लाका मष्टा गाउँपालिका–२ की १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या भयो। निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणको दुई वर्षपछि भएको अर्को जघन्य अपराधविरुद्ध राजधानीमा मलीन आवाजहरू सुनिएका छन्। प्रहरी प्रतिवेदनले स्थानीय युवक राजेन्द्र बोहरालाई घटनाको दोषी ठहर्याएको छ।
भारतको हाथरस र नेपालको बझाङमा भएको घटना प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। तथ्यांकअनुसार भारतमा हर १६ मिनेटमा एक महिला बलात्कृत हुन्छिन् भने नेपालमा हर दिन सात महिला बलात्कृत हुन्छन्। कोरोना महामारीमा पनि नेपालमा चैतदेखि भदौसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने एक हजार दुई सय २१ जना महिला बलात्कृत भएका छन्। गत केही दिनमा मात्र सप्तरीकी १७ वर्षीया संगीता मण्डलको बलात्कारपछि हत्या भएको छ। रौतहट गढीमाईकी १४ वर्षीया किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ भने राजधानीमै एक युवतीलाई अपहरण गरी भक्तपुरमा लगेर बसभित्र सामूहिक बलात्कार गरिएको छ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र सामाजिक हिसाबले पछाडि परेका समुदायका महिला तथा छोरी चेलीहरू सबैभन्दा असुरक्षित रहन्छन्। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी निर्मला पन्त र गरिबीमा बाँचेको दलित परिवारकी सम्झना कामी यसका उदहारण हुन्। निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता नलाग्नुमा पीडक पक्ष शक्तिशाली छ भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ जसका कारण सबै प्रमाण नष्ट गर्न सफल भयो।
६०० घरमध्ये आधा ठाकुर र आधा ब्राह्मण भएको हाथरसमा जम्मा चार घर वाल्मीकि समुदायका दलित छन्। जब घटना भयो, ठाकुर समुदाय पञ्चायत बसेर आरोपीलाई निर्दोष साबित गर्न युवतीको कसैसँग प्रेम भएका कारण परिवारको इज्जत जोगाउन ‘अनर किलिङ’ गरेको भनेर उल्टो पीडित परिवारलाई दोषी बनाउन उद्यत छ। ठाकुरहरूकै खेतबारीमा काम गरेर दैनिक गुजारा गर्ने पीडितका छिमेकी अन्य दलित परिवारले चाहेर पनि पीडित परिवारका पक्षमा बोल्न सक्तैनन्। प्रहरीले ठाकुरहरूको चाहनाअनुरूप काम गर्न थाल्यो। भाजपाका स्थानीय नेताहरू पनि ठाकुरकै पक्षमा बोलिरहेका छन्। किनकि पीडित दलित परिवारको न्यायभन्दा पनि ६०० उच्च जातीय परिवारको भोट उनीहरूका लागि महत्वपूर्ण हो।
नावालिक छोरीहरू बलात्कृत भइरहँदा र मारिँदा पनि घटनाप्रति दुःखसमेत व्यत्ताm नगर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मौनताविरुद्घ आवाज उठाउन जरुरी छ।
महिलाविरुद्ध हुने यौन हिंसा र बलात्कार विश्वव्यापी रोग हो। यसको निवारणका लागि बनेका मौजुदा कानुन अपर्याप्त, असंगत, जटिल र झन्झटिला छन्। कतिपय देशमा प्रचलित कानुन हिंसालाई झन् वढावा दिने खालका छन्। फिलिपिन्स, अल्जेरिया, बहराइन, इराक, एंगोला, इरेत्रिय, कुवेत, लिबिया, सिरियाजस्ता देशमा ‘म्यारी योर रेपिस्ट’ अर्थात् ‘तिम्रो बलात्कारीसँग विवाह गर’ नामक कानुन प्रचलनमा छ। यस्तो कानुनअनुसार बलात्कार गर्ने व्यक्ति बलात्कृत महिलालाई विवाह गर्न तयार भएमा उसलाई आममाफी दिइन्छ। त्यतै सिंगापुर, थाइल्यान्ड, टर्की र रोमानियामा बलात्कार पीडितले माफ गरेमा बलात्कारीले कानुनी सजायबाट उन्मुक्ति पाउँछ। चीन, उत्तर कोरिया, साउदी अरब, इरान, संयुक्त अरब इमरेट्स, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा बलात्कारीलाई निर्मम ढंगले मृत्युदण्ड दिइन्छ।
यौन हिंसाको सिकार बनेकी अमेरिकी अश्वेत महिला ताराना वुर्कले सन् २००६ मा सामाजिक सञ्जालमार्फत समाज परिवर्तन गर्ने ध्येय ले ‘मी टु’ अर्थात् ‘म पनि’ भन्ने अभियान सुरु गरेकी थिइन्। सन् २०१७ को अक्टोबरमा चर्चित हलिउड निर्माता हार्वे विन्स्टनमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेपछि अक्टोबर १५ मा अभिनेत्री एलिसा मिलानोले ट्विटरमा ‘मी टु’ लेखेर ह्यास ट्याग गरेपछि यो अभियानले हलिउडमा व्यापकता पायो। हार्वे विन्स्टनबाट पीडित महिलाहरू एकपछि अर्को गर्दै अघि आए। अमेरिकामा मात्र सीमित नभई केही समयमै यो अभियान विश्वव्यापी बन्यो। यो अभियानको मुख्य उद्देश्य शक्ति, पद र पैसाको आडमा आफूमाथि भएको यौन उत्पीडनका बारेमा बोल्न पीडितलाई उत्साह दिनका लागि ‘तिमी मात्रै छैनौ, म पनि छु’ भनेर साथ दिनु हो। ‘मी टु’ अभियानले विश्वका कतिपय हाई प्रोफाइलका चर्चित व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएको छ र पीडितले न्याय पाएका छन्। एकाध निर्दोष मानिस पनि यो अभियानको चपेटामा परेका छन् भन्ने आवाजहरू पनि आउने गरेका छन्। तर यो अभियानले समग्रतामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएका तथ्यांक आएका छन्।
बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने आवाज चर्को गरी उठेका छन्। तर बुझ्न के जरुरी छ भने कमजोर कानुन मात्र बलात्कारको समस्या होइन र फाँसीको सजाय एकमात्र समाधानको उपाय पनि होइन। यसो हुँदो हो त निर्भया बलात्कार प्रकरणका दोषीहरूलाई फाँसी दिइएको केही महिनामै हाथरस घटना नघट्नुपर्ने हो। समस्या कानुनमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा छ तर कानुन कार्यान्वयनले मात्रै पनि यस्ता घटना रोकिँदैनन्।
नेपाल र भारतको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने महिलाको चरित्रलाई काँचसँग तुलना गर्ने चलन छ। महिलाको कुनै गल्ती नहो्स तर त्यसको दोष उनीमाथि पर्ने गर्छ। यौन दुव्र्यवहार, उत्पीडन र बलात्कारको सिकार भएका महिलामा डर र पारिवारिक इज्जतको सामजिक मनोविज्ञानको दबाब हुन्छ। डरका कारण पीडितले नबोल्ने, परिवारले लुकाउने र समाजले मिलाउने गरेकाले पनि पीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका हुँदैनन्। यसका कारण पीडक स्वतन्त्र जीवन जिउँछ भने एकपटक शारीरिक बलात्कारको सिकार भएकी महिला जीवनभर मानसिक बलात्कारको सिकार बनी आँसु पिएर बाँच्न बाध्य भएकी हुन्छे।
बलात्कारलगायत महिलामाथि हुने कुनै पनि हिंसा न्यूनीकरणका निमित्त सशक्त कानुन बनाउने मात्रै होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो पीडितको पक्षमा ‘सबैको साथ, संयुक्त आवाज’। सामाजिक मान्यतामा बदलाव, समुदायको अवस्थामा परिवर्तन र व्यक्तिको चेतनामा आउने परिवर्तनले पनि यसमा फरक ल्याउला तर यो धेरै समय लाग्ने प्रक्रिया हो।
सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिने अभिव्यक्ति हुन या सडकमा उठाइने आवाज, हाल निकै शक्तिशाली बन्दै गएका छन्। यसको उदहारण हो, मी टु अभियानको सफलता र भारतमा भएको बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा संशोधन। नेपालमा पनि त्यस्तो आवाजको जरुरी छ । ९० प्रतिशत बलात्कारका घटना बलात्कार होइनन्, सहमतिमा इन्जोय गरेर कुरा नमिलेपछि महिलाले पुरुषलाई आरोप लगाउँछन् भनेर अभिव्यक्ति दिने माननीयको विरुद्ध, विश्व परिवेशमा हेर्दा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधका सम्बन्धमा हल्का टिप्पणी गर्ने गृहमन्त्रीविरुद्ध, श्रीमतीको हत्यारालाई कैद माफी दिने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध र दिनदिनै नावालिक छोरीहरू बलात्कृत भइरहँदा र मारिँदा पनि घटनाप्रति दुःखसमेत व्यक्त नगर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मौनताविरुद्ध आवाज उठाउन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
