लामो समयदेखि उपेक्षित दार्चुलाको व्यास क्षेत्र पछिल्लो समय चर्चामा छ। त्यहाँ भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी छ। यो भारत र चीनसँग जोडिएको मुलुकको त्रिदेशीय भूभाग हो।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअघि १२ व्यास यही क्षेत्रको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको थियो। त्यहाँ १२ गाउँ रहेकाले १२ व्यास भन्ने गरिन्थ्यो। सुगौली सन्धिले १२ व्यासलाई महाकालीवारि र पारि गरेर नेपाल र भारतमा विभाजन गरिदियो। महाकालीवारिका ६ वटा गाउँ नेपालतर्फ परे भने बाँकी ६ गाउँ भारतमा पारियो। नेपालमा कुटी, नाभी, गुन्जी, छाँगरु, तिंकर र ऋषिगाउँ परे। अंग्रेजले सामरिक महत्व बुझेर सन् १८५६ पछि महाकालीवारिका कुटी, नाभी, गुन्जीलगायत लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नक्सामार्फत अतिक्रमण सुरु भयो। अंग्रेजले नक्सामार्फत त्यो भूभाग लगातार अतिक्रमण गरिरहँदा तत्कालीन नेपाल शासकले प्रतिवाद गरेको इतिहास कतै देखिएको छैन।
सन् १९४७ मा अंग्रेजले भारत छोडेर गयो। अंग्रेजले छोड्दा नेपालले त्यहाँ भूभाग लिने प्रयास गरेनन्।
संघले चीनसँगको नाका खोलेर महाकाली करिडोर ताक्लाकोटसम्म पुर्याउने काम गरेपछि दार्चुलाको विकासले फड्को मार्नेछ। कैलाश मानसरोवरका लागि दार्चुलाको नाका खोलेर सडक तिंकर भञ्ज्याङ हुँदै ताक्लाकोट जोडियो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशकोे कायापलट हुनेछ।
नेपालका शासकको उपेक्षाका कारण कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा समेत भारतले सन् १९५२ देखि सुरक्षा फौज राखेर कब्जा गर्न सुरु गर्यो। सुरुमा सानो फौज ल्याएर राख्यो।
सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध भएपछि स्थायी रूपमा कालापानी क्षेत्रमा भारतले फौज मात्रै राखेन; त्यो भूभागमा नक्कली काली मन्दिर, सानो पोखरी र नक्कली काली नदीसमेत बनाएर कालापानीसम्मकै भूभाग अतिक्रमण गर्यो। अहिले अतिक्रमित क्षेत्रलाई भारतले सैनिक इलाका नै बनाएको छ। हजारौं सुरक्षाफौज राखेको छ।
२०५४ सालमा ‘काठमाडौंलाई कालापानी किन दुख्दैन’ भनेर दार्चुलाका तत्कालीन सांसद प्रेमसिंह धामीले प्रश्न उठाएपछि केही समय कालापानी क्षेत्र चर्चामा आयो। महाकाली सन्धिको समयमा कालापानीका विषयमा ठूलै रडाको भयो। तत्कालीन एमाले पार्टी समेत फुट्यो।
२०७२ जेठ १ (सन् २०१५ मे १५) मा लिपुलेकलाई चीन र भारतले द्विपक्षीय नाका बनाउने सम्झौता गरेपछि पुनः कालापानी मुद्दा बिउँझियो।
लिम्पियाधुराको विषय त सबै करिब बिर्सिइसकेका थिए। लिपुलेक नै त्रिदेशीय बिन्दु हो भन्दै ठूला राजनीतिक दल नेतादेखि सीमाविद् भनेर चिनिएका प्रशासकले प्रचार गरिरहेका थिए। कालापानीसम्मको विषयमा फाटफुट कुरा उठ्थे।
२०७५ साल भदौ २४ मा यही पंक्तिकारले अन्नपूर्ण पोस्ट्मा लिम्पियाधुरासहित भूभाग नेपालको नक्सामा गायब भनेर समाचार प्रकाशित गरेपछि साना राजनीतिक दलले मुद्दा उठाउन थाले।
एक्कासि २०७६ कात्तिक १६ मा भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा पारेर प्रकाशित गरेपछि यो विषय तातियो।
भारतलाई वार्ताको कूटनीतिक नोट पठायो तर भारतले नेपालको प्रस्तावलाई बेवास्ता मात्रै गरेन, २०७७ वैशाख २६ मा नेपाली भूमि लिपुलेक भएर मानसरोवर जाने सडक नै उद्घाटन गरेर हेपाहा प्रवृत्ति पुनरावृत्ति गर्यो। भारतलाई काउन्टर दिन जेठ ५ मा निर्णय गरेर सरकारले जेठ ७ मा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक लिम्पियाधुरासहितको नक्सा प्रकाशित गर्यो।
नक्सा जारी गरेसँगै लामो समयदेखि नेपालबाटै उपेक्षित रहेको व्यास क्षेत्र पुनः चर्चामा आयो।
सबैको ध्यान व्यास क्षेत्रमा पर्न थाल्यो। सधैँ उपक्षित रहेका व्यास क्षेत्रअन्तर्गतकै छाँगरु र तिंकरका बासिन्दाका बारेमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने दबाब पर्न थाल्यो। सरकारले २०७७ वैशाख ३१ मा छाँगरुमा लगेर शसस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना गर्यो। हालै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ गएर त्यो क्षेत्र सशस्त्र प्रहरीको गुल्म नै स्थापना गरेका छन्। नक्सा जारीसँगै त्यो क्षेत्रमा मन्त्री, नेता, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत सरकारी अधिकारीको आवतजावत पनि बढेको छ। नक्सा जारी गर्नुपूर्व यो क्षेत्रमा यसरी सरकारका मान्छे खासै जाने आउने गर्दैनथे। त्यो क्षेत्रका बासिन्दाले नौलो अनुभूति गरिरहेका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथाकी अनुभव सुनाउँछन्।
नुन र रोटीका भरमा सीमाको रक्षा गरिरहेका छाँगरु र तिंकरका जनतामा नेपाली हौँ कि भन्ने आशा पलाउन थालेकोे छ। पञ्चायतकालसम्म रहेको नेपालको बाटो बिग्रिसकेकाले भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने, औषधिउपचार भारतीयबाटै गर्नुपर्ने, खाद्य सामग्री भारतीयबाटै किन्नुपर्ने, रोजगारीका लागि भारत नै जानुपर्ने भएकाले उनीहरूले नेपाली हौं भन्ने पनि बिर्सिसकेका थिए।
वर्षौँदेखि उपेक्षित व्यास क्षेत्रमा नक्सा बनेसँगै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान जान थालेको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष अशोक बोहरा पनि बताउँछन्।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी मुद्दा राष्ट्रिय रूपमा आएपछि मात्रै चासो दिएको भए पनि त्यहाँका जनतालाई आशावादी बनाएको छ।
भारतप्रति पूरै आश्रित भएर धैर्य गरिरहेका त्यहाँका बान्सिदामा आशा जगाएको छ । छांगरुका बासिन्दासमेत रहेका वडाध्यक्ष बोहराको भनाइमा नै त्यहाँका जनतामा आशाको किरण पलाउन थालेको छ। त्यस कारण राज्यले त्यो क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। देखाउन मात्रै सरकारले त्यहाँ विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका साथै जीवनस्तर सुधार्न विशेष प्याकेज सञ्चालन गर्नुको विकल्प देखिँदैन। नत्र कोरा राष्ट्रवादको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन।
सडक नभएसम्म यहाँको विकास सम्भव छैन। जाने बाटो नै नभएपछि उनीहरूमा देशप्रति माया कसरी पलाउँछ ? त्यहाँ उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि सडक नभई हुँदैन। कैलाश मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो बाटो नै यही हो।
टिंकरसम्मको सडकसहित चीनसँगको नाका खोलेपछि धार्मिक पर्यटन तथा व्यापारको प्रचुर सम्भावना हुनेछ ।
संघले चीनसँगको नाका खोलेर महाकाली करिडोर ताक्लाकोटसम्म पुर्याउने काम गरेपछि दार्चुलाको विकासले फड्को मार्नेछ। कैलाश मानसरोवरका लागि दार्चुलाको नाका खोलेर सडक तिंकर भञ्ज्याङ हुँदै ताक्लाकोट जोडियो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशकोे कायापलट हुनेछ।
सौन्दर्य र मनमोहक ६५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र ओगटेको ओम पर्वत धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ। जुन अहिले भारतले अतिक्रमण गरेको छ। दार्चुलाको सदरमुकामबाट व्यास क्षेत्र जाने पदमार्ग निर्माण गरी नेपाली सेनाले हस्तान्तरण पनि गरेको छ। यो वर्ष सङ्घीय सरकारले ५ करोड छुट्याएको छ। हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गरिरहेको छ।
दार्चुला टिंकर सडकको टेन्डर भइसकेको छ तर त्यो छिटो निर्माण गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित व्यास क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उठाउन पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाले भारतले अतिक्रमण गरेका नाभी, गुन्जी, कुटीका बासिन्दालाई नागरिकताको सहजीकरण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रमबाटै पास गरेको छ।
व्यास क्षेत्र गाउँपालिकाको केन्द्रबाट समेत १८ कोस टाढा छ। पुग्न दुई दिन लाग्छ। यता सदरमुकाम दार्चुलाबाट २८ कोस टाढा छ। ४ दिन लाग्छ। अत्यन्त विकट छ, ज्यानसमेत जोखिममा राखेर यात्रा गर्नुपर्छ । संघीय, प्रदेश सरकारको त के कुरा; आफैं गाउँपालिकाबाट उपेक्षित छन्। गाउँपालिकाकै पहुँचबाहिर छ।
छांगरुमा ११९ र टिंकरमा ७१ घर छन्। यहाँको जनसंख्या करिब १२५० छ। स्वास्थ्य, खाद्यान्न साह्रै गाह्रो छ। अहिले चर्चा रहेको बेला मात्र नभई सडक बनेसम्म स्वास्थ्य सेवा र खाद्यन्न
ढुवानीका लागि सरकारले हेली सेवा उपलब्ध गराउनको विकल्प छैन। नियमित रूपमा हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी नभए यहाँ भोकमरी हुन्छ। अहिले यहाँ नुन, तेल, चामल, दालकै समस्या छ। यहाँका जनताले उपचार नपाई ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ। आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था हुनुपर्छ। भारतले नाका बन्द गरेकाले खाद्यान्न र उपचारका लागि भारततर्फ जाने अवस्था छैन। द्वन्द्वकालमा बन्द भएका सरकारी कार्यालय पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ।
त्यहाँका बासिन्दालाई रोजगारीको विशेष अवसर दिनुपर्छ। सरकारी जागिरमा उनीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। (गुन्जी, नाभी, कुटी) अतिक्रमित भूमिका बासिन्दालाई भारतले खाद्यान्न सहुलियत (६÷७ रुपैयाँ प्रतिकेजी चालम), घरघरमा रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षामा आरक्षण दिएको छ। उनीहरू हुनेखाने भएका छन्। टिंकर र छांगरुको अवस्था दयनीय छ। त्यहाँका बासिन्दाको भर्खरै पलाउन थालेको आशा राज्यले मर्न दिनु हुँदैन्। टिंकर र छांगरुका बासिन्दालाई विशेष प्याकेजको कार्यक्रम ल्याएर आकर्षित गर्नुपर्छ। कुटी, गुन्जी र नाभीका जनतालाई समेत म नेपाली हुँ भन्ने गर्व महसुस गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
अतिक्रमित क्षेत्रका जनताले नागरिकता लिन चाहेमा तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ। कुटी, गुन्जी र नाभीका जनतालाई तत्कालीन राज्यसत्ताले उपेक्षा गरेकै कारण भारतीयलाई प्रलोभनमा पार्न सजिलो भएको हो। २०१८ सालको जनगणनामा सामेल भएका कुटी, गुन्जी र नाभीका बासिन्दालाई राज्यले उपेक्षा नगरेको भए त्यति नराम्रो परिणाम बेहोर्नुपर्ने थिएन। त्यो भूभाग अतिक्रमणबाट बचाउन उनीहरूले देशका लागि संघर्ष गर्थे। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणमा पर्नुमा विगतका शासक पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
