दाङ : दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नगरसभाले मापदण्ड भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय मर्ज गर्ने निर्णय गर्यो । २०७५ चैत २७ गतेको नगरसभाको निर्णय नं ४ बाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ समेत पारित भयो । नगर शिक्षा ऐनको दफा ६(१) क, ख, र ग अनुसार कम विद्यार्थी भएका विद्यालय मर्ज गर्ने, स्थगन गर्ने व्यवस्था अनुसार ३२ विद्यालय मर्जका लागि तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश गरियो । कार्यालयले शिक्षा ऐन २०२८लाई टेकेर स्थानीय सरकारमा विद्यालय मर्जको अधिकार नभएको भन्दै निर्णय स्वीकार गरेन । नगरसभाको त्यो निर्णय दुई वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
स्थानीय शिक्षा ऐन २०७५कै आधारमा तुलसीपुर उपमहानगरले नगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ८३ विद्यालयलाई मर्ज गरेर आवासीय सुविधासहितका ३० वटा मेघा (ठूला) विद्यालयमा सीमित गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिसकेको छ । ऐनको दफा ९ मा मेघा विद्यालय स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ । यसैअनुरुप उपमहानगरले विद्यालय मर्जको नीति लिएको थियो । र, विद्यालयहरु मर्ज गरी जानकारी गराउँदा पनि त्यो मर्जकै रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । शिक्षा ऐन २०२८ लाई टेकेर तत्कालीन शिक्षा कार्यालयले मर्ज अनुमति दिएन । उपमहानगरले पुन २०७७ जेठ ३२ गते ‘सार्वजनिक विद्यालय समायोजन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७’ पारीत गर्दै मर्जको नीति सुधार गरेर कक्षा स्थगनको अभियान सुरु गरेको छ । अहिले तुलसीपुरका १३ विद्यालयको कक्षा स्थगन गरिएको छ । ती विद्यालयमा शिशुकक्षामाथिका कुनै पनि कक्षा सञ्चालन नगर्ने, पढाइ नै बन्द गर्ने र त्यहाँको शिक्षक जनशक्तिलाई आवश्यक परेको नजिकैको विद्यालयमा ब्यवस्थापन गरिएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख भास्करराज गौतमले कक्षा स्थगन गरेको विद्यालय शिशुकक्षाका लागि मात्रै सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । ‘एक सय जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुमा कक्षा स्थगन गरिएको छ’, उनले भने, ‘शिशु कक्षाबाहेक माथिका कक्षाका विद्यार्थी र शिक्षक अर्का नजिकैको राम्रो विद्यालयमा गाभिसकियो ।’ यस अन्तर्गत थप ३२ विद्यालयको कक्षा स्थगनको निर्णय नगरसभाले गरिसकेको छ ।
दाङकै शान्तिगर गाउँपालिकाले शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि बनायो । जुन जिल्लामा नै स्थानीय तहले बनाएको शिक्षासम्बन्धी पहिलो नीति थियो । २०७४ चैत १४ गतेको गाउँसभाबाट पारीत गाउँपालिकाको शिक्षा नीतिले सम्बन्धित वडामा रहेका सबै विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्दै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, सम्बन्धित वडाको वडाअध्यक्ष नै हुने व्यवस्था गर्यो । शिक्षा सुधारका लागि यस किसिमको नीति ल्याएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाअध्यक्ष पदेन सदस्य हुने शिक्षा ऐन २०२८मा उल्लेख छ ।
तर, शान्तिनगरमा शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि नै पास गरेर वडाअध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णयको विरुद्धमा तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति र केहि अभिभावकले उच्च अदालत तुलसीपुरमा रीट दायर गरे । गाउँपालिकाको नीति अदालतले खारेज गरिदियो र अभिभावकबाट अध्यक्ष चुनिने पुरानै व्यवस्था कायम भयो । स्थानीय सरकारले ल्याएको शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा शान्तिनगरमा पनि चुनौति देखियो । शान्तिनगरले पहिलेका केही बुँदा संसोधन गरेर शिक्षा ऐन र कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्यो ।
राप्ती गाउँपालिका दाङले विद्यालयमा दरबन्दीअनुसार शिक्षक नभएको भन्दै शिक्षा नीति बनाएर एक साथ ६७ जना शिक्षकहरुलाई करारमा नियुक्त गर्दै पठन पाठन प्रभावकारी बनाउने प्रयास गर्यो । स्थानीय सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट उनीहरुलाई तहअनुसार तलव–भत्ता र सुविधा भुक्तानी गर्दै आएको छ । अहिले त्यो नीतिमा संघीय सरकारको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०२८ कै शिक्षा ऐन देखाएर गाउँपालिकाले शिक्षकका नाममा दिएको तलव र सेवा सुविधा बेरुजु निकालिदियो । राप्तीको यो नीति पनि विफल बनाउने रणनीति अपनाइयो । स्थानीय सरकारले शिक्षाको कर्मचारी राख्न पनि नपाउने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएको र शिक्षक किताव खानामा अभिलेख नभएका शिक्षकलाई तलव–भत्ता खुवाउन नपाइने भनेर महालेखाको लेखा परीक्षण टोलीले उल्लेख गरेको छ ।
दाङकै बंगलाचुली गाउँपालिकाले विद्यालयको शिक्षक अभावको समस्या टार्न स्वयंसेवक (करार शिक्षक) नियुक्ति ग¥यो । गाउँपालिकाले यो व्यवस्था २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेर गाउँसभाबाट पास गराएको थियो । त्यसैलाई साथ दिने गरी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७५ पनि आयो । त्यही नीतिअनुसार गाउँपालिकाले तीनवटै तहका लागि करारमा नियुक्ति दिएर ७५ जना शिक्षक विद्यालयमा पठायो । ती शिक्षकहरुलाई गाउँपालिकाले बनाएको शिक्षा कार्यविधिअनुसार सेवा सुविधा दिन पनि थालियो । तर गाउँपालिकाको यो नीतिमा संघीय सरकारले प्रश्नचिन्ह उठायो । शिक्षक राख्न नपाउने भन्दै तलब सुविधा बेरुजु निकालिदियो । बंगलाचुलीमा मात्रै गाउँपालिकाले राखेका शिक्षकको नाममा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ । यही प्रक्रियामा रहेर बबई गाउँपालिकाले पनि आफनै कार्यविधि निर्माण गरेर स्वयंसेवी शिक्षक राखेको र त्यसकै आधारमा सेवा सुविधा दिंदा समस्या व्यहोरिरहेको छ ।
स्थानीय सरकारले गरेका स्थानीय तहलाई संविधानत प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै निर्माण गरेका शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा कार्यविधिको आधारमा गरेका कतिपय नीतिगत निर्णयलाई महालेखा परीक्षकले गलत ठहराएको छ । लेखा परीक्षण टोलीले त्यस्ता शिक्षकको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै सेवासुविधा बेरुजु निकालिने गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२६(१) को अनुसुचि ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(ज) र २१ले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेशको नीतिमा नबाझिने गरी स्थानीय शिक्षा नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । अधिवक्ता विष्णुमणि धितालले स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेशसँग नियमहरु नबाझिने गरी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने बताए । उनले पालिकाहरुले बनाएका कार्यविधिहरु स्थानीय तहकै राजपत्रमा प्रकाशन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क गरे । प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण पूरा भएका कार्यविधि र नीतिमा संघीय निकायबाट प्रश्न उठाउनु गलत भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि कतिपय पालिकाहरुले विधि पूरा गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको बुझाइ छ । तर त्यस्ता घटना तुलनात्मक रुपमा थोरै मात्र छन् ।
कागजमा मात्र स्वायत्त स्थानीय तह
स्थानीय सरकार आफैँले आफ्नो आवश्यकताअनुकुल बनाएको शिक्षा नीतिमा संघीय निकायहरु तगारो बन्न थालेपछि काम गर्नसमेत समस्या भइरहेको स्थानीय सरकारको भनाइ छ । ‘केन्द्रले अधिकार केन्द्रिकृत गर्न खोज्ने र पुरानै पद्धति लागू गर्ने सोच देखिन्छ,’ राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले भने, हामीलाई दिएको अधिकार पालिकाले पेलेर भए पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले नीतिमा सबै अधिकार स्थानीय तहमा दिने तर कार्यान्वयन गर्ने पाटो माथि (संघमै) राख्न खोज्दा समस्या हुने गरेको बताए ।
शिक्षाविद् तथा नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव विष्णुकुमार देवकोटाले शिक्षाको स्वामित्व स्थानीय तहलाई दिएपछि, त्यहीअनुसारको अधिकार पनि स्थानीय तहमा दिनुपर्ने बताउँछन् । संघीय संरचना निर्माण भएर अधिकार बाँडफाँड भइसक्दा पनि राम्रा काममा यो वा त्यो बहानामा अंकुश लगाउन नहुने उनको तर्क छ । उनले अधिकारसँगै त्यो अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको पाटो पनि स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताए । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दाङका प्रमुख देवमणि चौधरीले स्थानीय तहले ल्याएको शिक्षा नीतिको बुझाइका कारण कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको तर्क गर्छन् । ‘स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर संघीय कानुनसँग नबाझिने गरि काम गर्न सके हुन्छ’, उनले भने ।
‘शिक्षा नीतिअनुसार नै स्थानीय तहले आफनै शिक्षा कार्यविधि बनाएर काम गर्न खोज्दा पनि केही कामहरुमा अवरोध भएको छ’, राप्ती गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विश्वास विकले भने, ‘सबै कुरा रोकिने अवस्था आउनुले स्थानीय तहको शिक्षा नीति अप्ठयारोमा परेको हो ।’ पालिकाहरुले शिक्षक राख्दा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा, शिक्षा नीति बनाएर गुणस्तर सुधारको काम गर्दा अवरोध भएको पनि उनले बताए । ‘केही पनि गर्न नमिल्ने हो भने स्थानीय सरकारले कसरी शिक्षा सुधार गर्न सक्छ ?’, उनले भने ।
बंगलाचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर वलीले स्थानीय तहले गरेका कामकारवाहीमा यो अधिकार केन्द्रको हो भनेर अवरोध हुने गरेको बताए । शिक्षक राख्ने अधिकार र दरबन्दी सिर्जना गरेर सेवा सुविधा संघीय सरकारले नै दिने हुँदा स्थानीय सरकारले शिक्षक राख्ने निर्णय गर्न नपाउने तर्क संघीय सरकारको निर्देशन नै स्थानीय तहहरुमा आएको थियो । कर्मचारी र शिक्षक भर्नाको विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयले पत्राचार गरेर नै स्थानीय तहमा निर्देशन आएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुको भनाइ छ ।
बंगलाचुली गाउँपालिकाले तय गरेको शिक्षा नीतिका विषयमा समेत संघीय सरकारले प्रश्न उठाएको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले विद्यालय सुधारका लागि गरेको शिक्षक व्यवस्थापनलाई गलत भनिएको छ, तलब समेत बेरुजु निकालिएको छ ।’
पालिकाले राखेका शिक्षकबारे प्रश्न
स्थानीय सरकारले आफैं नीति बनाएर राखिएका शिक्षकहरुको नाममा बेरुजुको भोलुम उच्च देखिएको छ । आव २०७५/७६ मा शिक्षकको बेरुजु भोलुम उच्च देखिएको हो । समानीकरणको अनुदानबाट शिक्षक राख्न नपाइने भएपछि आन्तरिक स्रोतबाट कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहले करारमा शिक्षक नियुक्त गर्ने गरेको छ । राप्ती गाउँपालिकाले २०७५ पुस ३ गतेको शिक्षा समितिको र गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४१ को क, ख, ग र ४२ को १ अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा करार शिक्षक नियुक्तिको व्यवस्था अनुसार करारमा शिक्षक नियुक्ति गरिएको जनाएको छ ।
लेखा परीक्षणमा भने शिक्षक नियुक्ति संघीय सरकारको अधिकार भएको दावीसहित पालिकाले शिक्षक नियुक्त गर्न नपाउने भन्दै शिक्षकको तलव बेरुजुमा राखिएको पाइन्छ । संघीय सरकारको जिम्मामा रहेको काम स्थानीय सरकारले गर्न नहुने भन्दै गाउँपालिकाले करारमा राखेका ६७ जना शिक्षकको तलव नीतिगत बेरुजु देखाइएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी भन्छन्– ‘गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट तलब व्यवस्था गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेर शिक्षक अभाव भएका विद्यालयहरुमा शिक्षक नियुक्त गरेको हो । तर नीतिगत समस्या देखाएर बेरुजु देखाइदिए । हामीले पालिकाले पाएको अधिकार मात्रै प्रयोग गरेका हौं त्यो पनि कार्यविधि बनाएर । तर, त्यसमा अवरोध गर्ने काम भइरहेको छ ।’
संविधान जारी भएको पाँच बर्ष बित्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । त्यसैले संविधानत माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको भने पनि अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय सरकारले अवलम्बन गरेका नीति कार्यान्वयनमा सबैजसो ठाउँमा नै चुनौती देखिएको छ भने संघको केन्द्रीकृत मानसिकताको कारण जिल्ला स्तरमा साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै हैसियतमा समन्वय इकाइ सक्रिय हुनथालेको छ ।
अहिले विद्यालयमा शिक्षकको अभाव भएपछि पालिकाहरुले करारमा शिक्षकहरु राख्ने नीति बनाएर राख्दैआएका छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर करारमा नियुक्त शिक्षककै तलब–भत्ता बेरुजु निकालिएको छ । कक्षा ११ र १२ का शिक्षकहरुदेखि स्थानीय तहले करारमा भर्ना गरेर सेवा सुविधा दिइरहेका शिक्षकहरुको तलब–भत्ता आर्थिक वर्ष २०७५/७६को लेखापरीक्षकले बेरुजु निकालिदिएपछि स्थानीय शिक्षा नीति संकटमा देखिएको हो । देश संघीयमा संरचनामा गए पनि स्थानीय तहले पाएका अधिकारहरुमध्ये शिक्षाको अधिकार पनि एक हो । स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छ । तर शिक्षाको नीतिगत अधिकार पालिकामा र शिक्षक राख्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार माथि (संघीय सरकारमा) नै हुँदा यो समस्या आएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डे बताउँछन ।
शिक्षकको कासमुमा समस्या
स्थानीय तहले शिक्षाका अधिकार प्रयोग गर्दै आइरहेका बेला तहको मातहतका कार्यरत शिक्षकहरुको कार्य सम्पादन मूल्याकनमा जटिलता देखिएको छ । तलब र सेवा सुविधा स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने भए पनि शिक्षकहरुको कार्य–सम्पादन मूल्यांकन भने तहले गर्न नपाएको अवस्था छ । शिक्षा शाखा नै पालिकाका भए पनि कासमुको अधिकार इकाइलाई दिइएको बंगलाचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर वलीले बताए । सेवा सुविधा, बढुुवा सरुवा गाउँपालिकाले गर्ने तर शिक्षकको कासमु हामीले गर्न नपाउने अबस्था छ, उनले भने, शिक्षकको कासमु शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले गर्ने गरेको छ । बबई गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मोहन दाहालले समानान्तर तहकोले सुपरीवेक्षण गर्न नपाउने ऐनमा व्यवस्था भएको बताए । उनले गाउँपालिकाका शाखा प्रमुखले प्रधानाध्यापकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने तर पुनरावलोकनको अधिकार इकाइको भएको बताए । त्यस्तो कासमु पुनरावलोकनको लागि इकाइमा पठाउने गरेको उनले बताए ।
छैन बढुवा सरुवाको अधिकार
संविधानले नै उल्लेख गरेको कक्षा १२ सम्मको सम्पूर्ण शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारले पूर्ण रुपमा गर्न नपाएको अर्को दृष्टान्त शिक्षक व्यवस्थापनमा देखिएको छ । गाउँपालिका मातहतका विद्यालयमा शिक्षा विकास इकाइले सिफारीस गरि पठाएका शिक्षकहरुको व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको छ । शिक्षकहरुलाई कानूनले पालिकामातहत राखिदिए पनि ब्यवहारिक रुपमा त्यो कार्यान्वयन हुन भने अझै सकेको छैन । शिक्षकहरुको सरुवा, बढुवा लगायतको अधिकार पालिकाले प्रयोग गर्न नपाउनु यसकै उदाहरण हो । शिक्षकको सरुवा र बढुवाको अधिकार पालिकामा छैन, बंगलाचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर ओली भने, पालिकाभित्र कहाँ खटाउने भन्ने मात्रै अधिकार प्रयोगमा छ । इकाइको सहमतिले सरुवा गर्न सकिन्छ ।
संविधानले जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको संविधानले कल्पनासमेत गरेको छैन । तर शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार कार्यान्वयनमा जबर्जस्त इकाइको हालीमुहाली हुने गरेको छ । यद्यपि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पालिकाभित्र रहेका शिक्षकहरु परिचालन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रयोग गरेको छ । उपमहानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख भाष्करराज गौतमले दुर्गम र शिक्षक अभाव भएका स्थानहरुमा विषयगत शिक्षकहरुको ब्यवस्थापन भएको बताए । पालिकाले त्यो अधिकार जबर्जस्त प्रयोगमा ल्याएको दावी गरे ।
बबई गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मोहन दाहालले पालिका स्तरबाट शिक्षा सुधारको प्रयास हुँदा सिकाइ उपलब्धिमा क्रमिक सुधार भइरहेको बताए । सिकाइ सुधारका लागि राम्रा अभ्यासहरु समेत केही पालिकाका भएको देखिन्छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विद्यार्थीको सिकाई मापन गर्न गत वर्ष टेष्ट समेत गरेको थियो । जुन नेपालमै पालिका स्तरमा पहिलो भनेर दावी गरिएको उपमहानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख गौतमको भर्ना छ ।
समन्वय विनाको पूर्वाधार लगानी
त्यसो त समन्वयको अभाव पनि स्थानीय तहमा शिक्षा विकासका लागि चुनौति बनेको छ । पूर्वाधार निर्माण, छात्रवृत्ति र विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम आदिमा उनीहरुबीच समन्वय नहुँदा कतै खातका खात त कतै अभाव हुने गरेको छ । विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको दुवैको चासो देखिएको छ । विकासको चासो देखिए पनि प्रदेश सरकारको स्पष्ट खाका नहुँदा सहयोग र नीति समेत खापिने गरेको देखिन्छ । अहिले पूर्वाधार निर्माण र शिक्षा सहयोगमा धेरै ठाउँमा अन्योल र दुविधा पनि छ । एउटै स्थानमा दोहोरो बजेट आउने अवस्थासमेत अहिले देखिन्छ । शिक्षामा सबै तहको चासो छ, माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुर सेन्टरका प्रधानाध्यापक भागवत पौडेलले भने, तर समन्वय नहँदा धेरै विद्यालयहरुमा पूर्वाधार रकम दोहोरो भएको देखिन्छ । समन्वय गरेर फरक फरक शीर्षकमा काम गरेमा सबै सुधार हुने थियो उनले भने ।कतिपय स्थानमा त कुन योजना कसले गरेको हो भन्ने सम्म पनि पत्ता लाग्दैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
