विराटनगर : कोरोना महामारीको समयमासमेत प्रदेश सरकार कमिसनको चक्करमा फसेको आरोप प्रतिपक्षी दलका संसदले लगाएका छन्। मंगलबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर १ संसदीय दलले यस्तो आरोप लगाएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीचमा कसले कमिसन खाने भन्ने दुबिधाले कुनै काम पूर्ण रुपमा नभएको बताए। ‘सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो सबै मन्त्रीले कोरोनाको नाममा भागण्डा खोज्ने गरेकाले जनता मारमा परेका छन्,’ कोइरालाले भने, ‘सरोकार वालालाई फोन गरे पनि फोन उठाउदैनन्।’
कोभिडको संक्रमण बढ्दै गएका बेला सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै मिलेर जनताको समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्र्दा प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप कांग्रेसको छ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले अगुवा भनेको सरकारकै अवस्था असभ्य र अशिक्षित प्रकारको देखिएको बताए। उनले प्रदेश सरकारलाई साधन स्रोत र बजेटको नभई कार्यशैली, कार्यक्षमता र योग्यताको अभाव देखिएको बताए।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले एक हजार शैय्याको कोभिड अस्पताल बनाउने घोषणा गर्दै प्रचार–प्रसार गरेता पनि सो हुन नसकेको र बिरामीले घरमै छटपटाएर ज्यान गुमाइरहदा समेत सरकार मौन रहनु दुःखद रहेको प्रमुख सचेतक कार्कीको भनाइ छ।
कोरोनाका कारण प्रदेश पूर्ण रुपमा आक्रान्त बन्दा सरकारका बैठक, समारोह मास्कबहीन बन्नु र सामाजिक दूरीको धज्जी उडाइनु लज्जास्पद भएको कांग्रेसको टिप्पणी छ। कांग्रेसले भेन्टिलेटर सुविधासहितको एक हजार शैय्याको कोभिड अस्पताल १५ दिन भित्रै सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पनि प्रदेश सरकार समक्ष माग गरेको छ।
कांग्रेसले साउन ९ गते प्रदेशको बजेट अधिवेशन समाप्त गरिएको जानकारी दिँदै हिउँदे अधिवेशन तुरुन्त सञ्चालन गर्न पनि सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ। ‘यस विषम परिस्थितिमा प्रदेश सभामा सरकारले जनताका आवाज सुन्नुपर्छ त्यसैले तुरुन्त अधिवेशन बोलाउन हामी माग गछौं,’ नेता राजीव कोइरालाले भने।
पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस संसदीय दलले प्रेस विज्ञप्ति वितरण गर्दै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको कोभिड अस्पतालका ८ भेन्टिलेटरमध्ये ५ वटा बिग्रिएको र कोशी कोभिड अस्पतालका ५ मध्ये २ वटा बिग्रेको सार्वजनिक समेत गरेको छ। नोबेल, न्यूरो र विराट जस्ता निजी क्षेत्रका अस्पतालका भेन्टिलेटर यहाँका बिरामीका लागि अपर्याप्त भएकाले यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
