नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता खोज्दै लक्षित समुदायका महिला

झापा : स्थानीय सरकारको बजेट तथा नीतिनिर्माण सँगै निर्णय प्रक्रियामा लक्षित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने लक्षित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन्। बुधबार झापाको विर्तामोडमा आयोजित एक छलफलमा उनीहरुले स्थानीय सरकारले आफ्नो वर्गको माग र भावनाको सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरे। स्थानीय सरकार अझै पनि पुरातन सोच र पितृसत्तात्मक शैलीबाटै सञ्चालन भइरहेको लक्षित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिहरुको आरोप छ।

उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण व्यवहारमै प्रत्याभूत गर्न आग्रह गर्दै लैंगिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

भद्रपुर नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य बिभा पासवान, बिर्तामोड नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य निता घतानी, संगीता सिवा, अर्जुनधाराकी कार्यपालिका सदस्य दिलमाया दास, लक्ष्मी तामाङ राई, कनकाईकी कार्यपालिका सदस्य सावित्रा बर्देवा, मेचीनगरकी कार्यपालिका सदस्य निरु परियार निर्मला, बिर्तामोडकी जनप्रतिनिधि तथा दलित जनप्रतिनिधि सञ्जालकी अध्यक्ष हर्कमाया विकले महिलाहरु हेपिएको र नपत्याइएको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउँदै अवसर र जिम्मेवारी दिने हो भने जस्तोसुकै काम पनि गर्न सक्षम रहेको बताए।

भद्रपुरका जनप्रतिनिधिहरु कमला अछामे, कुञ्जाकुमारी विश्वकर्मा, बिर्तामोडकी दिलकुमारी राजवंशी, शोभा विक, निर्मला ल्वागुन गजमेर, अर्जुनधाराकी माया खाती, मेचीनगरकी लीला कन्दङ्वाले महिलाहरुलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न नेतृत्वकला र अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताए। उनीहरुले दलित, त्यसमा पनि महिलाको कुरा स्थानीय सरकारले सुन्नै नमान्ने गुनासो गरे। सबैको एउटै भनाइ थियो– स्थानीय सरकारका हरेक निर्णय प्रक्रिया, बजेट तथा नीतिनिर्माणमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत लगायत सबै लक्षित समुदाय र त्यस समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको सार्थक सहभागिता हुनुपर्‍यो।

मुलुकमा हालसम्म पनि उक्त वर्गले संविधानले प्रदान गरेका अधिकारको सहज उपभोग गर्न र स्थानीय सरकारका बजेट, नीतिनिर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा पहुँच नपुगेको भन्दै छलफलमा सहभागीले लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्त बमोजिम काम गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। छलफलको संयोजन संवाद समूहले गरेको थियो भने सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए।
उनीहरुले उक्त अवसरमा तीन बुँदे साझा निष्कर्ष तथा प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।

- स्थानीय सरकारबाट लागू भइसकेका नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन गराउन आ–आफ्नो पालिकामा पहल गरी स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नेछौं।
- संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले तोके बमोजिम स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण (लक्षित वर्गमैत्री) बनाउन प्रयत्न गर्नेछौं। यसका लागि समन्वयनको भूमिका निर्वाह गर्नेछौं।
- लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागितामा बजेट निर्माण गर्न र उनीहरुकै सहभागितामा बजेटको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्दै आफ्नो तर्फबाट सहयोग र समन्वय गर्नेछौं।