जोमसोम : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित वर्तमान संघीय संसदका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभा सदस्य गणेश तिमिल्सिनासहित नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ दर्जनौं व्यक्तिलगायतले २०७४ सालदेखि यता निरन्तर कोरलानाकाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण पूरा गरिसकेका छन् ।
बुधबार मात्रै कोरोना भाइरस माहामारीको विषम परिस्थितमा पनि नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली ,उद्योगा बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसहित सम्वद्ध विभागीय सचिवलगायतको टोलीले उत्तरी कोरलानाकाको भ्रमण गर्यो।
सन् २००१ देखि पूर्णरुपमा बन्द रहँदै आएको मुस्ताङको उत्तरी कोरलानाकाको चर्चा जति बेला उठ्न थाल्यो त्यतिबेला दक्षिणको छिमेकी देश भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो । २०७२ सालको महाभूकम्पले थला परेका नेपालीलाई भारत पक्षले गरेको नाकाबन्दीले दैनिक अतिआवश्कीय वस्तु लगायतको कृतिम अभाव सृजना गरिदियो ।
पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्य वस्तुको हाहाकार पर्यो । त्यसबेलासम्म उत्तरी चीनतर्फका कुनै पनि नाका सञ्चालनमा आएको थिएन । त्यसताकाका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय नाकाबन्दीले नेपालमा पारेको प्रभाव मध्यनजर गर्दै उत्तरतर्फ ढोका खोल्न पहल सुरु गरे ।
त्यसैका खातिर प्रधानमन्त्री ओलीले उत्तरी कोरलानाकालाई व्यापारिक नाकाको रुपमा बिस्तार गर्ने उद्देश्यले झन्डै ६ अर्व बढीको बजेट बेनी/जोमसोम/कोरला सडकका लागि विनियोजन गरे । उत्तर/दक्षिण जोड्ने नाकाको रुपमा अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ,कालिगण्डकी करिडोर अन्र्तगत कोरलानाकासम्म सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ ।कुल १३ प्याकेजमध्ये अहिले ४ वटा प्याकेजको काम सडकलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ। बेनी/जोमसोम ७६ किमी सडकमा ५० प्रतिशत र जोमसोम/कोरला एक सय १० किमी ग्राभेल सडकमा काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।
उत्तरी कोरलानाका जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम धमाधम भइरहँदा नेपाल सरकारका बहालवाला मन्त्रीदेखि विभागीय सचिवदेखि विभागका महानिर्देशकसम्मका व्यक्तिले एकपछि अर्को गर्दै कोरलानाकाको भ्रमण पूरा गरिसकेका छन् ।अहिले उत्तरी कोरलानाका आन्तरिक पर्यटकीय हब समेत बन्न थालेको छ । बेनीहुँदै मोटरसाइकल चढेर नेपाली युवायुवती कोरलानाका हेर्न जाने गरेका छन् ।
भारतीय नाकाबन्दीपछि २०७४ सालदेखि बेनी -जोमसोम -कोरला सडक आयोजनाको काम सुरु भयो । सडक सहज भएपछि कोरलानाका सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रीदेखि विभागीय टोलीले कोरलानाका छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने बताउँदै आइरहेका छन् ।
बुधबार कोरलानाका पुगेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भट्टले पनि त्यही कुरा कोरलानाका खुलाएर छाड्ने कुरा दोहोर्याए । पटक/पटक कोरलानाका खोल्नुपर्छ भनेर सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका मुस्ताङका संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचन पनि थाकिसकेको बताउँछन् ।उनले आफ्नो ५ वर्षीय संसदीय कार्यकालसम्म कोरलानाका खोल्ने वातावरण नबने आफू साधारण नागरिक भएर बस्ने विभागीय मन्त्रीलाई सन्देश छाडे । यस्तै ,कोरलानाका खुलेमा आफूहरुको जीवनस्तरमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आउनसक्ने मुस्ताङीको ठम्याइ छ । कोरलानाका बन्द हुँदा ६ महिना गाउ र ६ महिना घुमन्ते व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यता उपल्लो मुस्ताङीको हो ।
नाका खुल्ला र अवसरको सृजना होला भन्ने आशामा रहेका उपल्लो मुस्ताङीको धैर्यता बाध टुट्न थालेको छ । कोरलानाकामा पुग्ने जतिपनि सरकारी टोली तथा नेताहरु अहिले सम्म दिदै आएको गुलियो कोरला लालीपप पछिल्लो समय अमिलो बन्न थालेको स्थानीयको दुखेसो छ । बुधबार नेपाल सरकारका विभागीय मन्त्रीले उही पुरानै कुरा कोरलानाका खोल्ने कुरा दर्शाए । तैपनी अझै उनीहरुमा मन्त्रीले दिएको आश्वासमा ढुक्क छैनन् ।
बुधबार काठमाडौंबाट उत्तरी कोरलानाकाको निरीक्षण भ्रमणमा पुगेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसहितको टोली ।
मन्त्री ज्ञवाली सहितको टोलीलाई कोरलानाका खुल्ने पहल र पूर्वाधार निर्माण छिटो गर्नुपर्ने माग राख्दै लोघेकर दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गापाले अलग/अलग ज्ञापनपत्र समेत बुझाए । परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले सो अवसरमा कोरलानाकालाई अन्तराष्ट्रिय नाकाको रुपमा विकास गरी त्रिदेशीय व्यापार प्रर्वद्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइ काठमाडौं फर्किए ।
यस्तै ,प्रदेशका मन्त्रीहरु पनि २०७४ साल यता निरन्तर कोरलानाकाको भ्रमण गर्दै कोरलानाका खोल्ने कुरा दर्शाउदै आइरहेका छन् । तर,कोरलानाका खुल्न चाहिने यसअघिका पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ,केवल अहिलेसम्म गरिएको प्रतिबद्धता भाषणमै सीमित हुँदै आइरहेको छ । गण्डकी प्रदेश सांसद ईन्द्रधारा बिष्टले यसपटक मन्त्री ज्ञवालीसहितको विभागीय टीमा कोरोना कहरका बेला आउदै पक्कै कोरलानाका खोल्ने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माण गर्न निरीक्षणमा आएकाले आशाको संकेत पलाएको बताउँछन् ।
उनले परराष्ट्रमन्त्रीले कोरलानाका खोल्न गत वर्ष चीनसँग सम्झौता भएको स्थानीयलाई बताएको जानकारी दिए ।उत्तरी सीमवर्तीक्षेत्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र नेपालतर्फको उपल्लो मुस्ताङको कोरलानाका समथर सुख्खा पठारमा अवस्थित छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा सन् १९५९ मा सास्कृतिक क्रान्ति हुँदा तिब्बती खम्पा विद्रोही यही कोरलानाका हुँदै मुस्ताङ प्रवेश गरेका थिए । मुस्ताङमा बसेर चीन विरोधी गतिविधि गर्दै आइरहेका उनीहरुलाई नेपाली सेनाले २०३१ सालको सेरोफेरोमा पराजित गराएपछि खम्पा विद्रोहको गतिविधि समाप्त भयो ।
त्यससमय सम्म उत्तरी कोरलानाकामा कुनै कुनै तारबार थिएन । तर, कोरलाक्षेत्रको मुस्ताङ खण्डमा २०१६ साल देखि २०१९ सालको बीचमा राजा वीरेन्द्रको पहलमा १८ देखि ३३ नं. सम्म सीमा स्तम्भ राखियो । खम्पा बिद्रोहपछि स्वाशित क्षेत्र तिब्बत र उपल्लो मुस्ताङका स्थानीयमा राटी÷बेटी तथा व्यापारको संम्वन्ध बन्यो ।उपल्लो मुस्ताङका तिब्बत र तिब्बतका उपल्लो मुस्ताङका क्षेत्रमा आउजाउ गर्ने वातावरण भयो । उत्तरी कोरलानाका शिल्क रोड अर्थात रेशमी मार्गको रुपमा नुनदेखि सुनसम्मको कारोबार हुने गथ्र्यो ।
तिब्बती भिक्षु लुम्बिनी र पटना पुग्थे भने भारतीय तथा नेपालीहरु चिन जान्थे । तर ,यो खुल्ला सीमानाको रुपमा रहेको उत्तरी कोरलानाकामा जब तिब्बती भिक्षुहरु भागेर नपाली मार्गहुँदै भारत पस्न थाले । उपल्लो मुस्ताङका केही स्थानीय जानकारका अनुसार सन् २००१ म कर्मापा लामा लगायतका भिक्षुहरु कोरलानाकाहुदै भागेर भारत पसेपछि उत्तरी कोरलानाकाको ढोका सधैका लागि चीनले बन्द गरिदियो ।
सन् २००१ देखि उत्तरी कोरलानाकामा मान तस्करी बढेपछि कोरलानाकामा थप कडाई गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।चिनले मानव तस्करी रोक्न कोरलानाकामा अत्याधुनिक सिसी क्यामेरा जडान गरेर निगरानी सुरु गर्यो ।
तिब्बततर्फको नाकामा दर्जन बढी चिनियाँ सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । सन् २००१ अघि तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले बर्सेनि २ पटक सीमा स्तम्भको अवलोकन गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । चिनले उत्तरी कोरलानाका कडाइ गरेको डेढ दशक पुगिसक्दा चीन पक्ष नेपालसँग केही लचिलो भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । चीनले नेपाले आवश्यक सुरक्षा तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरे व्यापारिकरुपमा नाका खोल्न सक्ने ग्रिन सिग्नल सरकारले दिएको छ ।
चिनले व्यापारिक नाका विस्तार गर्ने उद्देश्यले कोरलानाकामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ । चीनपक्षले नेपालतर्फ पनि छिटोभन्दा छिटो सडक र पूर्वाधार निर्माण होस् भन्ने चाहेको लोमान्था गापाका अध्यक्ष सुवर्णकुमार बिष्टले जानकारी दिए । उपल्लो मुस्ताङ र चीनको स्वशासितक्षेत्र तिब्बतको ढुङ्गा काउन्टीबीच बर्सेनि आपसी सहयोग आदान/प्रदान हुने गरेको पाइएको छ ।
नेपाल पक्षले सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी मानव तस्करीलगायतका विगत गतिविधि रोक्न सके नाका सञ्चालनमा आउन सक्ने स्थानीय कर्मा नाम्ग्याल गुरुङले बताए । उनले कोरलानाका सम्वेदनसिल नाका भएकाले सरकारले व्यवस्थित रुपमा कोरलानाका सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
