काठमाडौं : राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा आर्थिक वर्ष ७१५ उजूरी परेका छन् । गत वर्षबाट जिम्मेवारी आएका ४६० गरी ११७५ उजूरीमा ७८१ फर्छौट गरेको छ।
केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शुक्रबार प्रतिवेदन पेश गरेको छ। केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा १६४ उजूरी थप छानविनको लागि पठाएको केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
शुक्रबार सार्वजनिक गरेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा ५२१ उजूरी तामेलीमा गएको जानकारी गराइएको छ।केन्द्रले सरकारलाई यो वर्ष ९६ सुझाव दिएको छ। सुझाव दिने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका सहित ३० आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण आयोगले ३० विकास, निर्माणका संरचनाका आयोजनाको प्राविधिक परिक्षण गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका १६ र अन्य १०वटा आयोजनाको प्राविधिक परिक्षण गरेको जनाएको छ।
अन्य निकायबाट अख्तियारी प्राप्त भएका चार वाट समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजनाको प्रविधिक प्ररीक्षणसमेत गरेको छ।
सार्वजनिक निकायबाट विकास, निर्माणका संरचना तयार गर्दा नियमसम्मत, गुणस्तरीय र टिकाउ होउन भन्ने उद्देश्यले निर्माणका निर्माणका विभिन्न चरणहरु प्राविधिक परीषण गर्ने गरेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने बढे
समयभित्रै सम्पत्त विवरण बुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारीको संख्या बढेको छ। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९६.६९ प्रतिशत रहेको थियो। २०७५/७६ मा ९७.१९ पुगेको छ। २०७५/७६ मा ५ लाख ८९ हजार ५२५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। २०७५/७६ मा नबुझाउनेको संख्या १७ हजार १८५ अर्थात २.८१ मा झरेको छ। २०७४/७५ मा ३.३१ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बझाएका थिएनन्।
२०७५/७६ को निर्धारित समयभित्र संघीय तहका ४ लाख २१ हजार ९८१ जना सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने १२ हजार १३३ जनाले समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रादेश तहका ३ हजा ७७८ ले सम्पत्ति विवरण बुझाए भने ५५४ जनाले बुझाएका छैनन्। स्थानीय तहका १ लाख ६३ हजार ७८६ जनाले सम्पत्ति बिवरण बुझाए भने ४ हजार ४९८ जनाले बुझाएका छैनन्।
केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण एव सुशासन कायम गर्ने कायका लागि सरकार समक्ष सुझाव पनि पेस गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
