कांग्रेसले भोट प्रतिशत बढाउने हो भने मजदुरलाई सम्बोधन कुनै पनि हालतमा गर्नुपर्ने देखिन्छ
कोभिड– १९ को सन्त्रासले नेपाल मात्र हैन, सारा विश्व पिरोलिएको अवस्था छ। नागरिक आफ्नो जीउज्यान जोगाउन लागिपरेका छन भने संघसंस्था, सरकारलगायतका संरचना आफ्नो भौतिक तथा आर्थिक अस्तित्व जोगाउन लागिपरेका छन्। नेपालमा पनि सबै वर्ग तथा संरचना कोभिडसँग लड्दै आफ्नो अस्तित्व जोगाउन लागिपरेको कसैबाट छिपेको छैन। यस महामारीका बीचमा पनि राजनीतिक दलहरू आफ्नो वैधानिक अस्तित्व जोगाउन भिड्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। सत्तारुढ दलले त आगामी चैतमा आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल घोषित मितिमा गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने छलफलमै छ। सोहीबारेमा छलफल गर्न गत असोज १९ र २५ मा बोलाइएको बैठक सरेको अवस्था छ। महाधिवेशन कुन मितिमा गर्नेबारेमा फरकफरक धारणा आइरहेको छ तर वैधानिक अवस्था जोगाउन महाधिवेशन गर्नुको विकल्प देखिँदैन।
नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रका लागि लडाइँ गरेको इतिहास छ। २००३ सालमा स्थापित हुँदै गर्दा ००४ सालको विराटनगरको जुट मिलबाट नेपालको मजदुर आन्दोलन प्रारम्भ गरेको श्रेय पनि नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष तथा कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै जान्छ। उनले त्यो कालखण्डमा मजदुरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन आईसीएफटीयूहरूमा नेपाली मजदुरको प्रतिनिधित्व गरेको इतिहास छ। कांग्रेसको प्रथम जननिर्वाचित सरकारले नै ०१६ सालमा प्रथमपटक मजदुरसम्बन्धी नेपाल कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने श्रमसम्बन्धी ऐन २०१६ ल्याएको हो। त्यसै गरेर ०४६ सालपछि निर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले नै ०४९ सालमा ट्रेडयुनियन ऐन तथा श्रम ऐन ल्यायो र मजदुरलाई वैधानिक तवरबाट संगठित गर्ने अवसर प्रदान गरेको कसैबाट छिपेको छैन। त्यसैको बदौलत आज मुलुकमा मजदुरलाई ट्रेडयुनियनमा संगठित हुने अवसर प्रदान गरेको छ र आफ्ना हकअधिकारका लागि मजदुरले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताअनुरूप व्यवस्थापकसँग सामूहिक सौदाबाजी गरिरहेका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले ०५४ सालमा गैरसरकारी विधेयकका रूपमा तत्कालीन संसद्मा दर्ता गरेको सामाजिक सुरक्षा ऐन पछिल्लोपटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्यायो र वर्तमान केपी ओलीको सरकारले नियमावली ल्यायो। तथापि त्यो नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले अनौपचरिक श्रमिकहरूको परिकल्पना गरी ०५४ सालमा संसद्मा दर्ज गरेको मर्मअनुरूपको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला रहुञ्जेल नेपाली मजदुरले आफ्नो अभिभावक रहेको अनुभूति प्राप्त गरेका थिए तर उनको अवशानपश्चात् नेपाली मजदुर आन्दोलन टुहुरो भएको छ।
आज सारा क्षेत्रबाट नेपालको आर्थिक विकासको अवरोधक ट्रेड युनियनहरू भन्ने भान दिन थालिएको छ। वर्तमान सरकार सर्वहारा श्रमिक वर्गको नारामा स्थापित भएको भए पनि उसको कार्यशैली हेर्दा पुँजीवादी देखिन्छ। दलहरूसमेत मजदुरपक्षीय हैन कि पँुजीवादतिर उन्मुख भएको देखिन्छ। आफूलाई शत्तिशाली उद्योगपति तथा व्यापारी ठान्नेहरू दलका नेता तथा नीति निर्माण गर्ने थलोमा प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनीहरू ट्रेड युनियन आन्दोलन नामेट पार्न कुनै कसर पनि बाँकी नराख्ने अभिप्रायमा देखिन्छन् र दलहरूबाट पनि उनीहरूलाई बढी से बढी प्रश्रय दिइएको देखिन्छ। यस्तो महामारीमा न कुनै दलले एक्लै वा सामूहिक रूपमा मजदुरका सन्दर्भमा विशेष मुद्दा बनाएर छलफल गरेर सरकारलाई भेटेर बोलेको नैै देखियो। ट्रेड युनियनहरू नरहने हो भने मजदुरका पक्षमा बोल्ने आवाज बन्द हुनेछन् र धनी झन् धनी हुने र गरिब झन् गरिब हुने अवस्था देखिन्छ। यत्रतत्र सर्वत्र धनीमानीकै बोलवाला हुने अवस्था आउनेछ र मजदुरहरूको अवस्था झन् दयनीय हुनेछ।
त्यसका लागि मजदुर वर्गलाई संरक्षण गर्ने सबैभन्दा बढी दायित्व प्रजातान्त्रिक समाजवाद विचार अँगालेको र मजदुरका जगमा स्थापित दल कांग्रेसकै हुन जानेछ। कम्युनिस्ट पार्टी आदेश तथा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको पक्षधर भएकाले उनीहरूमा मजदुर संगठन दिखावा मात्र हुनेछ, जसले पार्टीको आदेशमा चल्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा जोसबैले बुझेकै हो।
अब रह्यो मजदुरहरूको आशा एवं भरोसाको केन्द्र रहेको कांग्रेस जसबाट मजदुरहरू तुलनात्मक अपेक्षित रहेका छन्। अहिले कांग्रेस उसको इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। त्यसलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा मजदुरलाई सम्बोधन र साथ लिएर हिँड्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसर्थ कांग्रेसले मजदुरलाई आफ्नो संरचनामा समावेश गर्न सक्नुपर्छ। अहिलेको कांग्रेसको विधानले मजदुर चिन्दैन। वर्तमान विधानले खस आर्य, मधेसी, थारू, महिला, जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायतका वर्गलाई मात्र चिन्दछ। हिजो पञ्चायतकालमा विद्यार्थीले कांग्रेस धान्दै गर्दा पेसाकर्मी शिक्षक वर्गले पनि कांग्रेसलाई धानेको हो भन्ने हेक्का वर्तमान कांग्रेसका नेतागणले बुझ्न जरुरी छ। कांग्रेसको विधानभित्र सबै वर्ग अटाउँदै गर्दा मजदुर तथा पेसाकर्मीका लागि त्यहाँभित्र छिर्ने प्रवेश द्वार किन बन्द गरिएको हो, बुझ्न सकिएन। ०४६ सालपश्चात् निरन्तर बिनाकुनै जागिर नगरेर कांग्रेसका खातिर ट्रेड युनियन कांग्रेसको स्वयम्सेवी रूपमा झोला भिरेर देशभरका मजदुर संगठित गर्दै हिँडेकालाई कांग्रेसले सोच्ने कि नसोच्ने भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा रहेको छ।
पेसाकर्मीहरूलाई अन्य वर्ग झैं विधानतः वैधानिक व्यवस्था गरिए मात्र भोलिका लागि मजदुर कांग्रेसमा आकर्षित हुनेछन्।
आज महिला दिदीबहिनी कांग्रेससमक्ष चालीस प्रतिशत क्रियाशील सदस्यको माग गर्र्दै पदाधिकारीमा अझ बढी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्दै गर्दा मजदुरको चाहिँ कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने द्वार बन्द गरिनु कत्तिको न्यायोचित होला। पछिल्लो चुनावमा कांग्रेसले हार व्यहोर्दै गर्दा समानुपातिकमा बत्तीस दशमलव सतहत्तर र प्रत्यक्षमा पैंतीस दशमलव पचहत्तर प्रतिशत मत ल्यायो। सन् ०१७/०१८ को श्रम सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा त्यतिखेरको तथ्यांकअनुसार ७० लाखभन्दा बढी श्रमिक छन्। त्यसमा अनौपचारिक क्षेत्रमा ५९ लाख बढी छन्। प्रत्येक वर्ष नेपालको श्रम बजारमा करिब ६ लाख मानिस आउँछन्। त्यसर्थ अहिले सन् २०२० को अन्त्यसम्म आउँदा त्यो तथ्यांकमा पक्कै पनि बढोत्तरी भएकै छ। अब आउँदो चुनावमा कांग्रेसले भोट प्रतिशत बढाउने हो भने मजदुरलाई सम्बोधन कुनै पनि हालतमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। माथि उल्लिखित अन्य वर्गसरह विधानमा तलैदेखि माथिसम्म मजदुर तथा पेसाकर्मीलाई पनि संरचनाभित्र प्रवेश गराउन कांग्रेस अब हिच्किचाउनु हुन्न। होइन भने कांग्रेसप्रति मजदुर कसरी आकर्षित हुने हो त्यो प्रश्न गम्भीर देखिन्छ। आगामी दिनमा कांग्रेसलाई बलियो तथा सशक्त बनाउन पार्टीभित्रका दोस्रो पिँढीका तथा युवा नेताहरूको मुख्य जिम्मेवारी रहने भएकाले पनि मजदुर तथा पेसाकर्मीलाई सम्बोधन गर्न गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ।
कांग्रेसमा मजदुरको वैधानिक तवरबाट प्रतिनिधित्व गराउन गत ०७५ पुसको पहिलो साता काठमाडौंमा सम्पन्न महासमिति बैठकपरिसरमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले स्टल राखेर कांग्रेसको विधानमा मजदुर कहाँ भनेर प्रश्नका साथ अभियानै सञ्चालन गर्यो। तथापि त्यस बैठकले विधानमा अन्य माथि उल्लिखित वर्ग समावेश वैधानिक संरचना निर्माण गर्यो तर मजदुर तथा पेसाकर्मीलाई छाड्यो। अबको महाधिवेशनमा समेत मजदुर कांग्रेसमा प्रवेश गर्न महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, दलित, थारूलगायतको आरक्षित सिटमार्फत चोर बाटोबाट तयारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदै छ। भोट मात्र खसाल्न पाउने गरेर दिइएको केही सीमित संख्याको अधिकारभन्दा मजदुर तथा पेसाकर्मीहरूलाई अन्य वर्ग झैं विधानतः वैधानिक व्यवस्था गरिए मात्र भोलिका लागि मजदुर कांग्रेसमा आकर्षित हुनेछन्। त्यसर्थ कांग्रेसको आगामी बैठकमा सबै नेताहरूले गम्भीर ढंगले मनन गरौं र मजदुरलाई पनि सम्बोधन गरौं। त्यसैमा भोलिका लागि कांग्रेसको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ।
–राई नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष र इन्टरनेसनल ट्रान्सपोर्ट वर्कस फेडेरेसन, बेलायतका बोर्ड मेम्बर हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
