पुनर्गठनको बाह्रमासे हल्लाले सिंहदरबारमा एक प्रकारको ‘भ्याकुम’ उत्पन्न हुन्छ, त्यही मौकामा अनेक चलखेल र चक्कर चल्छ।
अघिल्लो साता सिंहदरबारमा भेटिएका एकजना मन्त्रीले चियागफमा भनेका थिए, 'पुनर्गठनको बाह्रमासे हल्लाले काम गर्ने मुड नै भएन। हरेक दिन मिडियामा त्यही आउँछ। अनि यता कर्मचारीको पारा अर्कै हुँदोरहेछ।'
एकजना मन्त्रीको मात्रै गुनासो होइन यो, पुनर्गठनको आस र त्रासमा गुम्सिएको सिंगो सिंहदरबारको मनोदशा हो। सरकार पुनर्गठनको निरन्तरको हल्लाबीच असोज २८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डलमा सामान्य हेरफेर गर्दै तीनजना नयाँ मन्त्री थपे। यसले न सरकारको गतिमा कुनै बद्लाब आउनेवाला छ न त पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सहजता। आन्तरिक कचिंगल झन् चर्किएको छ। तिहारपछि मन्त्रिमण्डलमा व्यापक पुनर्गठन गर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री थामथुम पार्ने कोसिस गर्दैछन्।
हरेक दिन मिडियामा आउने पुनर्गठनको हेडलाइनले हरेक मन्त्रालय मात्र होइन, मातहतका अड्डा पनि तरंगित हुन्छन्। पुनर्गठनको हल्लासँगै पछिल्ला दिनमा सिंहदरबार अलि ‘मुडअफ’जस्तो देखिन्छ। हरेक मन्त्रालयका हरेक कोठामा कामभन्दा पुनर्गठनकै चर्चा र चिन्ता बढी चल्छ। मन्त्रीलाई कार्यकक्षमा बसेर काम गर्ने मन हुँदैन अनि सचिव पनि बाहिरै बरालिन्छन्। तलका कर्मचारीमा पनि ‘मन्त्री जान्छन् कि नयाँ आउँछन्’भन्ने आस र त्रास दुवै देखिन्छ। पुनर्गठनको चर्चाले यसरी सिंहदरबार अल्झिएको धेरै समय भयो।
निरन्तर हल्ला चल्ने तर निर्णयचाहिँ नहुने यस्तो अवस्थाले सरकारको भूमिका थप कमजोर हुन सक्छ। बहालवालाहरूको काम गर्ने मुड पनि हुँदैन। मनोबल पनि बलियो हुँदैन। उता मन्त्री बन्न चाहनेहरूको आफ्नै खालको चक्कर र चलखेल भइरहन्छ। टिक्न चाहनेहरू पनि कामधन्दा छाडेर त्यही दौडधूपमा लाग्छन्। यी दुवैथरी नेता घरदैलो धाउँछन्। केही समयदेखि यस्तै छ सिंहदबारको दृश्य र दौडधूप। कसैले ढुक्कले काम गर्न पाएका छैनन्।
पार्टीको आन्तरिक भागबन्डा मिलाउन गुटगुटको हिसाब गर्दै नेताका गोजीबाट निस्कने पात्रहरू सरकारमा जतिपटक फेरिए पनि नतिजा उस्तै हुनेछ। पुनर्गठनको निरन्तर हल्लाले सिंहदरबारमा तदर्थवाद हावी भएको छ भने डेलिभरी झन् कमजोर बन्दै गएको छ र सुशासनमा खिया लाग्दैछ।
यसरी मन्त्रीहरूलाई आस र त्रासमा राखिरहनु ठीक होइन। पुनर्गठनको बाह्रमासे हल्लाले सिंहदरबारमा एक प्रकारको ‘भ्याकुम’ उत्पन्न गर्छ, त्यसमा बिचौलियाले चलखेल गर्ने मौका पाउँछन्। आआफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन फाइल बुझाउनेहरूको आफ्नै खालको चटारो हुन्छ। अनि रोक्नका लागि पनि त्यही स्तरको चक्कर चल्छ। अर्कातिर बहालवालाहरूलाई टिकाइदिने र आकांक्षीहरूलाई बनाइदिने आश्वासन बाँडेर सेटिङ मिलाउने अनेक धन्दा यही बेलामा हुन्छ। यो सबैको परिणाम भनेको प्रधानमन्त्री र सरकार थप कमजोर हुनु हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले झन्डै एक वर्षअघि मंसिर ४ गते मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गरेका थिए। नौ मन्त्री बिदा भएका थिए भने नौजना नयाँ अनुहार थपिएका थिए। सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेको भनिए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भित्री बाध्यता प्रधानमन्त्रीसँग थियो। पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र भागबन्डा ख्याल गर्दै उनले पात्रहरूको समायोजन गरेका थिए। तर पार्टीभित्रको कलह यसपछि पनि साम्य भएन। लगत्तै फेरि पुनर्गठनको चर्चा र चलखेल सुरु भयो।
२५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था संविधानमा छ, तर आकांक्षी धेरै छन्। रिक्त तीनवटा मन्त्रालय पूर्ति भइसकेको छ। मन्त्रीका आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न केही मन्त्रालय टुक्र्याउने तयारी पनि छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिलाई टुक्र्याएर चारवटा मन्त्रालय बनाउनेबारेमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ। तर कोरोना महामारीले निम्त्याएको चरम आर्थिक संकटका बेला नयाँ मन्त्रालय थपेर अर्बौंको भार थप्दा थप्नु बुद्धिमानी कदम हुँदैन, यसले बद्नामी मात्रै बढ्नेछ। पार्टीको भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्र्याउने प्रयासले पार्टी र सरकार दुवैलाई हित गर्दैन।
सरकार चलाउने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो। आफूले पत्याएका, रुचाएका पात्रहरूलाई छानीछानी मन्त्री बनाउने हक प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षित छ। मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन वा हेरफेर प्रधानमन्त्रीको नितान्त निजी विवेक र अधिकारको विषय हो। त्यो विवेक र हक प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्रीले विलम्ब गर्नु र अलमल गर्नु भनेको आफू र सिंगो सरकारलाई कमजोर बनाउनु हो।के मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पार्टीभित्र यसरी लम्बेतान छलफल र बहस गर्नुपर्ने विषय हो त ? के प्रधानमन्त्रीले आफूले पत्याएका क्षमतावान् पात्रहरूलाई स्वाभाविक तवरले मन्त्री बनाउन सक्दैनन् ? मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्लासँगै यतिखेर बहसमा आएका प्रश्न यी पनि हुन्।
पार्टीको एउटा तहमा 'शिष्टाचार परामर्श' गर्नु स्वाभाविक हो। तर यही विषयलाई निरन्तर औपचारिक एजेन्डा बनाएर पार्टीभित्रै महिनौं बहस र विवाद गर्ने परम्परा राम्रो होइन। झन्डै तीनचार महिनादेखि सचिवालय बैठकको एउटा नियमित एजेन्डा हो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन। हरेक बैठकमा यसबारेमा छलफल हुन्छ। बाहिर पनि त्यसको चर्चा हुन्छ। कहिले मापदण्डको कुरा हुन्छ त कहिले मिल्न बाँकी छ भन्दै बैठकबाट बाहिरिन्छन् नेताहरू। पार्टी बैठकमा टुंगो नलागेकाले प्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन आफ्नो हिसाबले गर्न सकेका छैनन्। भागबन्डाको हिसाब त्यहाँ मिलेपछि मात्र पुनर्गठन गर्ने तयारीमा छन् प्रधानमन्त्री पनि।
आफूलाई काम गर्न अनुकूल हुने गरी मन्त्री बनाउने र हटाउने स्वतन्त्रता प्रधानमन्त्रीलाई हुनुपर्छ। असल र खराब जेजस्ता पात्रहरू छाने पनि त्यसको दोष र परिणाम प्रधानमन्त्रीले नै बोक्नुपर्छ। कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई हटाउने भनेर पार्टीभित्र बहस र विवाद चल्नु राम्रो होइन। यस्तो प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्रीलाई झन् कमजोर हुने र सरकार पनि पंगु बन्ने खतरा हुन्छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो संसदीय दलको नेताका रूपमा सुझाव र सल्लाह दिएर पार्टीले दिशानिर्देश गर्ने काम गर्न सक्छ, तर सधैं भागबन्डाको लफडा निकालेर प्रधानमन्त्रीलाई अल्झाउने वा अलमलाउने काम गर्नु हुँदैन। संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई ‘डिक्टेड’गर्ने हक पार्टीलाई हुँदैन। संसदीय लोकतन्त्रमा यो प्रयास र परम्परा शोभनीय पनि हुँदैन।
संसद्को अंकगणितअनुसार सरकार निकै बलियो छ। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार अरू कुनै कारणले होइन, पार्टीभित्रको किचलो र किचकिचका कारण निरीह हुँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अधिकांश समय पार्टीको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन र शक्ति सन्तुलनमा अल्झिनुपरेको छ। त्यसको स्वाभाविक प्रभाव मन्त्रीहरूमा पनि परेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाका कारण प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि ढुक्कले काम गर्न पाएका छैनन्। सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यास पनि गरियो, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन नहुँदा त्यो प्रभावहीन मात्र होइन, बेवारिसजस्तै भयो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग, मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले सहसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि त्यो कागजमै सीमित भयो।
पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन पटकपटक गरिने पुनर्गठनले केही पनि परिणाम दिँदैन, बरु निराशा थप्नेछ। पात्र फेरेर मात्रै सुशासन बलियो र डेलिभरी प्रभावकारी हुने होइन। यसका लागि एउटा निश्चित परम्परा र पद्धतिको विकास आवश्यक छ। त्यसका लागि त्यही स्तरको दृढ नेतृत्व र नैतिक साहस पनि चाहिन्छ। यसअघिको पुनर्गठनमा योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसालजस्ता केही आशालाग्दा अनुहार पनि सामेल भएका थिए, तर आम अपेक्षाअनुसारको डेलिभरी यस्ता पात्रबाट पनि हुन सकेको छैन। पुनर्गठनको निरन्तर हल्लाले सिंहदरबारमा एक खालको तदर्थवाद हावी भएको छ। कामचलाउ मानसिकता र योजनाबिनाको सक्रियताले डेलिभरी झन् कमजोर बन्दै गएको छ भने सुशासनमा खिया लाग्दै गएको छ।
अन्त्यमा, पार्टीको आन्तरिक भागबन्डा मिलाउन गुटगुटको हिसाब गर्दै नेताका गोजीबाट निस्कने पात्रहरू सरकारमा जतिपटक फेरिए पनि नतिजा उस्तै हुनेछ। स्वच्छ छवि भएका काम गर्नसक्ने क्षमतावान् र विश्वासिला पात्रहरू स्वतस्फूर्त रूपमा मन्त्रीमा छानिने अवस्था नबनेसम्म भागबन्डा मिलाउन जतिपटक हेरफेर गरे त्यसले सरकारको प्रभावकारितामा कुनै अर्थ राख्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
