काठमाडौं : कोरोनाको निहुमा सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिको म्याद एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
कोरोना संक्रमणको कारण नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न अप्ठ्यारो भएकाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिलाई १ वर्षभित्र नयाँ निर्वाचन गर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारले गत साउन १३ मा डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सीनाको नेतृत्वमा ३३ सदस्य नयाँ तदर्थ समितिको चयन गरिएको छ।
समाज कल्याण परिषद् ऐन, ०४९ अनुसार गैरसरकारी संस्था भंग भएको तीन महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। कोरोनाका कारण रेडक्रसको तदर्थ समितिले म्याडेड अनुसार काम गर्न नसकेपछि १ वर्ष अवधि थप गरिएका छ।
नयाँ कार्य समितिलाई रेडक्रसको कानुन बनाउने, संघीय संरचनामा रेडक्रसलाई लैजाने, रेडक्रसको अन्तरिक विधान बनाउने जिम्मेवारी तदर्थ समितिले पाएको छ।
कात्तिक ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड १९ का कारण नयाँ निर्वाचन सम्भव नभएको र कामकाज जारी राख्नका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने गरी सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिएका छन्।
रेडक्रस सोसाइटी उत्पन्न विवादपछि सरकारले गत साउन १२ गते संजीव थापाको नेतृत्वको कार्यसमितिको भंग गरी तदर्थ समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भ्रष्टाचार र अनियमितिामा डुबेको आरोपमा विघटन भएको थियो।
रेडक्रसको बेथितिबारे पटकपटक उजुरी परेपछि सरकारको आग्रहमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा विशेष छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो। जसमा रेडक्रसले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई थाहै नदिई कानुनविपरीत खर्च गरेको पत्ता लागेको थियो।
स्रोत परिचालनमा पनि करोडौँ अनियमितता भएको छानबिनबाट खुलेको थियो। देशभरको अर्बौको जग्गा र सम्पत्तिको हिनामिना गरेको छानविन समितिको ठहर थियो।
त्यसअघि समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलगायतले पटक–पटक गरेको छानबिनमा पनि रेडक्रसले विद्यमान कानुन उल्लंघन गर्दै दाताबाट आएको सहयोग अपारदर्शी ढंगले खर्च गरेको ठहर गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
