प्रश्नपत्रको खर्च व्यर्थै

प्रश्नपत्रको खर्च व्यर्थै

काठमाडौं : कक्षा १२ को परीक्षा नयाँ मोडालिटीअनुसार सञ्चालन गर्दा राज्यकोषमा आर्थिक व्ययभार थपिने भएको छ। सय पूर्णांकलाई आधार मानेर सञ्चालन गर्ने गरी छापिएको प्रश्नपत्र नष्ट गरी नयाँ छाप्नुपर्ने भएको हो। 

अब सय पूर्णांकमध्ये ४० प्रतिशतको मात्र लिखित परीक्षा हुनेछ। ४० प्रतिशत अंक कक्षा ११ को पढाइलाई आधार मानिनेछ। २० प्रतिशत भने विद्यालयले नै मूल्यांकन गरी अंक प्रदान गर्नेछ।  
परीक्षार्थीलाई भीड गराएर परीक्षा हलमा बसाउनै पर्ने भएपछि कुल पूर्णांकअनुसारकै परीक्षा सञ्चालन गराएकै भए पनि उपयुक्त हुने केही अभिभावकको भनाइ छ। शतप्रतिशत लिखित भएका परीक्षामा परीक्षार्थीलाई तीन घण्टा समय छुट्ट्याइन्थ्यो। यसपटक भने अधिकतम डेढ घण्टा मात्रै समय तोकिएको छ। 

यसअघि अभ्यासमूलक विषयअनुसार बाँकी सबै प्रतिशतमा लिखित परीक्षा हुन्थ्यो। पुरानो प्रश्नपत्र पनि सोहीअनुसार छापिएको थियो। १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर छापिएको प्रश्नपत्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सानोठिमीस्थित कार्यालयमा सेनाको निगरानीमा राखिएको छ। १८ जना सेनालाई दैनिक ८ सय भत्ता दिएर प्रश्नपत्र सुरक्षामा खटाइएको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले बताए। 

बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा वैशाखमा सञ्चालन गर्ने गरी तालिका बनाएको थियो। त्यसकै आधारमा प्रश्नपत्र तथा उत्तरपुस्तिका पनि छपाइ भएको थियो। तर, कोभिड–१९ का कारण कक्षा ११ र १२ दुवैको परीक्षा रोकिएको थियो। कक्षा ११ को परीक्षा भने विद्यालयले सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ।

कोरोना संक्रमणका कारण स्थगित कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा मंसिर ९ देखि १६  गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। छिटो परीक्षा सम्पन्न गर्न बोर्डले यसपटक शनिबारको दिन पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक शर्माका अनुसार विद्यार्थीको चाहनाअनुसार होम सेन्टरमै परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। एसईई र कक्षा ११ को परीक्षाको छिनोफानो भए पनि १२ को परीक्षाबारे लामो समय निर्णय नहुँदा विद्यार्थी मानसिक तनावमा थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.