मध्यपुर थिमि नपामा बेथिति : मेयर श्रेष्ठले खोसे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार
भक्तपुर : भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजालबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । आफूलाई असहयोग गरेपछि आक्रोशित प्रमुख श्रेष्ठले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालको अधिकार नै खोसेका छन् ।
उनले नक्सापास गर्ने तथा अनियमित नक्साको जरिवाना तोक्न पाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार खोसेका हुन् । प्रमुख श्रेष्ठले आफैले नक्सापासमा हस्ताक्षर गर्ने गरी अनलाइन नक्सापास प्रविधि (ईडीपीएस) बाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको युजर नेम र पासवर्ड हटाउन लगाएका छन् ।
उनले कार्तिक १४ गते नपाका शाखा प्रमुखहरुको बैठक बोलाएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई कारबाही गरी मन्त्रालय पठाइसकेको हुँदा नक्सापासलगायतका अन्य काम सहभागी नगराउन निर्देशन दिएका थिए । एकसाताभित्रै मन्त्रालयले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने भएकाले अनलाइन नक्सापास गर्ने प्रक्रिया खारेज गरी म्यानुअली नै नक्सापास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख श्रेष्ठले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले उपभोक्ता समितिबाट काम भइसकेका र हुन बाँकी योजनामा समेत भुक्तानी तथा पेश्की रोकिएको भन्दै योजनाहरुको अनलाइन प्रणाली पनि हटाउन निर्देशन दिएको एक शाखा प्रमुखले जानकारी दिए ।
प्रमुख श्रेष्ठले नगर कार्यपालिकाबाट अस्वीकृत योजनाको उपभोक्ता समितिलाई दसैंको मुखमा पेश्की दिन दबाब दिएपछि उनी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालबीच खटपट सुरु भएको थियो । जुन खटपट रिजालमाथि कारबाहीसम्म पुगेको थियो ।
यतिले पनि प्रमुख श्रेष्ठको रिस नमरेपछि अनलाइन नक्सापास र अनलाइन योजना प्रणाली नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको ती शाखा प्रमुख बताउँछन् । 'प्रमुख ज्यू धेरै नै रिसाएर मुरमुरिँदै बैठकमा आउनुभएको थियो’, शाखा प्रमुखहरुको बैठकमा सहभागी ती अधिकृतले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कुनै अधिकार दिन्नँ । अनलाइन नक्सापास रोकिहाल्नुस् । पहिले जस्तै म्यानुअल गर्ने व्यवस्था गर्नू ।’
प्रमुख श्रेष्ठले अनलाइन नक्सापास गर्ने व्यवस्था रोक्न भनेपछि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विरोध गरिसकेका छन् । उनीहरुको विरोधपछि प्रमुख श्रेष्ठले मौखिक निर्देशन दिए पनि आधिकारिक रुपमा अनलाइन नक्सापास प्रक्रिया रोक्न भनेका छैनन् ।
प्रमुख श्रेष्ठले अनलाइन नक्सापास प्रक्रिया नरोकिएको स्पष्टीकरण दिए । उनले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआउञ्जेलको लागि अनलाइन प्रणालीबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको युजर नेम र पासवर्ड हटाइएको स्पष्ट पारे ।
‘पुरानो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ठाउँ नयाँ ल्याउनेबारे मन्त्रालयमा कुरा भइरहेको छ’, प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘यो हप्ताभित्र नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउनुहुन्छ ।’
नपाको नक्सा शाखा प्रमुख इञ्जिनियर सन्तोष अधिकारीले पनि अनलाइन नक्सापास नहटेको बताए । उनले अहिले पनि अनलाइनबाट नक्सा दर्ता गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।‘नगरवासीको नक्सा अनलाइनमै दर्ता भइरहेको छ’,'शाखा प्रमुख इञ्जिनियर अधिकारीले भने, ‘तर अनलाइनमा नक्सापास सदर हुँदैन ।’
अनलाइन नक्सापास रोके प्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्छ : थापामगर
नपाका प्रवक्ता एवं वडा नं. २ का अध्यक्ष राम थापामगरले भने अनलाइन नक्सापास रोकिए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार नगर प्रमुख श्रेष्ठ हुने बताए ।उनले नगरवासीलाई नपाको सुशासन र पारदर्शिता अनुभूति गराउन नक्सापास तथा योजनासम्बन्धी जानकारी अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने पनि कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरिएको सुनाए ।
‘त्यसैले नगर प्रमुख कार्यपालिका बैठकको निर्णयविरुद्ध जान मिल्दैन’, उनले भने, ‘विरुद्ध गए आउने परिणामको जिम्मेवार नगर प्रमुख आफै हुनुपर्छ ।’ कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष थापामगरले नगर प्रमुख एक्लैले फिर्ता गर्दैमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाल फिर्तासमेत नहुने स्पष्ट पारे ।
म फिर्ता भएको छैन : रिजाल
त्यस्तै नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले आफू मध्यपुर थिमि नपाबाट फिर्ता नभएको बताए । उनले मन्त्रालयले आफ्नो ठाउँमा अर्को कर्मचारी नपठाएसम्म आफू नै मध्यपुर थिमिको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको जिकिर गरे ।
‘मन्त्रालयले नयाँ कर्मचारी नपठाएसम्म मै मध्यपुर थिमि नपाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँ’, रिजालले भने, ‘मन्त्रालयले पठाएका नयाँ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै म जिम्मेवारी र अधिकारबाट मुक्त हुन्छु ।’
उनले आफ्नो सरुवा नभएसम्म पहिलेजस्तै मध्यपुर थिमि नपाको काम गर्ने जानकारी दिए ।‘कोरोना भाइरस संक्रमण हुन नदिन कर्मचारीहरुबीच सहमतिअनुसार काम बाँडफाँट भएको छ’, उनले थपे, ‘सोहीअनुसार घरै बसेर नपाको काम गर्छु ।’
प्रमुख श्रेष्ठले अस्वीकृत योजनाका उपभोक्ता समितिलाई पेश्की तथा भुक्तानी दिन दबाब दिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले अस्वीकार गरेका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले उपभोक्ता समितिलाई के र कुन आधारमा पेश्की तथा भुक्तानी दिने हो त्यसबारे नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गराउन प्रमुख श्रेष्ठलाई सुझाव दिएका थिए ।
आफ्नो आदेश नमानी उल्टै सुझाव दिएपछि प्रमुख श्रेष्ठ रिजालदेखि आगो भएका थिए । लगत्तै उनले रिजालमाथि कारबाही गर्ने उद्देश्यले कार्यपालिका सदस्यहरुलाई आफैले पत्र काटेर कार्तिक ६ गते बैठक बोलाए तर स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ ।
प्रमुख श्रेष्ठले पाएन कांग्रेसको साथ
प्रमुख श्रेष्ठले व्यक्तिगत रिसइबी साँध्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गर्ने तथा अस्वीकृत योजनालाई पेश्की तथा भुक्तानी दिने दुइटा एजेन्डासहित बोलाएको कार्यपालिका बैठकमा दुईतिहाइ बहुमत भएको नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य कोही पनि उपस्थित भएनन् ।
प्रमुख श्रेष्ठले अस्वीकृत योजनाको उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिएर गलत नजिर बसाल्न खोजेपछि नेपाली कांग्रेस मध्यपुर नगर समितिले नै उक्त कार्यपालिका बैठकमा सहभागी नहुन आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । अरुबेला विभाजित हुँदै आएका कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरु पार्टीको उक्त निर्देशन पालना गर्न एक भएपछि नगर प्रमुख श्रेष्ठले बोलाएको कार्यपालिका बैठक हुन सकेन ।
प्रमुख श्रेष्ठले बैठकअघि नै आफू अनुकूल निर्णयको ‘खेस्रा’ समेत तयार गरिसकेका थिए ।जुन निर्णयमा प्रमुख श्रेष्ठले स्वीकृत नभएका सातवटा योजनाको उपभोक्ता समितिलाई पेश्कीस्वरुप रकम उपलब्ध उल्लेख गरेका थिए । त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कार्यको भुक्तानी दिन ढिलाइ गरेको, दुःख दिने काम गरेको, आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएको र अनुचित आर्थिक लाभका लागि चलखेल गरेको हुँदा कारबाही गरी फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई कारबाही गर्नुका सात बुँदे कारणसमेत उक्त निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।प्रमुख श्रेष्ठले कार्यपालिका बैठकबाट आफूखुसी निर्णय गर्ने अभिलाषा पूरा नभएपछि कार्तिक ७ गते शुक्रबार फूलपातीको दिन बिहान सीमित सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थितिमा नपाको आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरे । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले ६ गते बोलाइएको कार्यपालिका बैठकको निर्णय भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई कारबाहीस्वरुप मन्त्रालय फिर्ता पठाएको सुनाए ।
जुन निर्णय कार्यपालिका बैठकको नभई नगर प्रमुख श्रेष्ठको एकलौटी भन्दै नपाकै प्रवक्ता एवं कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष राम थापामगरले नपाकै लेटरप्याय्डमा विज्ञप्तिसमेत निकालिसकेका छन् ।