काठमाडौं : द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय खोज्दै परेका ६३ हजार उजुरी त्यत्तिकै थन्किएका छन्। दसवर्षे द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्यपक्षबाट भएका गैरन्यायिक हत्या एवम् अपराधको स्वतन्त्र छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित ६ वर्षअघि गठन भएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।
द्वन्द्वकालीन अपराधमा छानबिनपछि दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने प्रमुख जिम्मेवारी आयोगको थियो। दिगो शान्ति स्थापनाका लागि मेलमिलापको आधार तय गर्ने दायित्व आयोगकै हो। २०७१ माघ २७ गते सत्य निरूपणसहित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग एकसाथ गठन भएका थिए।
उजुरी द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, बलात्कार, यातना, अपहरण, विस्थापन, व्यक्ति बेपत्ता पार्नेजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन सम्बद्ध थिए। तर शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थालेको दिन २०५२ साल फागुन १ देखि बृहत् शान्तिसम्झौता हुने दिन २०६३ साल मंसिर ५ भित्रका घटनामा छानबिनको ‘म्यान्डेट’ आयोगलाई थियो।
पीडितहरूले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने भन्दै सरकारलाई परमादेशसमेत दिएको थियो। उक्त परमादेशमा बेपत्ता, यातना, बलात्कार र व्यक्ति हत्यामा पीडितले मञ्जुरी दिए पनि मेलमिलाप नहुने भनिएको छ। यसले पनि द्वन्द्वको किनारा थप पेचिलो बनेको छ। र, यस अपराधमा जुनसुकै बेला जोसुकै कारबाहीको भागीदार बन्ने जोखिम बढाएको छ।
घटनाको सत्यतथ्य यकिन गरी पीडित एवम् प्रभावितलाई परिपूरणको सिफारिस र पीडकलाई कानुनबमोजिम अभियोजनको सिफारिस गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट आयोग विमुख भएको छ। छानबिनको ढिलाइले तथ्य प्रमाण लोप हुने खतरा उत्पन्न भएको छ। दुवै आयोगको चारवर्षे कार्यकाल कुनै उपलब्धिबिना गत वर्ष माघ २६ गते समाप्त भएको थियो। सरकारले पुनः नयाँ पदाधिकारी चयन गरेको थियो। फेरि पनि यतिका समयसम्म पीडितको न्यायको याचनालाई सम्बोधन गर्ने कार्यमा ठोस कामकारबाही अघि बढ्न सकेको छैन।
द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिनमा आयोग अहिलेसम्म अपराधका विज्ञ, समाजशास्त्री, मनोविद्, चिकित्सक, प्राविधिक एवम् कानुनका विज्ञ राख्न असमर्थ देखिएको छ। ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा ऐन, नियम, सर्वोच्चको अधिनमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ टीआरसीका एक पदाधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बाहिरबाट भनेजस्तो भित्री यथार्थसँग मेल खाँदैन। कोभिड र निषेधाज्ञाका कारण अनुसन्धानका लागि १८ ठाउँमा राख्ने भनिएको मुकाम पनि अहिलेसम्म राख्न सकिएको छैन।’
यसअघिका आयोग पदाधिकारीले अनुसन्धानका सात ठाउँमा मुकाम तोकेर काम सुरु गर्ने भने पनि बिना टुंगो आयोगबाट बाहिरिएका थिए। थपिएको पछिल्लो एकबर्से अवधि सकिनै लाग्दा यसअघिका पदाधिकारीले प्रारम्भिक भन्दै केन्द्रमा छानबिनको फाइल खोलेका थिए। तर अहिलेसम्म आरोपितको बयान, साक्षीको बकपत्र, कागज प्रमाण बुझ्ने, मनोसामाजिक परामर्शका माध्यमबाट पीडित उजुरकर्तालाई काउन्सिलिङ, अनुसन्धानको माध्यमबाट द्वन्द्वको पहिचानजस्ता प्रायः सबै काम लथालिंग छन्। आयोग पदाधिकारी कोरोनाको बहाना देखाएर यतिबेला ओझेल परेका छन्।
अर्को पटक म्याद थपेर फेरि अलमल्याउने काम भएको पीडितको भनाइ छ। ‘फेरि पनि विभिन्न बहाना बनाएर अलमल्याउने छाँटकाँट छ। केही काम भएको छैन,’ द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले भने, ‘सरकार र आयोगबाट पीडितले आस गर्ने अवस्था रहेन। पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही गरी समाधानको बाटोभन्दा उल्टै थकाउने अलमल्याउने र तड्पाउने काम भइरहेको छ।’
पीडित पक्षले युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध र अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने गरी सर्वाेच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका फैसला र नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतालाई नजरअन्दाज नगर्न खबरदारी गर्दै आएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको मानवअधिकार तथा जनसरोकार समितिका संयोजक सुनीलकुमार पोखरेलले सर्वोच्चको परमादेश अनुरूप समयमै ऐन संशोधन गरी कारबाही नथालिएका कारण सन्देह उत्पन्न भएको बताए।
‘पहिलो कुरा त अहिलेसम्म ऐन नै संशोधन भएन। सीधै आयोग बनाइयो,’ पोखरेलले भने, ‘यदि नेपालको आयोगले काम गर्न सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनेछ। मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराधमा कसरी छुट हुन्छ ?’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
