चीन–नेपालको चीन सीमा विवादको विषय चर्चामा छ। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका– ६ लालुङजोङ क्षेत्रमा चीनले नेपाली भूभाग मिचेर ११ पक्की भवन बनाएको समाचार सार्वजनिक भयो। यो समाचार सार्वजनिक भएपछि चीनले आफ्नै भूमिमा भवन बनाएको प्रस्टीकरण दिएको थियो। चीनस्थित नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुुर पाण्डेले चीनसँग सीमा विवाद नरहेको बताए भने नेपाल सरकारले पनि चीनसँग सीमासम्बन्धी विवाद नरहेको स्पष्ट पार्यो। कांग्रेसले सीमा मिचिएको दाबी गरेको छ। विज्ञ तथा सीमासम्बन्धी जानकार पनि चीनतर्फ चीनसम्बन्धी समस्या नरहेको बताउँछन्। के त यथार्थ ? के चीनले सीमा मिचेकै हो त ?
अनुगमनका गएका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता शाहीले नयाँ सीमास्तम्भ बनाएको र सीमा मिचेको बताउँदै आएका छन्। कांग्रेसले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेर चीनले सीमा मिचेको बताएको छ। कांग्रेसले चीनले भूमि मिचेको विषयमा मौन समर्थन जनाएर राष्ट्रको अखण्डतामा खेलबाड गरिरहेको आरोप लगाइरहेको छ। नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु लामा सुरुवातमा सीमा मिचिएको बताए तर स्थलगत अध्ययन गरेर आएपछि अध्यक्ष लामा नमिचिएको बताउन थालेका छन््। हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामाको पनि सीमा नमिचिएको भनाइ छ।
२०७३ सालमा पनि चीनले सीमामा त्यही स्थानमा भवन बनाएको हल्ला चलेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय नापी विभागसहितको टोली गएर ‘भेरिफिकेसन’ गरेको थियो। नापी विभागका प्राविधिक सुशील डंगोल (हाल सहसचिव) र कृष्णप्रसाद सापकोटा (प्रमुख नापी अधिकृत) सहितको टोली हेलिकप्टर नै लिएर टोली स्थलगत अनुमगन गरेको थियो। विज्ञ प्राविधिक टोलीले बनाइएका भवन चीनमै रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। नापी विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठ गुनासो आएपछि प्राविधिक टोलीले अनुगमन गर्दा चीनकै जमिन भवन बनाएको पाइएको बताउँछन्। अहिले पुनः त्यही विषय उठाइएको छ।
जब नेपालले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्यो, एकाएक गोरखाको उत्तरी रुई गाउँमा चीनले मिचेको भन्दै समाचार आयो। त्यहीबेला चीनले विभिन्न जिल्लामा सीमा मिचेको सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई बाहिर आयो। त्यो प्रतिवेदन भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालको भएको नेपाल सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेपछि २०७६ कात्तिकमा सञ्चारमाध्यममा पुर्याइएको थियो। सरकारले कृषि मन्त्रालयमा नापी विभाग नै नरहेको भनेपछि त्यो प्रोपोगान्डा कसले र किन मच्चायो, त्यो अनुसन्धानकै विषय रहँदै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने भने पनि अहिलेसम्म के गरिरहेको जानकारी गराएको छैन।
२०७७ असारको पहिलो साता नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल र सञ्जयकुमार गौतमले प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए, ‘नेपालका विभिन्न जिल्ला दोलखा, हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा, गोरखा र रसुवाका ६४ हजार हेक्टरभन्दा बढी भूभाग अतिक्रमणमा परेको छ’ संकल्प प्रस्तावमा भनिएको थियो।
गोरखाको सीमामा पर्ने ३५, ३७ र ३८ नम्बर सीमास्तम्भ र सोलुखुम्बुको नम्पा भञ्ज्याङमा पर्ने ६२ नम्बर सीमा स्तम्भ हराएको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख थियो।
गोरखाको ३५ नम्बरको सीमास्तम्भलाई चीनले नेपालभित्र सारेकाले उत्तरी गोरखाको रुई गाउँ चीनको अतिक्रमणमा पर्दा ७२ घरधुरी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा पर्न गएको र दार्चुलाको जीउजीउ भन्ने स्थानका १८ घरसमेत चिनियाँ अतिक्रमणमा परेको उनीहरूले उल्लेख गरेका थिए। सरकारले चीनतर्फ सीमामा कुनै विवाद नरहेको भन्दै सार्वजनिक धारणा ल्याएपछि त्यो संकल्प प्रस्ताव नै बेवारिसे भयो। उनीहरूले अहिलेसम्म संकल्प प्रस्ताव फिर्ता लिएका छैनन्। यो भारतीय सञ्चारमाध्यमले यी विषयलाई लिएर उछाल्नसम्म उछालेका थिए। उनीहरूको मिथ्या प्रचारपछि केही समय नेपालले भारतीय समाचार च्यानल नै बन्द गरेको थियो।
चीनसँगको सीमा समस्याको विषय सतहमा आएकाले तत्काल प्राविधिक टोली खटाएर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठिरहेको छ।
चीनसँगको सीमा विषयमा सत्तारुढ दल नेकपालगायत कम्युनिस्ट पार्टीहरू मौन छन् भने प्रतिपक्ष दल कांग्रेस यसमा जुर्मुराइरहेको छ। भारतसँग लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्तासहित ७१ बढी स्थानमा विवाद हुँदा मौन रहने कांग्रेस किन चीनको विषयमा कुर्लिरहेको छ। कांग्रेसका प्रत्येक नेता चीनले सीमा मिचेको सरकार मौन रहेको भन्दै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
भारतको सीमा मिचेको सीमा उफ्रिने कम्युनिस्ट पार्टीहरू किन चीनका विषयमा बोल्दैन ? सरकार किन विज्ञ प्राविधिक टोली खटाएर यथार्थ सार्वजनिक गर्न हच्किएको छ ? यी आवत् प्रश्नले आम नागरिकमा भ्रम सृजना भएको छ भने शंका पनि उब्जिएको छ।
भारतले ७१ स्थानमा सीमा मिचेको स्पष्टै छ। सुस्ता र कालापानीमा विवाद रहेको त दुवै देश नै स्वीकार गरेर सचिवस्तरको संयन्त्रले टुंग्याउने भनेर सन् २०१४ मै निर्णय भएको थियो। तर यो बैठक अहिलेसम्म एकपटक पनि बसेको छैन। तर चीनको विषयमा अध्ययन नगरी मिचेको हो होइन भन्न सकिने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुरा बाझिएका छन्। उनीहरूले यो विषयमा राजनीति त गर्न खोजिरहेका छैनन् ? प्रतिपक्षको भूमि निर्वाह चुकेको कांग्रेस यस्तो संवेदनशील विषयमा भने किन बोलिरहेको छ ? किन भारतको विषयमा सीमा विवादको कुरा आउनेबित्तिकै चीनको विषय पनि उछालिन्छ ? यो विवादको योजनाबद्ध रूपमा आएको त होइन ? सुरुवातमा सीमा मिचियो भन्ने पात्रको कुरा पनि पछिल्ला दिनमा फेरिएका छन्। उनीहरूका कुरामा विरोधाभास छन्। त्यसले चीनलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा तान्ने भारतीय डिजाइन त होइन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
नेपाल र चीन दुवै सरकारले चीनतर्फ सीमा विवाद नरहेको बताउँदै आएका छन्। सीमासम्बन्धी अध्येता, जानकार, अनुसन्धानकर्तासमेत सरकारको कुरा सही रहेको बताउँछन्।
सीमासम्बन्धी जानकार श्रेष्ठ चीनसँगको सीमा विषयमा सहीछाप भइसकेको बताउँदै अनावश्यक लहैलहैमा लाग्नु नहुने बताउँछन्। ‘१९६१ सालमा चीनसँगको सीमा फाइनल भएको हो। त्यसपछि तीनपटक निरीक्षण भइसकेको छ। उनले भने, नक्साअनुसार नै सबै कुरा भएको छ, प्रोटोकल पनि बनेको छ, नक्सा जे छ, त्यो यताउता हुने अवस्थै छैन। उनले भने, संसद्, सीडीओ, राजनीतिक दलका नेताले प्राविधिक विषयमा बोल्दा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
सगरमाथाको उचाइ र ५७ नम्बर सीमास्तम्भ दोलखाको कोर्लाङपारि टिप्पामा बाहेक चीनसँगको सीमामा कुनै ठूलो सीमा विवाद नरहेको सीमासम्बन्धी जानकार बताउँछन्। सगरमाथाको उचाइको विषय नेपालले आफैं नापिसकेको छ। अब चीनले नापिसकेपछि सगरमाथाको उचाइ संयुक्तरूपमा घोषणा गर्ने दुई देशका राष्ट्रपतिहरूको समझदारीअनुसार छिटै छिनोफोनो हुने देखिन्छ। ५७ नम्बर सीमास्तम्भ पनि नेपालका प्राविधिकले कुठाउँ गाडेको कारण समस्या भएको हो। त्यो विषयमा समझादारी कायम गर्ने विषयमा छलफल हुँदै आएको छ।
चीनसँगको सीमा समस्याको विषय सतहमा आएकाले तत्काल प्राविधिक टोली खटाएर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठिरहेको छ। प्रजिअ गिरीको टोली फिर्ता आएर प्रतिवेदन दिनुअघि नै सरकारले धारणा सार्वजनिक गरेपछि शंका उत्पादन भएको भएको चाहिँ हो। प्राविधिक र कूटनीतिक विषय हो। त्यसलाई प्राविधिक र कूटनीटिक रूपमा समाधान गरिनुपर्छ। त्यस्ता विवादले जनतामा भ्रम सृजना गर्छ। त्यसकारण चीनसँग समझादारीमा नै प्राविधिक टोली पठाएर छानबिन गरेर मात्रै सरकारले आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउनुपर्छ। सीमासम्बन्धी जानकार एवं सीमाविद्हरू पनि समयमै यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। सन् २००७ मा सीमा अनुगमनमा गएका नापी विभागका पूर्वप्रमुख नापी अधिकृत बलराम पोखरेल प्राविधिक टोली खटाएर स्थलगत अध्ययन गराउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्। हराएको र नयाँ मर्मत गरेको भनेर अनावश्यक हल्ला फैलाइएको उनको भनाइ छ।
‘सीमास्तम्भ एकतर्फी रूपमा मर्मत गर्न मिल्दैन। दोस्रो कुरा १२ नम्बरको पिलर ११ नम्बरभन्दा राम्रो र मैदानी भूमिमा छ’ उनले भने, ‘पिलर तब मर्मत हुन्छ जब भत्कन्छ। त्यहाँको धरातल त्यस्तो छैन। यो अनावश्यक चर्चा हो। यद्यपि ११ र १२ को सन्दर्भमा एउटा प्राविधिक टोली सरकारले खटाउँदा अनावश्यक चर्चा समाप्त हुन्छ।’
नेकपामा नेता भीम रावलले ट्वीट गर्दै चीनसँगको सीमाको विषयमा स्थलगत अध्ययन गराई सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘नेपाल र चीनको सीमासम्बन्धमा नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत सरकारका आवश्यक कर्मचारीलाई सामेल गरी स्थलगत अध्ययन गराई सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस्’, रावलले भनेका छन्। देशको भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको विषय उठिसकेपछि वस्तुगत किसिमले टुंगो लगाउनुपर्ने रावलको माग छ। पूर्वसचिव एवं नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक कृष्णराज बिसीले पनि चीनसँग सीमा समस्या नरहेको भए पनि नयाँ विषय आएकाले ‘भेरिफिसकेन’ का लागि टोली पठाएर यथार्थ बाहिर ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। सीमा विषयमा राजनीतिक गर्नुभन्दा कूटनीटिकरूपमा द्विपक्षीय समझादारीका आधारमा सुल्झाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ उत्तरी सिमाना पानी ढलोका आधारमा निर्धारण गरिएको जानकारी दिँदै तत्काल प्राविधिक टोलीद्वारा अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछन्। सीमासम्बन्धी अध्येता रतन भण्डारी सर्वपक्षीय अध्ययन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। ‘निश्पक्ष र स्वतन्त्ररूपमा अध्ययन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ’ उनले भने, चीनले साँच्चिकै मिचेको छ भने यसविरुद्ध लड्नु पर्छ तर होइन भने अनावश्यक रूपमा चीनलाई विवाद तान्नु हुँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
