कांग्रेसमा किचलो : विधान उल्लंघन गरेको पौडेल समूहको आरोप

कांग्रेसमा किचलो : विधान उल्लंघन गरेको पौडेल समूहको आरोप

काठमाडौं : कांग्रेस शीर्ष नेताहरू पार्टीभित्रको असमझदारी हटाउन एक सातादेखि निरन्तर छलफलमा छन्। तर, तीन समूहका करिब दुई दर्जन नेता सहभागी अनौपचारिक बैठकले अझै सहमतिको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन। जसले गर्दा महाधिवेशनमा जुट्नुपर्ने बेला कांग्रेस विवादमै रुमल्लिरहेको छ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले नेतृत्वले विधि/विधानविपरीत पार्टी सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै निर्णय सच्याउनुपर्ने मागसहित असोज १२ गते पार्टी कार्यालयमा १६ बुँदे विरोधपत्र बुझाएको थियो। पौडेल समूहका मागमा सोमबारदेखि छलफल हुँदै आए पनि समझदारी जुट्न नसकेको हो। ‘आजका दिनसम्म बैठक तात्विक निष्कर्षमा पुगेको छैन। हामीले हाम्रा कुरा राख्ने र उनीहरू (संस्थापन पक्ष)ले आफ्नो बचाउ गर्नेबाहेक प्रगति भएको छैन,’ बैठकमा सहभागी पौडेलनिकट केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘विधानविपरीत भएका निर्णय सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट माग हो।’

पौडेल पक्षले विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, पार्टी समायोजन, जनसम्पर्क समिति र भ्रातृसंस्थाबारे नेतृत्वले विधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ। उक्त समूहले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको औचित्य नरहेकामा जोड दिँदै आएको छ। उक्त मागमा सहमति नजुटेकै कारण शुक्रबार बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले सहमतिको प्रयास भइरहेको बताए। ‘छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ’, नेता साउदले भने, ‘हाम्रो अहिलेको प्रमुख उद्देश्य भनेको पार्टीको महाधिवेशन हो। पार्टी एकढिक्का भएर महाधिवेशनमा जुट्नुको विकल्प छैन।’ पौडेल समूहले विभाग गठन र क्रियाशील सदस्यता वितरणमा चर्काे असन्तुष्टि जनाएको छ। विभाग गठन गर्दा विधान उल्लंघन गरिएकाले खारेजी हुनुपर्ने उसको माग छ। त्यस्तै, अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेकालाई समायोजनका नाममा केन्द्रबाट आफूखुसी क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेर महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न खोजेको उसको आरोप छ। सभापति देउवाले भने विभाग गठन गरिसकेकाले खारेज गर्न नसकिने अडान सुरुकै बैठकमा राखेका थिए। विभागबाहेक बाँकी विषयमा छलफल गर्न आफू तयार रहेको देउवाको भनाइ थियो।

विधानविपरीत भएका निर्णय नसच्याएसम्म आफूलाई मान्य नहुनेमा पौडेल पक्षको अडान कायमै छ। ‘हामीले लिखित रूपमा उठाएका १६ बुँदामा अहिलेसम्म एउटा विषयमा पनि कुरा मिलेको छैन,’ वरिष्ठ नेता पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सभापतिज्यू नै निकासका लागि सकारात्मक देखिनुहुन्न।’

पौडेलले सभापति देउवामा आफू अनुुकूलको कुरा मात्रै सुन्ने प्रवृत्तिका कारण पनि सहमतिमा ढिलाइ भइरहेको दाबी गरे। ‘सभापतिजीको के कुरा गर्ने, आफ्नै पार्टी सभापतिबारे धेरै कुरा के भन्नू’, उनले भने, ‘आफ्नो अनुकूल भयो भने मात्र अरूका कुरा सुन्नुहुन्छ। नत्र सुन्नु नै हुन्न।’

केन्द्रीय सदस्य केसीले नागरिकले दुःख पाइरहेका बेला कांग्रेस एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘रक्षांपक्तिमा बसेर आफ्ना कुरा मात्रै राख्नेभन्दा पनि पार्टीलाई महाधिवेशनतर्फ लैजान हामी समाधानको बाटोमा जानुपर्छ’, उनले भने, ‘यसका लागि सबैले विधि, पद्धति र परम्परालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ।’ दिनहुँ बस्ने अनौपचारिक बैठकबाट सहमति निस्कने सम्भावना क्षीण हुँदै गएपछि समिति बनाएर विवाद टुंग्याउनुपर्ने सुझाव नेताहरूले दिएका छन्। सोमबारको अनौपचारिक बैठकमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सानो समिति बनाएर असमझदारीको हल खोजिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। यस्तै, नेता केसीले पनि सानो समिति बनाएर समझदारीको बाटो पहिल्याउनुपर्ने राय बैठकमा राखे। महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलगायत नेता बोल्न बाँकी रहेकाले शीर्ष नेताहरूको अनौपचारिक बैठक आइतबार पनि बस्ने जनाइएको छ।

केन्द्रीय सदस्य केसीले तीनै तहको निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको उजुरीका आधारमा कारबाहीमा परेका सबैलाई आममाफी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको आरोपमा कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले सयाँै नेता–कार्यकर्तालाई निलम्बन गरेको थियो। नेता केसीले पार्टीमा अन्तर्घात गरेर कारबाहीमा परेका सबै नेता–कार्यकर्तालाई आत्मालोचना गराउँदै आममाफी दिनुपर्ने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.