इटहरी : सुनसरीको भोक्राहा नर्सिङ—४ का दीपेन्द्र यादवलाई यतिखेर भ्याइनभ्याइ छ। सनपाटलाई हिलोबाट झिकेर रेसा झिक्ने काममा उनी बिहानदेखि बेलुकैसम्म व्यस्त रहन्छन्। ‘यो अरूको सनपाट हो,’ महेन्द्र राजमार्ग किनारमा पानी जमेको नालाबाट सनपाट निकाल्न व्यस्त यादव भन्छन्, ‘मेरो पनि तीन चार कट्ठामा लगाएको सनपाटको काम छ, पहिला यो अरूको काम सकौं।’
उनका अनुसार यतिखेर जुटको भाउ राम्रो छ। प्रतिक्विन्टल आठ हजार रुपैयाँ पाउँछन् बिक्रेताले। साथै उत्पादन पनि सबै बिक्छ। चार पाँच वर्षअघि किसानले चार हजार रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो। राम्रो मूल्यमा बिक्री हुन थालेपछि मजदुरहरूले समेत राम्रो ज्याला पाउन थालेका छन्।
पछिल्लो चार वर्षयता जुट खेतीका साथै उत्पादन पनि बढेको इटहरीस्थित जुट अनुसन्धान कार्यक्रमले जनाएको छ। जुटमा राम्रो मूल्य पाउनु र कृषि प्रविधिको विकासले जुट खेतीमा आकर्षण बढेको जुट अनुसन्धान केन्द्र इटहरीका प्रमुख डाक्टर गोविन्द तिम्सिनाले बताए। जुट खेती तथा उद्योगका लागि नेपालकै केन्द्र मानिएको सुनसरी र मोरङ जिल्लाका किसानमा जुट खेतीको आकर्षण पुनः बढ्न थालेको केन्द्रको भनाइ छ।
उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा जुृटको उत्पादन १० गुणासम्म बढेको छ। चार वर्ष अघिसम्म कार्यक्रमले उत्पादन गरेको पाँच सय केजी जुटको बिउ बिक्न समस्या हुने गरेकोमा अहिले पाँच टन हाराहारी बिउ बिक्री हुन थालेको छ। ‘अहिले हामीले उत्पादन गरेको बिउ सबै बिक्री हुने गरेको छ’, तिम्सिनाले भने, ‘त्यति नै अनुपातमा भारतबाट बिउ किसानले ल्याउने गरेका छन्।’
सुनसरी, मोरङ, झापा, सिरहा, सप्तरी, उदयपुरलगायत जिल्लामा २० हजार हेक्टरमा जुट खेती हुने गरेको अनुमान छ। प्रविधि र जातको विकास गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बहन गरिरहेको कार्यक्रमको कार्यालयले पछिल्लो समय जुटको खेती वृद्धि गर्ने र बजार व्यवस्थापनलगायत काममा समेत सकारात्मक भूमिका खेल्न थालेपछि किसानमा उत्साह बढेको हो।
जुट उत्पादनको क्षेत्र घटे पनि उत्पादकत्व भने बढेको कार्यालयको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा ५७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलबाट ६७ हजार मेट्रिकटन कच्चा जुट उत्पादन भएको थियो। अहिले १२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको खेतीले प्रतिहेक्टर १४३ मेट्रिकटन उत्पादन दिने कार्यालयको तथ्यांक छ।
उत्पादन बढे पनि नेपाली उद्योगकै लागि यो पर्याप्त भने छैन। अझै पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आइरहेको कार्यालयका प्राविधिक सहायक सुजन कार्की बताउँछन्। ‘प्रविधि र उन्नत बिउ बिजनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ र सरकारले पनि सोहीअनुसार नीति नियम बनाउनुपर्छ’, उनले भने।
किसानलाई निरुत्साहित हुन नदिन र उत्पादन बढाउन कार्यालय प्रमुख डा. तिम्सिना आफैंले लकडाउनको समयमा पनि घरघरै पुगेर जुटको बिउ बाँडेका थिए। जुटखेतीको विकासका लागि किसानको समूह बनाउने अवधारणासमेत सुरु गरेको छ। यस्तै फागुन चैतको समयमा लगाउँदा हाँगा नफाट्ने जातको बिउको अनुसन्धान र वितरणमा समेत जोड दिएको तिम्सिनाले बताए।
बिचौलिया हटाउन विराटनगर जुट मिललगायत मिलसँग समन्वय गरिरहेको र खेतीलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रक्रिया थालेको उनले बताए। तिम्सिनाले जुट खेती बढाउने गरी स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारले नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सुनसरी र मोरङमा मात्र ११ जुट उद्योग छन्। तीमध्ये आधा अहिले बन्द छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
