काठमाडौं : महोत्तरीका ३२ वर्षीय अर्जुन शाहलाई ०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता दिन आदेश दिएको थियो। तर, शाहले अझै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अदालतको आदेश लिएर पटक–पटक जाँदा पनि नागरिकता नपाएको उनी बताउँछन्।
‘जति पटक जान्छु, कानुन नबनेसम्म दिन सकिँदैन भनेर फर्काउँछन्’, उनी भन्छन्, ‘२०६९ मा मुद्दा हालें, २०७४ मा नागरिकता दिनू भनेर सर्वोच्चले फैसला गर्यो। तर, अहिलेसम्म मैले नागरिकता पाएको छैन।’
आमाको नामबाट नागरिकता नपाउँदा शाहजस्तै धेरै युवायुवती मानसिक तनावमा छन्। यस्तै समस्या झेल्दै आएका बाँकेका एक युवाले आत्महत्या गरेका छन्। सुनसरीका एक युवाले पनि वडा कार्यालयले नागरिकताको सिफारिस नदिएपछि आत्महत्या गरेका थिए। शाहका अनुसार नागरिकता नहुँदा राज्यबाट आउने आधारभूत सुविधादेखि शिक्षादीक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ। सिमकार्ड लिन, बंैक खाता खोल्न, प्यान लिनदेखि प्रत्येक काममा नागरिकता आवश्यक पर्छ।
अदालतले आदेश दिँदा पनि धेरै युवाले नागरिकता पाइरहेका छैनन्। कोभिड महामारीका बेला पाउने राहत र बिमा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको शाह बताउँछन्। सरकारले बाँडेको राहत आफू र परिवारले नपाएको उनको भनाइ छ।
‘कोभिडको बिमा पनि गर्न सकेको छैन। सरकारी राहत पनि नागरिकता नहुँदा दिएनन्’, उनको गुनासो छ, ‘सर्वोच्चले दिनूभन्दा पनि दिएनन्। के म अब संयुक्त राष्ट्रसंघ जाऊँ ? के उसले भनेर देलान् त ?’
पोखराका ३२ वर्षीय सुरज हजारे दाहाल पनि नागरिकता नहुँदा आफ्नो शिक्षामा ठूलो असर परेको बताउँछन्। ‘कक्षा १२ मा म जिल्लाकै उत्कृष्ट विद्यार्थी थिएँ। तर, ब्याचलरको पढाइ नागरिकताकै कारण बिग्रियो’, दाहालको गुनासो छ, ‘मानसिक तनावले मेरो पढाइमा असर परेको हो।’ उनका बाबु भारतीय र आमा नेपाली हुन्। आफूले नेपालमै शिक्षादीक्षा लिएको उनको भनाइ छ।
काठमाडौंका २७ वर्षीय राजन प्रधान (नाम परिवर्तन)लाई नागरिकता नहुँदा उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जान सकस परेको छ। होटल म्यानेजमेन्टतर्फ स्नातकोत्तर गर्न जानका लागि नागरिकताको पर्खाइमा रहेको उनको भनाइ छ। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक चाँडै पारित नभए आफ्नो पढाइमा ठूलो धक्का लाग्ने उनी बताउँछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकता बनाइदिने भन्दै फकाउने गरेको उनको गुनासो छ। उनी पनि विदेशी बाबु र नेपाली आमाका सन्तान हुन्।
ललितपुरकी विष्णु नकर्मी (नाम परिवर्तन)लाई नागरिकता नभएकै कारण आफू हरेक स्थानमा हेपिएको महसुस गर्छिन्। नागरिकता नहुँदा स्नातकको प्रमाणपत्रसमेत नपाएको उनको गुनासो छ। दुई वर्षअघि आमाको मृत्यु भएपछि उनी हजुरआमासँग बस्दै आएकी छन्। उनी जन्मिएका बेला आमालाई अस्पतालमा छाडेर उनका बुवा बेपत्ता भएपछि हालसम्म सम्पर्कमा छैनन्।
निजी संस्थामा जागिर गर्ने उनले अन्य सहकर्मीको कोभिड बिमा हुँदा आफ्नो नहँुदा सबैभन्दा नराम्रो लागेको उनी सुनाउँछिन्। ‘अफिसका अरू सबैको बिमा भयो तर मेरो भएन’, उनी भन्छिन्, ‘के म गैरनागरिक हो ? यहीँ जन्में, हुर्कें, पढें।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले आमाको नाममा वंशजको नागरिकता लिन समस्या नभएको बताए। बाबु विदेशी भएको हकमा भने बाबुको देशमा नागरिकता नभएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार हुने गरेको प्रवक्ता बुढाको भनाइ छ। ‘आमाको नाममा वंशजको नागरिकता पाउन समस्या छैन’। तर, बाबु विदेशी भए त्यो देशमा नागरिकता नभएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार भइरहेको छ’, उनले भने।
उनले बाबुको ठेगान भएको हकमा नागरिकता दिने अधिकारीले कागजात प्रमाणका आधारमा दिने गरेको बताए। ‘कर्मचारीले आफू विश्वस्त नहुँदासम्म जोखिम लिन सक्दैन। यसकारण कतिपय समस्या आएका छन्’, उनले भने। बुढाले अदालतको आदेशपछि नागरिकता दिइएको जानकारी दिए। कतिपय ठाउँमा कागजात नपुर्याउँदा समस्या भएको हुन सक्ने उनले सुनाए। नयाँ कानुन नबनेकाले पुरानै कानुनअनुसार नागरिकता वितरण भइरहेको उनको भनाइ छ।
आमाको नाममा नागरिकता कति जनाले पाए भन्ने तथ्यांक छैन। तर, सर्वोच्च अदालतबाट सयभन्दा बढीले मुद्दा लडेर नागरिकता पाएको देखिन्छ। अझै १५ वटा मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छन्। बाँकेमा मात्रै उच्च अदालत तुलसीपुरअन्तर्गत नेपालगन्ज इजलासले ३८ जनालाई आमाको नाममा नागरिकता दिनका लागि आदेश दिएकामा ८ जनाले मात्रै पाएका छन्। नपाएका ३० मध्ये एक जनाले आत्महत्या गरेका हुन्।
संसद्मै अड्कियो नागरिकता विधेयक
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मै विचाराधीन छ। सरकारले यो विधेयक २०७५ साउन २२ गते संसद्मा दर्ता गरेको थियो। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले संसद्मा पेस गरेको विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेर अड्किएको छ।
प्रतिनिधिसभाका सदस्य महेश्वर गहतराजले नागरिकता विधेयक रोकिँदा जनताको भाग्य र भविष्य नै अवरोध भइरहेको बताए। यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा गइसकेकाले आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुने उनको भनाइ छ।
अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले छिटो विधेयक पास गरेर आमाको नामबाट नागरिकता दिने बाटो खोल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार यो विधेयकले आमाको नाममा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको हो। विधेयकले पूर्ण विभेद अन्त्य नगरेको भए पनि सकारात्मक रहेको उनको तर्क छ। वैवाहिक अंगीकृत विषयमा छिनोफानो नभए त्यसलाई थाती राखेर विधेयक पास गर्नुपर्ने सुझाव उनी दिन्छन्। ०७८ मा हुने राष्ट्रिय जनगणनामा नागरिकता भए/नभएको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ। तर, नागरिकता भने नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार वितरण भइरहेको छ। संविधानले नागरिक मानेकाले पनि कानुन नयाँ नबन्दा नागरिकता पाएका छैनन्।
संविधानको धारा ११ ले नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही धारामा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुने उल्लेख छ।
धारा १२ मा यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।
धारा ३०४ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने उल्लेख छ। तर, यो संविधानसँग बाझिएको कानुन यो संविधान बमोजिमको संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
