काठमाडौं : वर्षौंपछि मुलुकले स्थिर सरकार पाए पनि सरकारका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र भने अस्थिर छ। ५ वर्षे कार्यकालमा सचिव दर्जनौं पटक सरुवा हुन्छन्।
अधिकांशको ३/४ महिनामै सरुवा भएको छ। फागुनयता मात्रै सचिवद्वय यादवप्रसाद कोइराला र केदार न्यौपानेको तीन पटक सरुवा भइरहेको छ। कोइरालाको २०७६ फागुन १८ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो।
गृह मन्त्रालयमा सरुवाको प्रयास असफल भएपछि उनी स्वास्थ्यमा गएका थिए। पूर्वसचिव भरत थापा छिटोछिटो सचिव सरुवा गर्दा स्थायी सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी नहुने बताउँछन्। ‘यो त स्थिर सरकारको लज्जास्पद काम हो’, उनले भने, ‘यसरी ३ देखि ६ महिनामा सचिव सरुवा गर्दा राज्यलाई नोक्सानी हुन्छ।’ रुचि, योग्यता, क्षमता र विज्ञताका आधारमा सचिवको पदस्थापना गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ।
कोभिड–१९ महामारीका बेला विवादमा तानिएपछि गत जेठ दोस्रो साता सचिव कोइरालालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानियो। संस्कृति पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा उहाँको सरुवा भएको छ। कोइरालाको २०७६ वैशाख २ मा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट संघीय मामिलामा सरुवा भएको थियो।
सचिव केदार न्यौपानेको ८ महिनामा ३ पटक सरुवामा भएको छ। फागुन १८ मा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएका उनको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा भएको छ। भूमि व्यवस्थाबाट साउन ५ गते उनलाई अतिरिक्त समूहमा ल्याइएको थियो। भूमि व्यवस्थामा छँदा विवादमा तानिएपछि न्यौपानेलाई डेढ महिना जगेडामा समेत राखिएको थियो।
सचिव सूर्यप्रसाद गौतमको पनि एक वर्षमा तीन पटक सरुवा भएको छ। २०७६ भदौ २ मा महालेखा नियन्त्रक रहेका उनको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भयो। फागुन १८ मा गौतमको सरुवा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा भएको थियो। त्यसैगरी अर्का सचिव एकनारायण अर्यालको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट ७ महिनामा उनको सरुवा भएको छ। अर्याल गत फागुनमा सचिवमा बढुवा भएका थिए । २०७६ भदौ २ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट खगराज बरालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो। स्वास्थ्यबाट फागुन १८ मा उनको सरुवा उपराष्ट्रपति कार्यालयमा भएको थियो।
बरालको सरुवा उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छ। एक वर्षमा उनको तीन पटक सरुवा भएको छ। त्यसैगरी अर्का सचिव देवेन्द्र कार्कीको नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। जल तथा ऊर्जा आयोगबाट भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय हुँदै उनी ट्रस्टमा पुगेका हुन्।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा आयोग हुँदै उनको सरुवा सहरी विकासमा भएको थियो। ऊर्जा आयोगका सचिव रमेशकुमार सिंहलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। उनी यसअघि पनि सहरी विकासमै थिए। सचिव रामप्रसाद थपलियाले १ वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिताएका छन्। उनको सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा सरुवा भएको छ। २०७६ भदौ २ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट थपलियाको खेलकुदमा सरुवा भएको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयमा कार्यरत रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। नेपाल ट्रस्टका सचिव सागरकुमार राईलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा लगिएको छ। धेरै सरुवा हुने सचिवमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरे पनि हुन्। विगतमा उनको ३÷३ महिनामै सरुवा भएको थियो। स्वतः मुख्य सचिव हुने अवसरबाट घिमिरेलाई वञ्चित गरिएको छ।
मन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारलाई छिटोछिटो हेरफेर गर्दा सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको पूर्वसचिव थापाको ठहर छ। उनका अनुसार एउटा सचिवलाई मन्त्रालय बुझ्न ५÷६ महिना र राम्रोसँग काम गर्न १ वर्ष लाग्छ। थापा भन्छन्, ‘सचिवको सरुवामा सरकार मात्रै जिम्मेवार छैन, सचिवको स्वार्थ पनि कारक छ।’
अर्का पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा सचिव सरुवामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रालयको मात्रै दोष नभएको बताउँछन्। ‘म मन्त्रीभन्दा जान्ने हुँ’ भन्ने सचिवहरूको मनोविज्ञान पनि हावी रहेको बताउँदै उनले भने, ‘भ्रष्टाचार र स्वार्थ पनि सचिव सरुवाका कारण हुन्। मन्त्री मात्र होइन, सचिव पनि भ्रष्टाचार र स्वार्थमा कम छैनन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
