काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट पास नगर्ने स्थानीय तहलाई अविलम्ब गाउँसभा गरेर बजेट पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सुरु भएको चौथो महिना बितिसक्दा पनि ३५ स्थानीय तहले बजेट पास गर्न सकेका छैनन्।
हाल १९ गाउँपालिका र १६ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। कानुनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको १० असारभित्रै स्थानीय तहले बजेट पास गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले बजेट ल्याउन असफल स्थानीय तहलाई कानुनी व्यवस्थाको पालना के कति कारणले नभएको हो भनी खुलाउन स्पष्टीकरण सोधेका छन्।
‘मन्त्रालयको अनलाइन प्रतिवेदनमा हालसम्म पनि त्यस गाउँपालिका/नगरपालिकाको सभामा बजेट प्रस्तुत भई स्वीकृत भएको विवरण प्राप्त नभएकोले उपयुक्त कानुनी व्यवस्थाको पालना के र कति कारणले नभएको हो सो खुलाई पठाउनु हुन तथा अविलम्ब सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतगरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु हुन निर्णयअनुसार अनुरोध छ’, पत्रमा भनिएको छ।
२०७७ कात्तिक २० मा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघको बैठक बस्यो। बैठकमा कानुनले तोकेको समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा के कति कारणले बजेट सभा गर्न नसकिएको हो भन्ने बारे सोध्ने निर्णय भएको थियो।
मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने र संघमा विवरण नपठाउने स्थानीय तहलाई सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको समेत स्मरण गराइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
सभामा पेस गर्दा वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आवको राजस्वको व्ययको यथार्थ विवरण खुलाउनु पर्छ। यसबाहेक चालू आवको अन्तिमसम्म हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आवको योजना कार्यक्रम र आय व्ययको विवरणसमेत खुलाउनु पर्छ।
यसरी प्रस्तुत भएको बजेटमाथि १५ दिनभित्र कार्यतालिका बनाएर छलफल गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ। १० असारभित्र पेस भएको बजेट कम्तीमा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ। १ साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन प्रारम्भ हुन्छ। यो प्रावधानलाई अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले समेत स्वीकार गरेका कारण असार मसान्तभित्र बजेट पास नगर्ने स्थानीय तह कानुन परिपालनामा समेत असफल भएका छन्।
हालसम्म संखुवासभाको भोटेखोला गाउँपालिका, तेह्रथुमको मेन्छयायेम, सप्तरीको छिन्नमस्त, राजगढ र महादेवा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। त्यसैगरी सिराहाको अर्नमा, औरही, नवरनजपुर र लक्ष्मीपुर पतारी र धनुषाको धनौजी, महोत्तरीको साम्सी र रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन्।
पर्साको जगरनाथपुर, पकाहा मैनपुर, सखुवा प्रसौनी, ठोरी र जिराभवानी, रामेछापको लिखु तामाकोसी, रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यसैगरी सिराहाको सप्तकोसी, कल्याणपुर र मिर्चैया र धनुषाको गठेशमान चारनाथ, कमला र मिथिला विहारी नगरपालिकाले पनि बजेट बनाएका छैनन्। रौटहटको राजदेवी, इशनाथ, देवाही गोनाही, परोहा, फतुवा विजयपुर, बौधीमाई र वृन्दावन, बाराको सिम्रौनगढ, पर्साको पोखरिया र बाजुराको बुढीगंगा नगर पनि बजेट नल्याउने नगर हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
