काठमाडौं : सरकारले फजुल खर्च व्यापक कटौती गर्ने भएको छ। त्यसका लागि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले यो मापदण्ड हालै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको बताए। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो मापदण्ड स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए। यसलाई कडाइसाथ लागू गरिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई भत्ता प्रदान गर्न रोक लगाइएको छ। उनीहरूले प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको, जोखिम, विशेष, खाना वा खाजा खर्च पाउनेछैनन्। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्। नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद गरिनेछैन। तर, अत्यावश्यक अवस्थामा सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमबाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्नेछ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजनाबाहेकको कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्दा एकआपसमा दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। कुनै कारणले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना दोहोरो परेको भए संघीय सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ।
सरकारी आवासको सजावटसम्बन्धी खर्च गर्नुपर्दा सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको सरकारी आवास वा कार्यालय कार्यकक्ष सजावटसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो मापदण्ड तयार नभएसम्म सजावटमा खर्च गर्न पाइनेछैन।
विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र कम्पनीको पुनरवलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिए पुनःसंरचना वा खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गरिनेछैन। तर, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय एवं कुनै अत्यावश्यक कामका लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुपरे अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमतिमा मात्र मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाका आधारमा वैदेशिक भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न पाइनेछैन। निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायकलगायत कानुनबमोजिम प्राप्त हुने सुविधाबापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो सुविधाबापतको रकममा सुरु पारिश्रमिकबाहेक महँगी भत्ता, पोसाक, चाडपर्व खर्चलगायत अन्य कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराइने छैन।
सरकारी घर वा भवन भत्काई नयाँ भवन बनाउनेसम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा त्यस्तो घर वा भवन भत्काउने र नयाँ भवन बनाउने दुवै कार्य एउटै प्याकेजमा गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा वा अति विशिष्ट र पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको हेलिकप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्न नपाइने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
