सत्तालाई प्रधान ठान्ने प्रवृत्ति कायम रहने हो भने मुलुक, पार्टी र लोकतन्त्रको हित हुँदैन भन्ने चेतना नेतृत्वमा हुनुपर्छ
सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अब कता ? यो प्रश्न राजनीतिक नेता वा बुद्धिजीवीको मात्र होइन; सर्वसाधारणले पनि गर्न थालेका छन्। राजनीतिक दलमा विवाद हुन्छ, मतभेद र झगडा केही विषयमा बाहिर देखाउनकै कारण भए पनि हुन्छ तर दुईतिहाइको बहुमत भएको नेकपा विगत ६ महिनादेखि आपसमा लडिरहेछ। विवाद कुनै सैद्धान्तिक विषयमा भएको देखिँदैन। विवाद त्यो विन्दुमा पुगिसकेको छ; सचिवालयका बहुमत सदस्यको भनाइ लिएर एजेन्डा तय गर्न सचिवालय बैठक कहिले बोलाउने भनी सोध्न गएका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘पार्टी लगभग अलग–अलग भइसक्यो। हाम्रा आआफ्ना पार्टी छन्। मेरा कार्यकर्तालाई म मेरै लाइनको अपडेट गराउँछु, तपाईंतिरकासँग तपाईंकै लाइनको कुरा गर्नुहोस्। हाम्रो पार्टीको कमिटी भनेको गुट हो, मेरो गुटको अब छुट्टै बैठक बस्छ, तपाईंको गुटको पनि छुट्टै बैठक बस्नुहोस्।’ ओलीको उक्त भनाइ सचिवालय बैठक बस्ने मिति लिएर प्रचण्ड पार्टीमा आउँछन् भनी प्रतिक्षा गरेर बसेका नेतालाई प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको भनाइ प्रचण्डले सुनाएपछि अब पनि नेकपा एउटै पार्टी भएर रहन्छ भन्नु मुनासिव थिएन।
यतिबेला कोरोना कहरबाट जनता आहत छन् तर सत्ताधारी दलका नेता आपसमा विवाद गरेर बसेका छन्। विगत दुई सातादेखि काठमाडौं उपत्यका कोभिड– १९ को ईपिसेन्टर भएको छ। दैनिक तीन हजारदेखि ३५ सय बिरामी हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दुई हजारभन्दा बढी बिरामीको संख्या पुगेको छ। गरिब, असहाय, शोषितपीडितको पार्टी भनेको नेकपाको सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिनु भनेर अस्पतालहरूलाई परिपत्र जारी गर्यो। निःशुल्क परीक्षण उपचार हुँदा पालो पर्खन रातभरि खुला ठाउँमा सुतेर परीक्षण गराउने जनता स्वाट्टै घटेर अस्पताल खाली छन्। अराजकता र विकृति कहाँसम्म पुगेको छ भने अस्पतालको बेड खाली भएर पनि आफ्नै कर्मचारीको पनि अस्पतालले उपचार नगर्दा मृत्यु भयो। बिरामीमध्ये दुईतिहाइ होम आइसोलेसनमा छन्, अस्पतालका बेड खाली छन्।
संविधानले नै संक्रमित रोगको उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिदिए पनि संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर सरकारले गरिब तथा असहायसँग पनि शुल्क लिन थालेपछि संविधानको उल्लंघन भयो भनी केही अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था होस् भनी दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क उपचार गर्नू भन्ने आदेश सरकारका नाममा जारी गर्यो। तर सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गर्दै सरकारले बिरामीसँग शुल्क असुल गरिरहेपछि अदालतको आदेशको ठाडै अवज्ञा भयो भनी परेको निवेदनमा सर्वोच्चले निःशुल्क उपचार गर्ने र अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेकोमा मानहानिको कारबाही किन नगर्ने ? भनी स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका नाममा सर्वोच्चले अर्को परमादेश नै जारी गरिसकेको छ।
आश्चर्य छ– जुन संविधानको शपथ आएर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सर्वोच्चको आदेशलाई खुला चुनौती दिँदै भन्नुहुन्छ— कुन मुलुकमा सबैको निःशुल्क उपचार हुन्छ ? अदालतको आदेशप्रति नै प्रश्न गर्नुभएको छ। संविधान र ऐन पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। सरकारले नै संविधान उल्लंघन गर्ने हो भने भोलिका दिनमा सर्वसाधारणले संविधान र कानुन उल्लंघन गरे भनी कारबाही गर्ने नैतिक अधिकार रहँदैन र मुलुक अराजकतातिर जान्छ भन्ने किचेन क्याबिनेटका सदस्यको राय रहेपछि सरकारी अस्पताललाई निःशुल्क उपचार गर्नू भन्ने आदेश दिएको छ।
सरकारको यही लापरबाहीले सार्क मुलुकहरूमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका र बंगलादेशभन्दा कोरोना संक्रमणको रेकर्डमा सबभन्दा माथि छ। विश्वका कोरोनापीडित राष्ट्रमध्ये नेपाल ३४ स्थानमा पुगेको छ। राष्ट्रमा यत्रो हाहाकार हुँदा पनि चाहे औपचारिक होस् वा अनौपचारिक नेकपाले गरिबप्रति कुनै सहानुभूति देखाएको छैन। भारत वा अन्य मुलुकमा कामको खोजीमा गएका लाखौं कामदार ती देशमा कोरोना तीव्र भएपछि आफ्नो देशमा फर्के। यहाँ चारपाँच महिनासम्म बस्दा पनि काम नपाएर फेरि भारततर्पm नै फर्किए। एउटा नानी पिठ्युँमा र अर्कोको हात समातेर भारत जान लाइनमा खडा भएका निमुखा नेपालीको हेर्न नसक्ने दृश्य देखिन्छ। यस्तो हृदयविदारक दृश्यले कमरेडहरूको हृदय छोएन। कुनै पनि तहको समितिले जनताका लागि काम नभएकोमा सरकारको आलोचना गरेनन्।
कोरोना तीव्र भएको मुलुक अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव भयो। छिमेकी भारतको बिहारमा पनि चुनाव भयो। अन्य युरोपेली मुलुकमा पनि चुनाव भएका छन् तर हाम्रो मुलुकमा संसद्को अधिवेशनसम्म बस्दैन।
अहिले सरकारको अंग–प्रत्यंगमा भइरहेको भ्रष्टाचारप्रति सत्ताधारी मात्र होइन, प्रतिपक्ष पनि मौन छ। कोरोनाको उपचारमा चीन वा अन्य मुलुकबाट आयात गरेको औषधि र सामान आयातमा भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा रहेको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुर पर्यो। उपसमिति बनाएर छानबिन गर्दा उपसमितिले अनियमितता भएको ठहर गरी प्रतिवेदन दिएकोमा त्यसलाई थन्क्याएर राखिएको छ। विकासोन्मुख मुलुक जसलाई ‘नरम मुलुक’ पनि भनिन्छ ती मुलुकमा पनि यस किसिमको भ्रष्टाचार सह्य हुँदैन र कारबाही हुने गर्छ तर आपूmलाई गरिब तथा असहायको भन्ने सरकार र पार्टीको ती पीडितप्रति सहानुभूति देखिएन। उपचार र खान नपाएर जनता मरिरहेका छन्। नेताहरू भागशान्ति ‘जय नेपाल’ भनेर बसेका छन्। चाहे सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा होस् चाहे वाइडबडी, कोरोनाको औषधि आयात गर्दा भ्रष्टाचार भयो भनी सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन गर्दा अनियमितता देखियो। कारबाही भएन। सत्ता र प्रतिपक्ष मौन छन्।
नेकपा र सरकारको यही झगडा र कांग्रेसको मौनताले गरिब तथा निसहाय जनताप्रतिको संवेदनहीनताले व्यवस्थाप्रति नै सर्वसाधारणको वितृष्णा पैदा भएको छ। लोकतन्त्रविरोधी शक्ति सलबलाउन थालेका छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने यो संसदीय लोकतन्त्रप्रति नेकपाको विश्वास छैन। संयुक्त भएको नेकपाको एउटा समूहले त संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध बम मात्र पड्काएको होइन, गोलीसमेत नै चलाएको हो। उनीहरूले निमुखा जनताविरुद्ध बन्दुक उठाएपछि सत्ताबाट पनि प्रतिकार गर्दा दुवै तर्पmबाट मारिनेको संख्या १७ हजार पुग्यो। दुवैतर्पmका गोलीले मारिनेका परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ०६२÷६३ हजार उजुरी परेको छ। त्यस्तै नियन्त्रणमा लिइसकेपछि हत्या र बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन आयोग गठन भएकोमा तीनचार हजार उजुरी त्यसमा पनि परेका छन्। पटक–पटक आयोग बने तर तिनले पीडित जनतालाई कुनै राहत दिएनन्। जो पीडक हुन्, तिनै सत्तामा छन्। पीडितप्रति तिनको कुनै सहानुभूति छैन। हत्या र अपहरणसम्बन्धी उजुरीमा कारबाही हुने हो भने सत्ताको सुखभोग गरिरहेका नै कारबाहीमा पर्नेछन्। यो मानवताविरोधी काण्डमा उचित छानबिन र कारबाही नगर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले कारबाही गर्नेछ। कोभिड— १९ ले विश्व नै आतंकित भएको हुँदा यतातिर कसैको ध्यान गएको छैन। कोभिड– १९ कम हुनासाथ अन्तर्राष्ट्रिय आयोगहरूले कारबाही गर्नेछन्।
संसदीय लोकतन्त्र जनताको बलिदानबाट स्थापित भयो तर संसदीय लोकतन्त्रप्रति आस्था र विश्वास नहुनेका हातमा लोकतन्त्र परेको छ, अन्यथा झन्डै वर्ष दिन हुन लाग्यो, उपसभामुख पद खाली छ। संविधानतः सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नसक्ने हुँदा सभामुख सत्ताधारी दलको भएपछि उपसभामुख प्रतिपक्षको हुनुपर्छ। नेकपा प्रतिपक्षलाई उपसभामुख दिने पक्षमा छैन। सबभन्दा आश्चर्य त के छ भने विगत ६÷७ महिनादेखि संसद्को अधिवेशन भएको छैन। सरकार र सत्ताधारी दल संसद् अधिवेशन बोलाउने पक्षमा छैनन्। संसद् बैठक बस्नासाथ सरकारबाट भएको गलत कामकारबाहीबारे प्रश्न उठ्न सक्छन्। त्यसकारण सरकार संसद् छलिराखेको छ। तर आश्चर्य यो छ कि संसदीय व्यवस्थाका लागि ७० वर्षदेखि लडेको नेपाली कांग्रेस पनि मौन छ। त्यसकारण सत्ताधारी दल हाइसञ्चोले बसेको छ। कोरोना तीव्र भएको मुलुक अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव भयो। छिमेकी भारतको बिहारमा पनि चुनाव भयो। अन्य युरोपेली मुलुकमा पनि चुनाव भएका छन् तर हाम्रो मुलुकमा संसद्को अधिवेशनसम्म बस्दैन।
नेकपाभित्रको झगडा त्यो विन्दुमा पुगेको छ कि अध्यक्ष प्रचण्डलाई पाखा लगाइसकिएको आभास हुन्छ। प्रचण्डले पनि राजनीतिक प्रस्तावमाथि आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छन्। यसले विवाद झन् तीव्र बन्दै गएको छ। एमाले बनेदेखि नै पार्टीमा माधव नेपाल र ओलीबीच प्रतिस्पर्धा रह्यो, कुनै बेला झगडा त्यो विन्दुमा पुग्यो कि माधव केपीका बीच बोली नै बन्द भयो। सत्ता र शक्ति यतिखेर ओलीका हातमा छ। उनको प्रयत्न प्रचण्डबाट माधवलाई अलग्याउने र त्यसपछि माधवलाई तह लगाउने। ‘मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि तागत यति धेरै बढ्यो कि सेतै फुलेका जुँगा पनि काला भए।’ सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्। उनले संकेत गरेका छन्– ओली अभैm लड्न–भिड्न तयार छन्। अबको नेकपाभित्रको लडाइँसँग माधव नेपालको राजनीतिक भविष्य गाँसिएको छ। अबका क्रियाकलापले माधवको राजनीतिक भविष्य स्पष्ट हुनेछ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा बाह्य शक्तिको खुला र सूक्ष्म व्यवस्थापन हुने गरेको छ। योभन्दा पहिल्यै फुट्नै लागेको नेकपा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतको दौडधूपपछि जोगिएको थियो। यसपटक आफैं मिलेर व्यवस्थापन हुन्छ कि कुनै शक्तिको आमन्त्रण गरिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। एक भएका पार्टी फुटुन् भन्ने पक्षमा पंक्तिकार भने छैन। चिन्ता जबर्जस्ती जुटेर नेतृत्वबीच मनमुटाव भइरहँदा र सत्ताको च्याँखे थाप्ने कामले मुलुक र लोकतन्त्रको हित हुँदैन भन्ने हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
