आईफोनको ब्याट्री विवादमा एप्पल करौडौं डलर तिर्न सहमत

आईफोनको ब्याट्री विवादमा एप्पल करौडौं डलर तिर्न सहमत

पुराना आईफोन ढिलो बनाइदिएको आरोप खेपेको एपल कम्पनीले उक्त विवाद टुङ्ग्याउन ११ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर तिर्ने भएको छ। अमेरिकाका ३३ राज्यले प्रयोगकर्ताहरूलाई नयाँ आईफोन किन्न बाध्य पार्न एपल कम्पनीले पुराना साधन सुस्त बनाइदिएको दाबी गरेका थिए। 

सन् २०१६ मा लाखौँ प्रयोगकर्ताहरूले आईफोन सिक्स, सेभन र एसईमा समस्या खेपेका थिए। त्यसलाई ‘ब्याटरीगेट’ को सङ्ज्ञा दिइएको थियो । एपलले यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ । यसअघि उसले पुरानो ब्याटरीको आयु बढाउन फोन ढिलो पारिएको तर्क गरेको थियो । यसअघि गत मार्च महिनामा उसले एउटा छुट्टै मुद्दामा प्रभावित प्रयोगकर्ताहरूलाई ५० करोड डलरसम्म तिर्न सहमति गरेको थियो ।

सन् २०१६ मा एपलले आईफोन सिक्स, सेभन र एसई मोडलका सफ्टवेर अद्यावधिक गरेको थियो। त्यसो गर्दा पुराना फोनहरूमा चिपको गति सुस्त भएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूले सन् २०१७ मा अस्वाभाविक रूपमा आईफोनको गति घटेको पत्ता लगाएपछि एपलले सफ्टवेर अद्यावधिक गर्दा त्यसो भएको स्वीकार गरेको थियो।

विभिन्न अमेरिकी राज्यहरूले एपल कम्पनीले छलपूर्वक व्यवहार गरेको दाबी गर्दै उसले बरु ब्याट्री फेर्नुपर्थ्यो वा समस्याबारे स्पष्ट रूपमा जानकारी दिनुपर्थ्यो भन्ने तर्क गरेका थिए।

एरिजोना राज्यमा सङ्कलित विवरणअनुसार दशौँ लाख आईफोन प्रयोगकर्ताहरू उक्त समस्याबाट प्रभावित भएका थिए। एपलले आर्थिक लाभका लागि फोन ढिलो पारिएको भन्ने आरोप खण्डन गर्ने गरेको छ। एरिजोनाको अदालतमा पेस गरिएको एउटा दस्तावेज बुधवार सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसमा उक्त राज्यका महाधिवक्ताले लेखेका छन्, 'धेरै उपभोक्ताले उपयोगी केवल एउटा उपाय एपलबाट नयाँ मोडलको आईफोन किन्नु हो भन्ने निधो गरे।” एपललाई अवश्य पनि विक्री-वितरणमा त्यसको प्रभाव पर्छ भन्ने थाहा थियो।'

सम्झौतामा एपलले आफूले कुनै अनुचित काम गरेको वा कानुन उल्लङ्घन गरेको स्वीकार गरेको छैन। उक्त विशाल प्रविधि कम्पनीले आईफोन पावर व्यवस्थापनबारे आगामी तीन वर्ष आफ्नो वेबसाइट, सफ्टवेर अप्डेट टिपोट र आईफोन सेटिङ्समा सत्य सूचना दिने सहमति गरेको छ ।

विभिन्न आरोपहरूको शृङ्खलापछि एपलले अहिले यस्तो सम्झौता गरेको हो । एप स्टोरमा आफ्नो प्रभुत्व भएकाले आईफोन निर्माता उक्त कम्पनीले विकासकर्ताहरूबाट अनुचित रूपमा पैसा लिने गरेको आरोपका पनि लागेको छ । यसै विषयमा एपिक गेम्सले एपलविरुद्ध एउटा मुद्दा हालेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.