काठमाडौं : सरकारी कर्मचारीले सरकारको स्वीकृति बेगर निजी इन्स्टिच्यूटमा पढाउन नपाउने भएका छन्। व्यापक गुनासो आएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै निजामती कर्मचारीलाई निजी इन्स्टिच्यूटमा पढाउन प्रतिबन्ध लगाएको हो।
उनीहरुले सरकार(मन्त्रिपरिषद) र मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई कुनै पनि इन्स्टिच्यूट वा अनलाइन माध्यमबाट लोक सेवा वा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा तयारी कक्षामा प्रशिक्षण दिन पाउने छैनन्। सह-सचिव वा त्यो भन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृत लिनुपर्ने र अन्य कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र पढाउन पाउनेछन् ।
कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट लिएको स्वीकृत पनि आइतबारै बाटै खारेज गरिएको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘यस अघि कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट उल्लिखित प्रयोजनका लागि कुनै कर्मचारीलाई स्वीकृति उपलब्ध गराइएको भएमा ती सबै आजकै मितिदेखि निष्कृय हुने छ।’
मन्त्रालयबाट नयाँ मापदण्ड निर्माण नभएसम्म लागि स्वीकति प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउने निर्णय गरिएको छ।
यो व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामति कर्मचारीका हकमा समेत लागू हुने सूचनामा जनाइएको छ। स्वीकृति विना कुनै कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यमा संलग्न भए/नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट कडाईका साथ अनुगमन गर्ने र भएको पाइएमा आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि भएको छ।
सहसचिव बसन्त अधिकारीद्धारा जारि सूचनामा कुनै कर्मचारी कार्यालय समयमा प्रशिक्षार्थीको रुपमा निजी इन्स्टिच्यूटका यस्ता प्रकृतिका तालिम तथा प्रशिक्षणमा सहभागी भएको पाइएमा सो समेत निजामति सेवा ऐन र नियमकोविपरित हुने उल्लेख गरिएको छ।
स्वीकृति प्राप्त नगरी प्रशिक्षण कार्यमा प्रशिक्षकको रुपमा कार्य गरेको वा कार्यालय समयमा निजी इन्स्टिच्यूटको प्रशिक्षण कार्यमा सहभागी भएको पाएमा तथा प्रशिक्षणको अडियो भिडयो प्राप्त भएमा मन्त्रालमा जानकारी गराउनसमेत अनुरोध गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
