काठमाडौं : निजामती कर्मचारीले निजी इन्स्टिच्युटमा गएर वा अनलाइनमार्फत लोकसेवाका तयारी कक्षामा पढाउन नपाउने भएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै प्रशिक्षण दिन कर्मचारीलाई रोक लगाएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सरकारी कर्मचारीले कार्यालयको कामभन्दा ट्युसन सेन्टरमा बढी ध्यान दिन थालेको गुनासो आएपछि यो निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
लोकसेवा आयोग वा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको तयारी कक्षा पढाउने कर्मचारीले कार्यालयको साधनस्रोतदेखि तल्लो तहका कर्मचारीको प्रयोगसमेत गर्दै आएका थिए। कर्मचारीले पढाउने र पढ्ने कारणबाट कार्यालयको सेवा प्रवाहमा असर पर्दै आएको थियो। निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ५४ मा निजामती कर्मचारीको सबै समय नेपाल सरकारको अधीन हुने उल्लेख छ। ‘यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक निजामती कर्मचारीको सबै समय नेपाल सरकारको अधीन हुनेछ र जुनसुकै समयमा पनि निजलाई सरकारी काममा लगाउन सकिनेछ’, नियमावलीमा लेखिएको छ।
कर्मचारीले सरकार (मन्त्रिपरिषद्) र मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई कुनै पनि इन्स्टिच्युट वा अनलाइन माध्यमबाट प्रशिक्षण दिन नपाउने प्रवक्ता अधिकारीले जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ। राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरतले मन्त्रिपरिषद् र अन्य कर्मचारीले मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ।
यद्यपि, कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट लिएको स्वीकृति आइतबारदेखि मापदण्ड नबनेसम्म खारेज गरिएको छ। ‘यसअघि कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट उल्लिखित प्रयोजनका लागि कुनै कर्मचारीलाई स्वीकृति उपलब्ध गराइएको भएमा ती सबै आजकै मितिदेखि निष्क्रिय हुनेछ’, मन्त्रालयले भनेको छ। मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड नबनाएसम्म स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ। यो व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीका हकमा पनि लागू हुने सूचनामा उल्लेख छ।
स्वीकृतिबिना कुनै कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यमा संलग्न भए/नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट कडाइसाथ अनुगमन गर्ने र भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि भएको छ। कुनै कर्मचारी कार्यालय समयमा प्रशिक्षार्थीका रूपमा निजी इन्स्टिच्युटका यस्ता प्रकृतिका तालिम तथा प्रशिक्षणमा सहभागी भएको पाइएमा सोसमेत निजामती सेवा ऐन र नियमविपरीत हुने सूचनामा उल्लेख छ। स्वीकृति प्राप्त नगरी प्रशिक्षण कार्यमा प्रशिक्षकका रूपमा कार्य गरेको वा कार्यालय समयमा निजी इन्स्टिच्युटको प्रशिक्षण कार्यमा सहभागी भएको पाइए तथा प्रशिक्षणको अडियो भिडियो प्राप्त भए मन्त्रालयमा जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ।
सचिव वा सहसचिवको नाम राखेर धेरै इन्स्टिच्युट सञ्चालन हुँदै आएका छन्। कर्मचारी संघसंगठनले मन्त्रालयभित्रै ब्यानर टाँसेर प्रचार पनि गर्दै आएका छन्।
पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा लोकसेवाले आफैँ तयारी कक्षा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन्। ‘लोकसेवाले आफँै तयारी कक्षा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ बाँस्कोटा भन्छन्, ‘सन्दर्भ सामग्री उसैले छाप्नु राम्रो हुन्छ।’ ज्ञान बाँड्नु राम्रो भए पनि जागिर हुँदै निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउनुले नैतिक संकट हुने उनको ठम्याइ छ। ‘पढाउन जानुको साटो पुस्तक लेख्नु राम्रो हो’, उनी भन्छन्। कार्यालयको काममा बाधा नहुने गरी गर्ने भनिए पनि यसले असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
