कांग्रेसलाई ‘बालुवाटारको ललीपप’

कांग्रेसलाई ‘बालुवाटारको ललीपप’

कांग्रेस नेकपाको झगडाको रमिते होइन संगठनमा सुधार र पुनर्संरचना गरेर पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनेतिर लाग्नुपर्छ


बालुवाटारमा शनिबार अपरान्ह प्रधानमन्‍त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको भलाकुसारीले यतिबेला राजनीति  तातेको छ। सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिरको आन्तरिक जीवनलाई पनि यसले तरंगित गरेको छ। तीन घन्टा लामो भेटमा केके कुराकानी भए, त्यो दुवै पक्षले गोप्य राखेका छन्। बालुवाटारमा भएको यो ’गोप्य डिल’ लाई लिएर दुवै पार्टीमा अनेक कोणबाट प्रश्‍न एवं प्रतिक्रिया आएका छन्।

‘बालुवाटार भेटवार्ता’ को झन्डै २४ घन्टापछि आइतबार अपरान्हतिर कांग्रेस प्रवक्ता विश्‍वप्रकाश शर्माले एउटा ट्विट गरेका छन्। भेटवार्ताको जानकारी तथा त्यससम्बन्धी पार्टीको संस्थागत धारणा भन्दा अलि प्रतीकात्मक खालको छ उनको ट्विट। पाँच वर्ष विपक्षमा बस्‍ने जनादेश दिएकाले कुनै पनि भड्कावबाट टाढा रहने र नेकपाको द्वन्द्वमा विल्कुल निरपेक्ष रहने उनले बताएका छन्। ‘बालुवाटार भलाकुसारी’ बारे कति अवगत भएर उनले यो ट्‍िवट गरे, त्यो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै विस्तारै खुलासा हुनेछ। तर बालुवाटारको गोप्य डिलपछि सम्भावित प्रतिक्रिया र तरंगलाई थोरै भए पनि टाल्‍ने प्रयास उनले गरेका छन्।

प्रधानमन्‍त्रीले बोलाएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले भेट्नु र कुराकानी गर्नु स्वाभाविक हो। तर कुन प्रसंग र एजेन्डामा प्रधानमन्त्रीले भेट्न चाहेका छन्, त्यसको सन्देश के जान्छ भन्‍ने महŒवपूर्ण हो। त्यो पक्षलाई प्रतिपक्ष नेताले ख्याल गर्नुपर्छ। बालुवाटारले बोलाउनेबित्तिकै दंग भएर दौडिहाल्‍नु सशक्त प्रतिपक्षको चरित्र मान्‍न सकिँदैन। यस्तो लुरे प्रवृत्तिले प्रतिपक्षको भूमिका थप कमजोर बन्न सक्छ।

यतिबेला ‘ज्ञानी’ प्रतिपक्ष पाएर ओली दंग छन्। सायद इतिहासमा यति ‘कमजोर र सद्दे’ प्रतिपक्ष कुनै सत्ताले भोग गर्न पाएको थिएन होला। बरु पार्टीभित्रैका प्रतिपक्षले उनलाई दुःख दिएका छन्। पार्टीभित्रैबाट चर्को घेराबन्दी र असहयोगको सामना गरिरहेका ओलीलाई प्रतिपक्षको मौन र कमजोर भूमिका राहत नै बनेको छ। पार्टीभित्रका विरोधीले हैरान गर्दा ओलीले बेलाबेला देउवालाई बालुवाटार बोलाएर दुःखसुख साट्ने गर्छन्। ओलीले जहिले बोलाउँदा पनि देउवा ‘ज्ञानी’ भएर खुरुखुरु बालुवाटार पुग्‍ने गरेका छन्। बालुवाटारसँगको देउवाको यो उठबस पार्टीभित्रै पनि बहसको विषय हुने गरेको छ।

‘नेकपा फुट्छ अनि खाउँला’ भनेर कांग्रेसले सत्ताको त्यही भाग र भाग्य कुरिरहेको हो भने उसको जीवनमा त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अरू केही हुने छैन।

पार्टीको आन्तरिक कलहले विस्फोटक मोड लिएका बेला प्रधानमन्‍त्री ओलीले देउवालाई बोलाएर भलाकुसारी गर्नु अर्थपूर्ण हुन्छ। आन्तरिक घेराबन्दीमा परेका ओली यतिबेला प्रचण्डलाई जबाफसहित ‘काउन्टर प्रतिवेदन’ लेख्‍न व्यस्त छन्। यस्तो बेला संवैधानिक नियुक्तिको एजेन्डा बालुवाटारको प्राथमिकतामा पर्छ होला भनेर पत्याउन गाह्रो छ। ओलीले पार्टीभित्रको विवाद असहज बन्दै गएकाले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउनसक्‍ने भन्दै घुमाउरो रूपमा सत्ता सहकार्यको सैद्धान्तिक प्रस्ताव मात्र राखेको होइन, मन्‍त्रालयको भागबन्डाको हिसाबकिताबसमेत सुनाएको खबर बाहिर आएको छ।

दुवैतिरबाट लुकाउने र ढाक्‍ने प्रयत्‍न भए पनि बालुवाटारमा भएको ‘गोप्य डिल’ ढिलोचाँडो बाहिर आउने नै छ। यसबीचमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालहरूबाट पनि ‘सँगै अघि बढ्नुपर्ने परिस्थिति विकसित हुनसक्ने’ भन्दै कांग्रेस नेतृत्वलाई सन्देश पठाउने र संवाद गर्ने काम भइरहेको छ। दुईतिहाइको बहुमत हुँदा पनि  सरकार जोगाउन यसरी प्रतिपक्षको साथ गुहार्नु लज्‍जाजनक हो, यसले अस्थिरता निम्त्याउनेछ।

सहकार्यको विगत र सिक्‍नुपर्ने पाठ

कम्युनिस्टसँगको विगतका सहकार्य र समीकरणका प्रकरणबाट कांग्रेसले पाठ सिक्न‍ुपर्छ। आफ्नो सैद्धान्तिक धरातल भुलेर कम्युनिस्टसँग सत्तामा रमाउन खोज्दा कांग्रेसले पटकपटक नोक्सानी र धोखा बेहोर्नुपरेको छ। कम्युनिस्टसँगको सहकार्यमा कांग्रेसले लिएका कतिपय कदम अस्वाभाविक मात्र होइन, रहस्यमय छन्। तर यसको गम्भीर समीक्षा र गहन विश्लेषण गर्ने काम पार्टीभित्र भएको छैन। कम्युनिस्टसँगको सम्बन्धलाई सही रूपमा बुझ्न र उपयोग गर्न नसक्दाको परिणाम हो पनि कांग्रेसको अहिलेको हालत।

कम्युनिस्टहरूले कांग्रेससँगको सहकार्य र सम्बन्धमा रणनीतिक रूपमा खेल्दै आएका छन् तर कांग्रेस भने कम्युनिस्टसँगको सहकार्यमा रमाउँदै र प्रयोग हुँदै आएको छ। दोस्रो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतले कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर सरकार बनायो। सुशील कोइराला नेतृत्वमा १८ महिना राम्रोसँग गठबन्धन सरकार चल्यो, त्यही गठबन्धनबाटै संविधान सम्भव भयो। त्यतिबेला माओवादी केन्द्र साइजमा थियो, उसमा ठूलो महत्त्वाकांक्षा थिएन।

तर संविधान जारी भएपछि एमालेसँगको सहकार्य कांग्रेसले तोड्यो। यसमा कुनै तर्क, कारण र मुद्दा थिएन। यो नै कांग्रेसको जीवनमा एउटा भयानक भूल थियो। त्यसपछि सत्ताकेन्द्रित अस्थिरताको नयाँ शृंखला सुरु भयो। राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रचण्ड त्यहींबाट ‘मुभ’ गर्न थाले। एमाले र कांग्रेससँगको सम्बन्धमा रणनीतिक रूपमा चल्न र खेल्नका लागि प्रचण्डलाई अनुकूल आधारभूमि यही घटनाक्रमले बनाइदियो। कांग्रेसलाई बाहेक गरेर केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउने ‘डिजाइन’ प्रचण्डले तयार गरे। वर्ष दिन पनि नपुग्दै एमालेसँग रातारात सम्बन्ध तोडेर प्रचण्ड फेरि कांग्रेससँग जोडिए। प्रचण्डको यो ‘मुभ’ सत्ताको स्वार्थ र सनकबाहेक केही थिएन।

ओलीसँग ‘रातारात डिभोर्स’ गरेका प्रचण्डलाई ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याउनु कांग्रेसको गल्ती थियो। माओवादीको रणनीतिक चाल र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिलाई राम्रोसँग विश्लेषण नगरी कांग्रेसले एमालेविरुद्ध नयाँ गठबन्धन तयार गर्‍यो र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो।

संसद् तथा प्रदेशको चुनावको मुखमा माओवादीले कांग्रेसलाई जिल्ल पार्ने गरी सरकार नछाडी सुटुक्क एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्‍यो। प्रचण्डको यो सम्भावित ‘मुभ’ बारे कांग्रेसको ‘इन्टेलिजेन्स’ ले पत्तोसम्म पाउन सकेन। राजनीतिमा जुनसुकै  चाल चल्न चतुर प्रचण्डबाट कुनै पनि बेला धोखा र बेइमानी हुनसक्ने विश्लेषण गरेर त्यसअनुरूप आफूलाई तयार गर्ने र रणनीति बनाउने काममा कांग्रेस चुक्यो। अन्ततः तीनै तहको चुनावमा लज्जाजनक पराजय भोग्‍नुपर्‍यो भने कम्युनिस्टहरू ‘मिलेजस्तो गरेर’ झन्डै दुईतिहाइ ल्याउन सफल भए।

स्थानीय चुनावमा कांग्रेसले माओवादीसँग तालमेल गर्ने भन्यो। त्यसमा सघन गृहकार्य तथा छलफल भएन। चुनावी गठबन्धनको मोडालिटी केही थिएन, सत्तामा रहेको कांग्रेस त्यत्तिकै मक्ख थियो। तर कांग्रेसले यसबाट केही लाभ लिन सकेन। बरु माओवादीले प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाललाई चितवन महानगरको मेयरमा जितायो, अन्य ठाउँमा पनि फाइदा लियो। यसले कांग्रेसप्रति नागरिकमा नराम्रो सन्देश प्रवाह भयो।

कांग्रेसका लागि दुर्भाग्यपूर्ण बाटो

जबजब ओली पार्टीभित्रबाट घेराबन्दीमा परेर अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा हुन्छन्, उनले देउवालाई बालुवाटार बोलाएर ललीपप देखाउने गरेका छन्। ओली किन यसो गर्छन् ? यसका दुईवटा कारण छन्। एउटा– प्रतिपक्षलाई सत्ताको लोभ देखाएर फकाउने र अर्कातिर पार्टीभित्रका विरोधीलाई प्रतिपक्षको सद्भाव एवं साथ देखाएर तर्साउने। यसअघि असार १७ मा ओली र देउवाबीच बालुवाटारमा लामो भलाकुसारी भएको थियो। जतिबेला आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेर दुवै पक्षबाट बहुमत देखाउने कसरत भएको थियो।

मतदाताले कांग्रेसलाई पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्‍ने म्यान्डेट दिएका छन्। लज्जास्पद पराजय भोगेको कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा सुध्रिन्छ कि भन्ने आम अपेक्षा थियो तर त्यो दिशामा कांग्रेस नेतृत्वले पाइला चाल्‍न सकेन र चाहेन पनि। ६०÷४० को त्यही भागबन्डा र हिसाबमा अल्झिए सधैं नेताहरू। संगठनमा सुधार र पुनर्संरचना गरेर पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनेतिर भन्दा पनि नेकपा झगडाको रमिता हेरेरै कांग्रेस रमाइरह्यो। महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका बेला पनि कांग्रेस नेतृत्वको ध्यान सत्तातिर गएको आभास हुँदैछ।

सधैं सत्ताको भाग्य र भागमा अल्झिँदा कांग्रेसको आन्तरिक जीवन लथालिंग छ। कुनै उमंग छैन। कार्यकर्तामा निराशा व्याप्त छ। नेतृत्व गुटबन्दी र भागबन्डमा अल्झिएको छ। मतदातालाई तरंगित गर्ने कुनै अभियान तथा कार्यक्रम कांग्रेससँग छैन। कांग्रेसले गर्व गर्ने कुनै स्थापित एजेन्डा छैन। नीतिगत मुद्दाहरू ओझेलमा छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिका खुम्चिएको छ।

अन्त्यमा,

‘नेकपा फुट्छ अनि खाउँला’ भनेर कांग्रेसले सत्ताको त्यही भाग र भाग्य कुरिरहेको हो भने उसको जीवनमा त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अरू केही हुने छैन। जनादेशको उपेक्षा मात्र होइन, आम कार्यकर्ता र कांग्रेसलाई भरोसा गर्ने शुभचिन्तकको भावनाको अपमान पनि हुनेछ। यही गतिविधि कायम रह्यो भने आगामी चुनावमा कांग्रेसको हालत अझ खराब हुनेछ। त्यसैले ‘बालुवाटारको ललीपप’ मा मुख मिठ्‍याउने वा अल्झिने बेला होइन, बरु तोकिएको समयमा पार्टी महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नु कांग्रेसको हितमा छ। नेता तथा आम कार्यकर्ता नयाँ ऊर्जासहित क्षमतवान् नेतृत्व छानेर पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनुतिर लाग्‍नुपर्छ। यसले कांग्रेसका लागि मात्र होइन, मुलुककै लागि नयाँ सन्देश दिनेछ। नत्र नेकपा फुटाएर वा दुईतिहाइको सरकार ढलाएर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कलंकको भारी कांग्रेसले बोक्नुपर्ने छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.