विश्व बैंकको प्रक्षेपण र महासंघको निर्वाचन

विश्व बैंकको प्रक्षेपण र महासंघको निर्वाचन

वैज्ञानिक तथ्यअनुसार ज्येष्ठ प्राणी मानसिक र शारीरिक दुवै हिसाबले शिथिल हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको अर्को पनि तथ्य के हो भने गति शून्य हँुदा ऊर्जा पदार्थमा सीमित हुन जान्छ। मानसिक एवं शारीरिक गति शून्यताका कारण नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल तथा तिनका उपल्लो तहका धेरैजसो नेता पदार्थको अवस्था (जड) मा रूपान्तरण हुँदा नेपालले आशातीत विकासमा फट्को मार्नै सकेन।

सन् १९५० देखि १९५३ सम्म उत्तर कोरियासँग युद्ध लडेर घाइते बनेको दक्षिण कोरिया, जातीयताको चपेटाबाट लपेटिएको मलेसिया र १९५६ मा मात्र अलग देशको मान्यता पाएको सिंगापुरले कुशल नेतृत्व पाएकै कारण छोटै अवधिमा चमल्कारिक रूपमा विकास गर्न सफल भए। जुन देशमा ५ बजे नै अर्थमन्त्रालयमा ताला लाग्ने गर्छ, त्यो देशले विकास गर्न सम्भवै छैन। मुलुकको विकासका खातिर मध्यरातसम्म अविराम काम हुन सक्दा मात्र विकास सम्भव हुने हो। नेपालका सन्दर्भमा यी कुनै कुरा पाइँदैन।

कोभिड– १९ का कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्नै सकेन। कोरोना प्रकोपपश्चात्  अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको ‘रिकभर’ हुन दुई वर्ष लाग्ने विश्व बैकको प्रक्षेपण छ। नेपालमा कोभिड प्रभावको उत्कर्ष भर्खरै देखिँदै छ। नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधार भनेकै उद्योग, पर्यटन र विप्रेषणमा आधारित भएकाले छिटै ‘रिकभर’ भइहाल्ने स्थिति देखिँदैन। निजी क्षेत्रलाई कोभिडपश्चात् मात्र नभई कोभिडअघि पनि प्रोत्साहन गरिएको थिएन। तसर्थ पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुनै सकेको थिएन। कोभिड र सोपश्चात्का आर्थिक क्षतिको आकलन आजका मितिमा मुस्किल छ।

रोजगारको अवस्था उत्तिकै भयावह छ। अमेरिकी सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्ट्स नामक संस्थाका अनुसार कृषिमा बाहेक करिब ५० लाखको हाराहारीमा मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। आज तिनीहरूको रोजगारमाथि प्रश्न उठेको छ। रोजगारबाट विमुख भएर नेपाल फर्किएका युवा पनि लर्को लागेर बिदेसिँदै छन्। राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भएकाले अबको क्रान्ति विकास भन्ने सरकार र उसको पार्टीको लोकै हँसाउने तमासाबारे यहाँ उल्लेख गरिरहनु नपर्ला।

देशैभरका तमाम उद्यमीहरूका प्रतिनिधिले नेतृत्व चयनकै समय सुझबुझ देखाउन सक्दा मात्र कोभिडपछिको निजी क्षेत्र जुरुक्क उठ्न सम्भव छ।

‘डिप्रेषण’उन्मुख अर्थतन्त्र चलायमान बन्नका लागि सुरक्षित रूपमा उद्योगधन्दा सञ्चालन हुन पाउने वातावरण निर्माण जरुरी छ। उद्योगी तथा व्यापारीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आज निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा छ। उद्योग सञ्चालनसँगै अर्थतन्त्रसमेत चलायमानका निम्ती महासंघमा सरकार र उद्योगीबीचको समदूरी कायम राख्ने नेतृत्व चयन हुन सक्दा मात्र अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुन सक्छ।

राष्ट्रिय राजस्वमा ठूलो हिस्सा योगदान पुर्‍याउँदै आएको निजी क्षेत्रलाई एकातिर सरकार र अर्कातिर ट्रेड युनियनबाट च्यापेर मात्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले योगदान पुर्‍याउन सम्भवै छैन। सरकारले आशातीत रूपमा उद्योगधन्दा चालु राख्ने, विकासका नाममा छुट्याइएका दोहोरो कार्यक्रम समायोजन गर्ने र नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन रोक्नेजस्ता कार्यक्रम भने ल्याउनै सकेन। तसर्थ निर्वाहमुखी कृषिबाहेक अन्य क्षेत्रले गति लिन तत्काल सम्भव देखिँदैन।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन पनि निजी क्षेत्र उठ्न जरुरी छ। निजी क्षेत्र उठाउने कार्यक्रममा सरकारका नीति प्रभावकारी बन्नै सकेन। सँगै निजी क्षेत्रले समेत आफ्नो प्रभावकारिताका लागि राज्यलाई दबाब पनि दिन सकेन। ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अंकमा पुर्‍याउने नीतिअन्तर्गत राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपथ्र्यो। राज्य यो सवालमा नराम्रोसँग चुक्न पुग्यो भने भिजनसहितका युवा उद्यमी सौरभ ज्योति, शाहील अग्रवाल, विजयसिंह वैद्य, ज्योत्सना श्रेष्ठ, रञ्जितराज आचार्य, कृष्णप्रसाद दुलाल, आनन्द बगरिया, राजेशकुमार अग्रवाल, मंगेशलाल श्रेष्ठ, प्रबलजंग पाण्डे, सुनिलनारायण श्रेष्ठ, हेमन्त गोल्छा, शैलेन्द्र गुरागाईं, मदनलाल जोशी, गुणनिधि तिवारी, भरत आचार्य, गोपाल खनाल, सुमित केडिया आदिलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउनबाट स्वयं उद्यमी पनि चुक्न पुगे भने निजी क्षेत्र पनि अवश्य धराशायी बन्ने छ।

महासंघको नेतृत्वमा पुग्नेका सामु मूलतः जिल्लादेखि संघसम्मका राज्य–निजी क्षेत्र साझेदारी, संकटमा रहेका उद्योगहरूको उद्धार, औद्योगिक शान्ति र उद्योगी–श्रमिक सम्बन्धको सुदृढीकरण, निर्यात प्रवर्धनका लागि समान विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारी, आर्थिक कूटनीतिक सम्बन्ध र कर विवादको निरूपणजस्ता मुद्दा विद्यमान छन्। यी मुद्दामा राज्यसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरी मुद्दाको हल गर्ने नेतृत्व नै उद्यमीहरूको रोजाइको नेतृत्व हो। महासंघको विधानतः अबको नेतृत्व शेखर गोल्छाले गर्दैछन् भने त्यसपछिको नेतृत्वका लागि स्थापित व्यवसायीद्वय चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान दुवैको आआफ्नो प्यानल चुनावी मैदानमा छन्। 

महासंघको नेतृत्वका सम्बन्धमा भिजनसहितको युवा नेतृत्व आजको आवश्यकता हो। जसले भोलिको महासंघ हाँक्न सक्षम हुनेछन्। महासंघमा आज नेतृत्वका भिजनसहितका युवा आकांक्षी उद्यमी मुलुकमा प्रशस्त छन्। कोही निर्वाचनको दौडमा होलान् त कोही बाहिर। यी उद्यमीको भिजनलाई मुलुकको निजी क्षेत्र उठाउन सदुपयोग गर्न सक्दा मात्र कोभिडपछिको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। राज्यसँग सम्झौतामा पुगिहाल्ने वा राज्यसामु निरिहता प्रकट गर्ने नेतृत्वबाट निजी क्षेत्र न त उठ्न सम्भव छ, न त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान नै। आज होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको अवस्था भयावह छ। कोभिडले भन्दा भोकमरीले आत्महत्या गर्नेको संख्यामा वृद्धि देखिन्छ। सरकार पार्टीभित्रको आन्तरिक झमेलामा नराम्रोसँग फस्न पुगेको छ। विपक्षी स्वयं पनि सत्ताको फुटमा मात्र आफ्नो हित हेरेर बसेको छ, ता कि उसले जनजीविका तथा समग्र नेपालको आर्थिक उन्नतिबारे दरिलो आवाज उठाउन सक्नुपथ्र्यो। यसरी हेर्दा सत्ता, प्रतिपक्ष, निजी क्षेत्र, नेपालको उद्योग, पर्यटन, होटल व्यवसाय, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत समग्र क्षेत्र सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको पाइँदैन। नेपालको निजी क्षेत्र भनेको ठूलो स्केलमा रोजगार सिर्जना गर्ने पनि क्षेत्र हो, जसलाई राज्यको तर्फबाट सम्मान गर्नुको सट्टा उल्टै हतोत्साही गर्ने गरिन्छ। मुलुक आत्मनिर्भरतामा जाननिम्ति पनि राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आजको आवश्यकता हो।

अब नेपालका सन्दर्भमा नयाँ भिजनसहितको उद्योग भित्र्याउन सक्ने नेतृत्वको अपेक्षा हो। उद्योग वाणिज्य संघमा कृषि, आईटीजस्ता क्षेत्रमा मुलुकले नयाँ भिजन खोजेको छ। चुनाव जित्नका लागि उद्योग, कलकारखानालगायत व्यापार नै नभएका व्यक्तिको बोलवालाले न महासंघले गति लिन्छ न त त अर्थतन्त्रमा योगदान नै। वास्तविक उद्योगीका हातमा महासंघको नेतृत्व नपुग्दासम्म उद्योग वाणिज्य महासंघका नाममा कथित उद्योगीले राज गर्ने हुन्। कथित उद्योगीका हातबाट वास्तविक उद्यमीका हातमा नेतृत्व सुम्पने समय भनेकै महासंघको निर्वाचन हो। यही निर्वाचनले मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने भिजनसहितको नेतृत्व चयन गर्ने हो। देशैभरका तमाम उद्यमीहरूका प्रतिनिधिले नेतृत्व चयनकै समय सुझबुझ देखाउन सक्दा मात्र कोभिडपछिको निजी क्षेत्र जुरुक्क उठ्न सम्भव छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.