काठमाडौं : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाले हालै भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सीले एसियाका १७ देशको सर्वेक्षण गरेको थियो।
नेपालका ६२ प्रतिशत जनताले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध गरेको कामलाई सकारात्मक रूपमा लिएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनीहरूले सरकारले गरेको कामलाई राम्रो भनेका छन् भने ३७ प्रतिशतले मात्रै सरकारले गरेको पहल खराब रहेको बताएका छन्। ६८ प्रतिशतले जनताले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न सामान्य मानिसले उल्लेख्य काम गर्न सक्ने जनाएका छन्। ३२ प्रतिशतले जनताले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न नसक्ने बताएका छन्।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका स्थापित संस्थाले उल्लेख्य काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सम्बन्धित संस्थाले राम्रो काम गरेको बताएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संस्थाले गरेको काममा नेपाल म्यान्मार र बंगलादेशपछिको तेस्रो स्थानमा छ। म्यान्मारका ९४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने संस्थाले राम्रो काम गरेको विश्वास गरेका छन्। बंगलादेशका ८६ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्थाको काम राम्रो भएको बताएका छन्। नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागलगायतका संस्थाले भ्रष्टाचारविरुद्धमा काम गरिरहेका छन्। थाइल्याल्ड, माल्दिभ्स, श्रीलंका, मंगोलिया र जापानका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्थापना भएका संस्थाको काम राम्रो नरहेको उत्तरदाताले बताएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालमा ८४ प्रतिशतले सरकारी निकायको भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको तर्क राखेका छन्। १२ प्रतिशतले घुस दिएर काम गराउनुपर्ने बताएका छन् भने २९ प्रतिशतले भनसुनमा काम हुने गरेको बताएका छन्। १३ प्रतिशतले चुनावमा घुसको लेनदेन हुने गरेको पनि जनाएका छन्।
प्रतिवेदनले विगत १२ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार बढेको मुलुकमा नेपाल रहेको जनाएको छ। ५८ प्रतिशत जनताले पछिल्लो १२ महिनामा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन्। राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा ५० प्रतिशतले राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री, ४३/४३ प्रतिशतले सरकारी कर्मचारी र संसद्, ४० प्रतिशतले स्थानीय तह, २८ प्रतिशतले प्रहरी, २४ प्रतिशतले न्याय क्षेत्र, २३ प्रतिशतले धार्मिक नेता, २७ प्रतिशतले गैरसरकारी संस्था, ३५ प्रतिशतले व्यापरिक संस्था, १३ प्रतिशतले बंैकर, १८ प्रतिशतले सेना भ्रष्ट रहेको बताएका छन्।
ट्रान्सपरेन्सीले एसियाका १७ मुलुकमा भ्रष्टाचारको स्तर तथा सार्वजनिक सेवाको समान पहुँच तथा सरकारप्रतिको विश्वासजस्ता विषयमा जनतामाझ सर्वेक्षण गरी यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो। सर्वेक्षणमा बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, जापान, मलेसिया, माल्दिभ्स, मंगोलिया, म्यान्मार, नेपाल, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, ताइवान, थाइल्यान्ड र भियतनाम सहभागी थिए।
प्रतिवेदनका लागि २० जना व्यक्तिसँग मार्च २०१९ देखि सेप्टेम्बर २०२० सम्म सर्वेक्षण गरिएको थियो। कोभिडका कारण अधिकांश अन्तर्वार्ता टेलिफोनबाट गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ। प्रतिवेदनले समेटेका १७ मुलुकका करिब ७५ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको उल्लेख गरेका छन्। इन्डोनेसियाका ९२ प्रतिशत, ताइवानका ९१ प्रतिशत, मालदिप्सका ९० प्रतिशत, भारतका ८९ प्रतिशत, थाइल्यान्डका ८८ प्रतिशत, फिलिपिन्सका ८६ प्रतिशत, जापानका ८५ प्रतिशत र नेपालका ८४ प्रतिशतले सरकारी निकायको भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको बताएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सर्वेक्षणमा बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, जापान, मलेसिया, माल्दिभ्स, मंगोलिया, म्यान्मार, नेपाल, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, ताइवान, थाइल्यान्ड र भियतनाम सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
