ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाले हालै भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सीले एसियाका १७ देशको सर्वेक्षण गरेको थियो। यो प्रतिवेदन चर्चामा छ। पछिल्लो समयमा जसरी ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनको एउटा खण्डलाई आधारमा बनाएर टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्।
प्रतिवेदनले नेपालको इज्जतको तुइन भएको भन्ने एकथरी मत छ, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसम्मले यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामासमेत मागेका छन् भने अर्काथरी ट्रान्सपरेन्सीले प्रोपोगन्डा गर्यो भन्दै उफ्रिरहेका छन्। राजनीतिक पूर्वाग्रह साँध्यो भन्नेहरू पनि छन्। ट्रान्सपरेन्सी नेपाल च्याप्टरका अध्यक्षका विषयमा पनि कतिपयले प्रश्न गरिरहेका छन् ? कतिपयले भने यो एउटा फन्डा हो, युरोपियन र अमेरिकनले एसियन र अफ्रिकनलाई बद्नाम गर्न यस्ता फन्डा ल्याउने गरेको उनीहरूको तर्क छ।
समग्ररूपमा प्रतिवेदनमा के छ ? नेपालको अवस्थालाई प्रतिवेदनमा कसरी उल्लेख गरिएको छ ? अन्य एसियन मुलुकको अवस्था नेपालको भन्दा अति नै राम्रो प्रतिवेदनमा देखाइएको छ त ? प्रतिवेदनका हरेक बुँदा नै केलाउन त अब ? प्रतिवेदनमा आठ विषयको अध्ययन गरिएको उल्लेख छ। पहिलो बुँदामा जनताले भ्रष्टाचारको विषय के सोच्छन् भन्ने विषयलाई उठान गरिएको छ। १२ महिनामा भ्रष्टाचार बढेको छ, घटेको छ कि उस्तै छ ? भन्ने प्रश्नमा नेपालका ५८, थाइल्यान्डका ५५ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन्। मालदिभ्सका ५३ र श्रीलंकाका ५२ प्रतिशतले उस्तै रहेको बताएका छन्। चीन, फिलिपिन्सका ६४/६४ प्रतिशत, क्याम्बोडियाका ५५ प्रतिशतले घटेको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समग्रमा ३८ प्रतिशतले बढेको र २८ प्रतिशतले उस्तै ३२ प्रतिशतले घटेको बताएका छन्।
सरकारी भ्रष्टाचार
७४ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारी भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको बताएका छन्। २४ प्रतिशतले भ्रष्टाचार समस्या नै होइन भन्ने उत्तर दिएका छन्। इन्डोनेसियाका ९२ प्रतिशत र ताइवानका ९१ प्रतिशतले उत्तरदाताले सरकारी भ्रष्टाचार ठूलो समस्याका रूपमा देखाएका छन्। यसमा नेपालका ८४ प्रतिशतले सरकारी भ्रष्टाचारले ठूलो सम्मस्याका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेका काम
औसतमा एसियाका यी मुलुकमा ६१ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारको काम सकारात्मक भएको बताएका छन्। यसमा नेपालका ६२ प्रतिशतले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले गरेको काम राम्रो भएको बताएका छन्। म्यानमारका ९३, बंगलादेशका ८७ र फिलिपिन्सका ८५ प्रतिशतले सरकारले भ्रष्टाचार निवारणमा राम्रो काम गरेको बताएका छन्। ७६ प्रतिशत जापानी उत्तरदाताले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध लडन् नसकेको बताएका छन्। थाइल्याल्डका ७३, दक्षिण कोरियाका ५५ प्रतिशतले र मालदिभ्सका ५३ प्रतिशतले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको बताएका छन्।
सांसद भ्रष्टाचारमा संलग्न
तीनजनामा एकजना उत्तरदाताले जनप्रतिनिधि (संसद) भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको उत्तर दिएका छन्। मंगोलिया र इन्डोनेसियाका ५६ र ५१ प्रतिशतले सांसदहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको बताएका छन्। नेपालका ४३ प्रतिशत उत्तरदाताले पनि सांसद भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको बताएका छन्। कम्बोलिया र भियनामका ६ प्रतिशतले मात्रै सांसद भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
चुनावी प्रणालीकै कारण नेपाल, भारतजस्ता मुलुकका जनप्रतिनिधि दिनप्रतिदिन भ्रष्ट बन्दै गएका छन्। औसतमा ३२ प्रतिशत उत्तरदाताले सांसदहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको बताएका छन्। त्यस्तै ३० प्रतिशतले स्थानीय पदाधिकारी, २६ प्रतिशतले सरकारी कर्मचारी, २६ प्रतिशतले प्रहरी, २६ प्रतिशतले नै प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालय, २४ प्रतिशतले व्यापारी, १८ प्रतिशतले न्यायालय, १६ प्रतिशतले एनजीओ, १४ प्रतिशतले सेना, १४ प्रतिशतले धार्मिक नेता, १३ प्रतिशतले बैंकर भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको उत्तर दिएका छन्।
सुनुवाइ कम
भ्रष्टाचारविरुद्धको जनताको आवाज सम्बन्धित निकायले सुनुवाइ नगर्ने गरेको प्रतिक्रिया आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकार नै अन्धो हुने गरेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। थाइल्यान्डका ७१ प्रतिशत, जापानका ५६ प्रतिशत, मालदिभ्सका ५५ प्रतिशत र भारतका ५१ प्रतिशतले राज्यले भ्रष्टाचारविरुद्ध जनताको आवाजलाई कम सुनुवाइ गर्ने गरेको बताएका छन्। नेपालका ६८ प्रतिशत जनता भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न सामान्य मानिसले उल्लेख्य काम गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्।
औसतमा ३३ प्रतिशतले सरकारले नै जनताको आवाजको सुनुवाइ नगर्ने गरेको बताएका छन् भने २७ प्रतिशतले न्यायालयले समेत जनताको आवाजको सम्बोधन नगर्ने गरेको बताएको प्रतिवेदनमा छन्। २८ प्रतिशतले प्रहरीले कम सुन्ने वा सम्बोधन नै नगर्ने गरेको उत्तर दिएका छन्।
घुस लेनदेन भारतमा उच्च
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा घुस लेनदेनको अवस्थाबारेमा पनि ट्रान्सपेरेन्सीले उत्तरदातासँग प्रश्न गरेको थियो। भारतका ३९ प्रतिशतले घुस दिएर मात्रै सार्वजनिक सेवामा काम हुने बताएका छन्। जनताल त्यस्तै कोलम्बियाका ३७, इन्डिोनेसियाका ३०, चीनका २८, थाइल्यान्ड र बंगलादेशका २४, मंगोलियाका २२, म्यानमारका २० प्रतिशतले घुस दिएर मात्रै सरकारी काम हुने गरेको बताएको प्रतिवेदन उल्लेख छ।
जापान र मालदिभ्सका २ प्रतिशत जनताले मात्रै सार्वजनिक काम गर्दा घुस दिनुपर्ने बताएका छन्। दक्षिण कोरियामा १० र नेपालमा १२ प्रतिशतले घुस दिएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। सवारी लाइसेन्स, पासपोर्टलगायत सरकारी काममा घुस लेनदेन हुने गरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा यी मुलुकमा दैनिक पाँचजनामध्ये एकजनाले सरकारी कामका लागि घुस दिनुपरेको उल्लेख छ। सातमध्ये एकले भोटका लागि पैसाको अफर आउने गरेको उल्लेख छ। यी मुलुकमा १९ प्रतिशत अर्थात् ८३ करोड ६० लाख मानिसले सार्वजनिक सेवा प्रयोग गर्न घुस खुवाएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
घुस लिनेमा प्रहरी एक नम्बर
एसियाली देशमा सार्वजनिक सेवामा घुस लेनदेन गर्नेमा प्रहरी सबैभन्दा अगाडि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २३ प्रतिशत उत्तरदाताले प्रहरीले कुनै पनि काम गर्नुपरेमा घुस माग्ने गरेको बताएका छन्। १७ प्रतिशतले अदालतमा समेत घुस बुझाउनुपर्ने बताएको प्रतिवेदनमा छ। ६७ प्रतिशत ताइवानका, ४७ प्रतिशत थाइल्यान्डका र ४२ प्रतिशत भारतका उत्तरदाताले प्रहरी घुस लिएर मात्रै काम गर्ने गरेको बताए। २/२ प्रतिशत जापान र मालदिभ्सका उत्तरदाताले प्रहरीले घुस लिने गरेको बताएका छन्।
छानबिन र अनुसन्धानबाट देखिएका दोषी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। दोषीलाई जोकोही भए पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।
प्रतिवेदनमा एसियाली मुलुकमा भनसुनमा धेरै काम हुने गरेको पनि उल्लेख छ। नेपालमा २९ प्रतिशत जनताले एक वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा भनसुन गर्नुपरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। १३ प्रतिशत जनतालाई भोट दिनका लागि घुस खुवाइएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, सात प्रतिशतले सार्वजनिक सेवा लिँदा यौन दुव्र्यवहार भएको वा त्यस्तै व्यवहार भएको व्यक्ति चिनेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदन समग्रमा नेपालको अवस्थामा औसत नै देखिन्छ। कुनै शीर्षक नेपाल कमजोर देखिन्छ भने कुनै राम्रो देखिन्छ। कस्ता मानिसलाई सर्भेक्षणमा सहभागिता गराइएको छ भन्ने प्रश्न पनि होला तर पनि भ्रष्टाचार बढेको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन। पार्टीभित्रै किचलो भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदाता आक्रोशित हुनलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। पछिल्लो समयमा राजनीतिक भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको छ। भ्रष्टाचारमा कर्मचारी अगाडि थिए भने अहिले राजनीतिक नेतृत्व पनि कर्मचारी हाराहारी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। ४३/४३ प्रतिशत उत्तरदाताले संसद् र कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने बताएका छन्।
भ्रष्टाचारविरुद्ध एजेन्सीले गरेका काम र सरकारले गरेको काम, घुस लेनदेनमा १७ देशमध्ये नेपालको अवस्था राम्रो नै देखाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बोली र व्यवहारले प्रतिवेदन प्रभावित भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्दिनँ पनि र गर्न दिन्नँ पनि भनेर बोलेअनुसार प्रतिफल नदेखिएको परिणामका रूपमा लिन सकिन्छ।
जापानजस्तो देशमा त सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्न नसकेको बहुसंख्यकले भनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ट्रान्सपरेन्सीले उठाएका विषयलाई प्रधानमन्त्री र सरकारले गम्भीरमा रूपमा लिनैपर्छ। प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको नामसमेत मुछिएकाले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्य कठोर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। भ्रष्टाचार संलग्न रहेका आफूनिकटलाई पहिले कारबाही गरेर अभियान अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। तब मात्रै जनताले विश्वास बढ्छ, प्रश्न उठाउनेको पनि मुखमा बुझो लाग्छ। आफ्नालाई संरक्षण र अरूलाई मात्रै कारबाही दण्ड तेर्साउँदा शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हुन्छ। निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणनिम्ति खडा गरिएका संस्थाप्रति जनताको विश्वास कायम रहेको ट्रान्सपेरेन्सीको प्रतिवेदनले देखाएको छ। छानबिन र अनुसन्धानबाट देखिएका दोषी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। दोषीलाई जोकोही भए पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
