काठमाडौं : सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको बताए। सरकारको नियमित प्रत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरूप आएको सो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ।’
सार्वजनिक गरिएको प्रतिवदेन पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको बताउँदै उनले भने, ‘प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्यतथ्यांक जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धानबिनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ।’
यसैबीच प्रवक्ता गुरुङले प्रतिवेदनप्रतिको सरकारको धारणा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र तिनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको दलीय आबद्धता, तिनका स्वच्छता, निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकार र सत्तााधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरूप आएको सो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ। -पार्वत गुरुङ, प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलबाटै प्रकाशित प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीद्वारा पटकपटकको औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा गरेको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता र अभिव्यक्तिसमेत उल्लेख गरेको जनाइएको छ । ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल फ्रेमवर्क नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको कार्यान्वयनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह पारदर्शी र जवाफदेही हुने विश्वास छ।’
विज्ञप्तिअनुसार भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकालाई कारबाही गरेको, दण्ड जरिवाना गरेको र मुद्दा चलाएको उल्लेखनीय र प्रशंसनीय उदाहरणहरू छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै करप्सन परसेप्सन इन्डेक्सको सन् २०१८ को प्रतिवेदनमा नेपाल १२४औं स्थानमा थियो। तर, एक वर्षको अवधि नपुग्दै सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा नेपाललाई ११ स्थान माथि उकाल्दै ११३औं स्थानमा देखाएको छ। यो तथ्यले पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन आफैंमा सरकारप्रति पूर्वाग्रही देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालमा स्थायी सरकार बनेपश्चात् प्रकाशित प्रतिवेदन तथा विश्व सूचकांकले नेपालको अवस्थालाई सुदृद र आशावादी हुँदै गएको देखाएको छ। तर, सरकारको विरुद्धमा मिसनका आधारमा तयार गरिएका प्रतिवेदन, प्रचारसामग्री र विषयवस्तुले समाजमा निराशा र भ्रम छर्ने प्रयास कुन उद्देश्यले भइरहेको छ भन्नेमा सरकार सचेत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बेला पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानुनी शासनविरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेको सरकारको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
