मुस्ताङको थासाङमा कोभिड अस्पताल

मुस्ताङको थासाङमा कोभिड अस्पताल

जोमसोम : दुर्गम हिमाली जिल्ला मुस्ताङको थासाङ गापा-३ लेतेमा सोमबार ५ बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल उद्द्घाटन भएको छ ।कोभिड अस्पतालको मुस्ताङका संघीय सासद प्रेमप्रसाद तुलाचनबाट उद्द्घाटन भएको हो।

सरकारले कोरोना सक्रमित व्यक्तिको उपचारमा सहज रुपमा सहयोग पुर्याउन देशभरका सरकारी अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा ५ बेडको कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णयसँगै १० लाख बजेट पठाएको छ।  सो बजेटको आधारमा थासाङमा अस्थायी कोभिड अस्पताल स्थापना भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष केशीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निकासा गरेको बजेटबाट कोभिड अस्पतालका लागि चाहिने आवश्यक बेड,स्वास्थ सामग्री, औषधि खरिद र स्वास्थ्य जनशक्तिमा खर्च गरिने भएको छ ।

स्वास्थ मन्त्रालयको निर्देशिका बमोजिम स्थानीय तहमा संचालनमा आउने अस्थायी कोभिड अस्पतालमा एकजना मेडिकल अफिसर, २ जना स्टाप नर्स र १ जना कार्यालय सहयोगी गरी ४ जनाको जनशक्ति तोकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशीले उल्लेख गरे।

कोभिड अस्पताल उद्दघाटनका क्रममा सासद तुलाचनले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिको प्राथमिक उपचार र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अस्थायी कोभिड अस्पतालले सहयोग पुर्‍याउने दाबी गरे। उनले मुकाम केन्द्रित स्वास्थ्य सेवाको पहुँच फराकिलो बनाउँदै सरकारले स्थानीय तहला अधिकार र अवसर प्रदान गरेको बताए ।

सो अवसरमा थासाङ गापाका अध्यक्ष बुद्धिप्रसाद शेरचनले कोरोना रोकथाम तथा उपचार व्यवस्थापनमा सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।स्थानीय तहभित्रै स्वास्थ्य सेवाको अवसर प्राप्त हुनु नागरिकका लागि गर्वको विषय भएको र यसबाट नन कोभिडका बिमारीलाई पनि सेवा दिन सकिने जनाए ।

यस्तै मुस्ताङको लोमान्थाङ ,वारागुङ मुत्तिक्षेत्र र लोघेकर दामोदरकुण्ड गापाले पनि अस्थायी कोभिड अस्पतालको तैयारी गरेको जनाइएको छ । मुस्ताङमा हालसम्म २६ कोरोना सक्रमित व्यक्तिमध्ये २१ जना निको भएको छ्न् । यसमा अझै ५ जना सक्रिय कोरोना संक्रमित व्यक्ति रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.