बर्दियामा धान उत्पादन वृद्धि

बर्दियामा धान उत्पादन वृद्धि

गुलरिया : बर्दियामा यसवर्ष धान उत्पादन वृद्धि भएको छ। प्रचुर सिँचाईको व्यवस्थापनलगायत धानखेतीमा रोग किरा नलागेपछि धानको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो।

धान खेतीको उर्वर भूमि मानिने बर्दियामा यसवर्ष अधिक मात्रामा धान उत्पादन भएको एकिकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यालय बर्दियाका प्रमुख विनोद घिमिरेले बताए। ‘नसोँचेको धान उत्पादन भएको छ। रसायनिक मलको अभावका बिच यति धेरै परिमाणमा धान उत्पादन हुनु खुशीको कुरा हो’, उनले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा ७ दशमलव ३८ प्रतिशत धान उत्पादन वृद्धि भएको छ। 

बर्दियामा गतवर्ष ५० हजार ९ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको धानखेतीमा ४ दशमलव २ प्रतिशत उत्पादकत्वका दरले २ लाख १४ हजार ६२५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यसवर्ष ५० हजार २५० हेक्टर क्षेत्रफलमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत उत्पादकत्वका दरले २ लाख २६ हजार ६२८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। धान उत्पादन हुनुको मुख्य कारण खेतीमैत्री वर्षा, सिँचाईको पहुँचलगायत गुणस्तरीय बीउ नै हो।

‘यसवर्ष मौसम अनुकुल थियो’, घिमिरेले भने, ‘यदि रसायनिक मलको समयमै व्यवस्थापन भएको भए धानको उत्पादन अझै बढ्न सक्ने सम्भावना थियो।’ 

बर्दियामा कुल ७५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन छ। जसमा ६० हजार एकसय हेक्टर खेती गर्ने गरिन्छ। खेती गरिएको जमिनमध्ये ४२ हजार ५६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाईको पहुँच छ। यसैवर्षदेखि बर्दियामा कृषि तथा पशु एकिकृत गरी कार्यालय मार्फत खेतीलगायत पशु सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू भएका छन्। 

किसानले पाएनन् उचित मूल्य
बर्दियामा धानको उत्पादन वृद्धि भएपनि किसानले भने धानको उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन्। सरकारी संयन्त्र मार्फत धान खरिद नभएकाले किसानका उत्पादनले मूल्य नपाएको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ८ का कृषक राधेलाल लोधले बताए। 

व्यापारीहरूले आफूखुशी मूल्य निर्धारण गरी किसानको धान खरिदको उनले बताए। ‘व्यापारीले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यसमेत दिएनन्’, उनले भने, ‘दुःख गरी गरी धान उत्पादन ग¥यौँ आखिर सस्तोमा धान बेच्नु प¥यो।’
धनको उचित मूल्य नपाउँदा लगानी उठाउन मुस्किल भएको कृषकहरूको दुखेसो छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.