मिडियामा नकारात्मकता

नेपाली पत्रकारितामा सकारात्मक कुराभन्दा नकारात्मकताले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ, पत्रकारिताको प्रवृत्तिा नै यही हो जस्तो गरी। यो चिन्ताको विषय बनेको छ। तर सिंगो पत्रकारितालाई गलत नभनौं।

सिंगो सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि सत्तारुढ दलभित्रको किचलोमा केन्द्रित छ। गत वैैशाख यता यस किसिमको अवस्था निरन्तर छ। मिडियामा झगडा, आरोपप्रत्यारोप र विवादबाहेक अरू केही पढ्न, सुन्न र हेर्न पाइँदैन। मानौं अरू कुनै विषयवस्तु नै छैनन् ! खासमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेर एक वर्षयता यही अवस्था देखिरहेको छु। सत्तारुढ दलका नेताहरूले बाटो बिराउन सक्लान्, विचलित र स्वार्थकेन्द्रित दाउपेचमा तल्लीन हुन पनि सक्लान् तर मिडिया विचलित, कर्तव्यच्यूत र भ्रमित हुन पाउँदैन। 

अहिले नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूको विषयवस्तु र प्रवृत्तिबारे बहस चल्दै आएको छ। एकातिर मिडियालाई सदाबहार प्रतिपक्षी भूमिका र व्यवहारमा हेर्ने दृष्टिकोण छ भने अर्कोतिर रचनात्मकता र तथ्यमा आधारित जवाफदेही पत्रकारिता गर्नुपर्छ भन्ने आम अपेक्षा पनि छ। अहिले नेपाली मिडियाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक चर्चित अभिव्यक्ति ‘सकारात्मक कामको प्रशंसामा लेख्ने मुटु र मन भएका सम्पादकहरू नभएका’ भन्ने अंश टिपेर त्यसैलाई बहसको विषय बनाउँदै आलोचना गरिरहेका छन्। नेपाली मिडियाले सकारात्मक वा नकारात्मक प्रवृत्ति केलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र तिनको मुख्य विषयवस्तु के हो ?  मिडियाले तथ्यपरक, जिम्मेवार र जवाफदेही भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकै हो या सरकारले आलोचना पचाउन नसकेको हो ? यस ढंगका टीकाटिप्पणीसमेत भइरहेकै छन्। 

प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको टिप्पणी र सन्दर्भलाई नबुझी त्यसको अन्तर्य र आशय पनि सही रूपमा बुझ्न सकिँदैन। उहाँले करिब एक वर्षअघि २०७६ पुस २९ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रममा बालुवाटारमा भन्नुभएको थियो :
‘मैले घोषणा गरेको छु– यति उर्वर देशमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। तपाईं हामी सबैले बाटोका छेउछाउमा बालबालिका कुकुरसँग लडाइँ गरेर खानेकुरा टिपिरहेका देख्थ्यौं तर अहिले यो सरकार बनेपछि तपाईंले सडकमा बालबालिका देख्नुहुन्न किनभने उनीहरूलाई राख्ने, बसाउने र पढाउने प्रबन्ध फरक ढंगले गरिएको छ। त्यसकारण सडक बालबालिकाबाट नेपाल मुक्त भएको छ। 

सडक किनारामा जिङ्रिङ्ग कपाल पालेका मानिसहरू हुन्थे। जिउभरि घाउ हुन्थ्यो। झिँगा भन्केको देखिन्थ्यो। कुकुरसँगै सुतिराखेको अवस्थासमेत हुन्थ्यो। कुकुरले घाउ चाटिराखेको हुन्थ्यो भने कागले ठुंगिराखेको हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्था हामीले हिजो सडक किनारामा देख्थ्यौं भने आज सडक मानव भन्ने अवस्था नेपालमा छैन। हामी सडक मानवलाई खोजीखोजीकन उठाएर तिनको प्रबन्ध गरिराखेका छौं। त्यसका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समेत परिचालन गरिरहेका छौं।

नेपालमा मानवता भएका र मानवीय भावना भएका मानिसहरू पनि छन्। त्यस्ता संस्थाहरू पनि छन्। तिनीहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले यस्तो काम गरिराखेका छौं। तिनीहरूलाई प्रोत्साहित गरिराखेका छौं। जुनसुकै हिसाबले होस्, अहिले सडकमा त्यस्ता जीर्ण मानव छैनन्। नेपाल भिखारीहरूको देश होइन, त्यसकारण कोही बेघर हुनुपर्दैन। त्यस्तो कोही मान्छे भेटिए घर भएकाहरूलाई घर पठाइदिने, साँच्चै बेघर बनेकाको उचित प्रबन्ध गरिदिने– यो काम हामीले गरेका छौं। यसरी देख्दा अलिक स–साना लाग्ने यस्ता कामहरू हुनु समाजको उत्थानका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्, ता कि अब कोही मान्छे सडक मानव हुनुपर्दैन। यस देशमा तिनको पनि सरकार छ अर्थात् सरकार तिनको पनि हो। यसरी हामीले काम गरेका छौं।

अहिले यस्ता कामहरूको प्रशंसामा लेख्ने कलम छैनन्। यस्ता कामहरूको प्रशंसामा लेख्ने वा प्रसारण गर्ने टेलिभिजन छैनन्। यस्ता काम प्रकाशित गर्ने पत्रपत्रिका छैनन्। यस्ता कामहरूको प्रशंसा गर्ने मुटु भएका वा मन भएका सम्पादक छैनन्। कसैकसैले कतैकतै छ्यास्सछुस्स लेखिहालेछ भने त्यसले त्यहीँ गाली खान्छ– सरकारको दलाल भइस् कि क्या हो ? आलोचनात्मक चेत खोई ? राम्रा कुरा गर्न पो थालिस्, बिग्रिइछस् ? सकारात्मक कुरा पनि गर्न थालिस् त ! यस्तो भन्ने एउटा तप्का छ जसलाई तथ्यसँग मतलब छैन। त्यस तप्काले निन्दा गर्नुलाई आलोचनात्मक चेत भनिन्छ। त्यस्ता कुराहरूबाट हामी प्रभावित हुनुहुँदैन। नेपालले विकास गर्दैछ ...।’

नेपाली पत्रकारितामा सकारात्मक कुराभन्दा नकारात्मकताले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। पत्रकारिताको प्रवृत्ति नै यही हो जस्तो गरी। यो चिन्ताको विषय बनेको छ। सिङ्गो पत्रकारितालाई गलत नभनौँ। एक समय कस्तो थियो भने नौ वाम दल वा सात वा पाँच दलको मोर्चाबन्दी अनवरतजस्तै हुने गर्दथ्यो। राष्ट्रिय कुराभन्दा पनि उहाँहरूको परम्परागत किताबी माइन्डसेटका आधारमा काम कुरा हुने गथ्र्यो। अहिले सम्पादकहरूको त्यस्तै मोर्चाबन्दी भइरहेको छ। खासगरी डा. गोविन्द केसीले अनसन बस्न थालेको उत्तराद्र्धपछि केही सम्पादकहरूको यस्तो मोर्चाबन्दी अनसन स्थलबाटै प्रकट भएको थियो। मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा पनि यस्तै मोर्चाबन्दी र वक्तव्यबाजी सम्पादकहरूबीच एकताबद्ध रूपमा देखिको थियो। त्यस विधेयकमा के सुधार गर्ने हो भनेर छलफल गर्दा सुधारका बुँदा टिपेर दिनुभएको भए भइहाल्थ्यो जबकि त्यसका निर्धारित प्रक्रिया नै थिए। सूचना प्रविधिको विकाससम्बन्धी विधेयकमा त संसद्को सम्बन्धित समितिको प्रक्रियाबाट पारित भएको विधेयक फिर्ता गर्न वक्तव्य दिने काम नै भयो। यसबाट हामी कसरी काम गरिरहेका छौं वा कस्तो मूल्यांकनका साथ गरेका छौं भन्ने पनि देखिन्छ। सोचविचार नगरी, जस्तो जमघट भयो त्यस्तै कुरा गरेर वक्तव्य दिने ! यो मिल्दो र संगतिपूर्ण व्यवहारभन्दा खुलमखुला राजनीति गरेको भएन र ?

अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले धेरै बोल्नुभएको छैन। उहाँहरू काममै बढी केन्द्रित हुनुभएको छ। सरकारका प्रवक्ताले त बोल्नै पर्‍यो। स्वास्थ्यमा समस्याका कारण प्रधानमन्त्रीले धेरै कम बोल्नुभएको छ। मूलधारको मिडियालाई यो पाँच वर्षका लागि जनताबाट म्यान्डेट प्राप्त आवधिक सरकार हो भन्ने अनुभूति कम छ। बरु विगतमा व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति मिडिया क्षेत्रले जसरीे जुन मिसनका साथ संघर्ष गरे त्यसरी नै आज सरकारविरुद्ध निषेधको मिसन बनाएर लागिपरेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले तथ्य एकातिर र सम्प्रेषण अर्कोतिर भएको व्यवहारमा स्पष्टै देखिएको छ। निषेध गरेको जस्तो गरी लगातार एक ढंगले खेद्ने गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। जबकि एउटै सम्पादकीयले महिना दिन प्रभाव देओस् न ! हामी त्यस्तो शक्तिशाली

सम्पादकीय सम्पे्रषणको प्रतीक्षामा हुन्छौं। शक्तिशाली एउटै वाक्यले कति धेरै प्रतिक्रिया सिर्जना गर्दोरहेछ भन्ने त प्रधानमन्त्रीले एक वाक्यमा ‘मन र मुटु भएका सम्पादक छन् कि छैनन्’ भनेर बोल्नुभएपछि आएका प्रतिक्रियाहरूमा देख्न सकिन्छ। त्यसपछि कुनै एउटा मिडिया छैन होला, जसले यस विषयमा सम्पादकीय नलेखेको होस् ! पञ्चायत र निरङ्कुश राजतन्त्र फाल्न लागेको जस्तो भूमिकाका साथ मिडियाको मिसन लोकतान्त्रिक सरकारविरुद्ध देखिनु गलत छ। सरकार त हाम्रो विरोधी नै हो भन्ने खालको ‘कन्टेन्ट’ आइरहेका छन्। 

नेपालको इतिहासमा ७० वर्षपछि बनेको यो जननिर्वाचित स्थिर (लामो अवधिको) सरकार हो । यसले काम गर्न र परिणाम देखाउन पाउनुपर्छ। यसले देश, जनता र समृद्धिको पक्षमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सबैको सहयोग र समर्थन आवश्यक पर्छ। यदि यसले काम गर्न सकेन र बाटो बिराउन थाल्यो अनि गलत काम नै गर्‍यो भने आलोचना गर्न सकिन्छ तर मिडियाले उठाएका विषयवस्तु हेर्ने हो भने आफ्नै पौरखमा खोजेका र सम्प्रेषण गरेका विशेष कुनै मुद्दा राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न सकेको देखिँदैन। जस्तो कि बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणका विषयमा मिडियाले आफैं कहाँ खोज गर्‍यो ? तथ्यमा आधारित खोज कहींकतै गरेको देखिएन। बरु मिडियाहरू व्यक्तिकेन्द्रित नकारात्मकताबाट वशीभूत भएजस्ता देखिए, यसो हुनु उचित होइन। यो खालको नकारात्मकताको समस्या यहाँ छ। यसरी नकारात्मकता नै पत्रकारिता हो भन्ने सोच्नु भएन। 

समाजमा सकारात्मक विषय र त्यसका निम्ति सरकारले गरेका राम्रा काम देख्नुपर्‍यो। आजको मिडियामा विविधता छ : टेलिभिजन, प्रिन्ट, रेडियो, अनलाइन र न्यु मिडिया आदि। सबैका आआफ्नै दु:ख पनि छन् होला। युटुबर र अनलाइनहरूलाई ‘भ्युअर्स’ बढाउने चिन्ता होला। टेलिभिजनलाई दृश्य छायाङ्कनका निम्ति दौडधुप, धपेडी र चिन्ता होला नै। ब्रोडसिटहरूलाई सोसल मिडियाले पहिल्यै उठाइसकेका बासी विषयलाई नयाँजस्तो गराएर पस्किनुपर्ने कारणले प्रतिस्पर्धा थप चुनौतीपूर्ण बनाएको समस्या छ होला। यसरी भिन्नाभिन्नै आयाम, अर्थ र चपेटामा विभिन्न विधाका मिडियाबीच तीव्र रूपमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। अनि तिनले खास सन्दर्भ र परिप्रेक्ष्य छाडेर एउटा शब्द मात्र टिप्दै अनावश्यक बहस सिर्जना गर्ने गरेको देखिन्छ। त्यहीकारण म मिडियाले विषयवस्तुलाई बढी तोडमोड गरेको देख्छु। यसमा ठोस र व्यावसायिक मान्य मानक तथा तथ्यमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। सरकारको काम सरकारले नै गर्ने हो र मिडियाको काम मिडियाले नै गर्नुपर्दछ। आजभोलि सरकारका काममा मिडियाको ‘निहीत स्वार्थ’ प्रकट भइरहेको स्पष्टै देखिन्छ। त्यसैले तथ्यमा हेर्न पनि नसकिने खालको निषेध र हमलाको तहमा अहिले सम्प्रेषण भइरहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ। यसका धेरै दृष्टान्त छन्। 

पत्रकारिता सरकारको प्रतिपक्षीजस्तो नै हुनुपर्छ भन्ने हो कि अरू नै स्वार्थसिद्धिको माध्यम पनि बन्नुपर्दछ ? स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारीबोधको बहस पनि हुनुपर्ने हो कि ? यस्ता ज्वलन्त प्रश्न समाजमा छन्। प्रधानमन्त्रीले स्वयं कहिल्यै पनि सम्पादकहरूबाट प्रशंसा खोज्नुभएको छैन। प्रशंसाको अपेक्षाका साथ कुनै टिप्पणी गर्नुभएको पनि होइन। 

नेपालका सबैजसो अनलाइन, टेलिभिजन र प्रिन्ट मिडियाका समाचार हेर्ने वा पढ्ने समय त उहाँलाई हुँदैन तर केही ब्रोडसिट पत्रिका मात्र एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुभयो भने नेपाली पत्रकारिताको आम प्रवृत्ति र धर्म केवल आलोचना हो कि जस्तो समस्या अवश्य देखिन्छ। उदाहरणका लागि राजधानी यसअघि मगन्तेले भरिभराउजस्तो हुन्थ्यो, खासगरी काठमाडौंको रत्नपार्क र आसपासको क्षेत्र। अहिले सरकारले त्यसको उचित व्यवस्थापन गरेको छ। सरकारको यो एउटा लोकप्रिय कार्यक्रम हो। हिजोसम्म सडक बालबालिकाको बेहाल अवस्था पाइन्थ्यो तर मिडियाले यो सकारात्मक प्रगतिको विषय किन कहिल्यै देखेन र देखिरहेको छैन ? यही विषयमा राम्रा कामको प्रशंसा गर्न सम्पादकहरूको हृदय, मुटु र मन किन भएन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। अहिले मिडियाको कुनै राष्ट्रिय लक्ष्य देखिँदैन। प्रधानमन्त्री, सरकार र देशले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा र लक्ष्य लिएको तथ्य त स्पष्टै छ। सरकारका सारा कार्यक्रम त्यतैतिर परिलक्षित छन् तर मिडियाको लक्ष्य कता केन्द्रित छ ? सरकारले काम गरिरहेको छ तर केही भएन भन्ने मिडियाको नकारात्मक सम्प्रेषण मात्र निरन्तर भइरहेको देखिन्छ। किन होला ?

कामको परिणामका हिसाबले भन्ने हो भने एक वर्ष अघिसम्म संसारमा आर्थिक वृद्धि उच्च हुने नौवटा देशमध्ये नेपाल पनि थियो। मानव विकास सूचकांकमा नेपाल विगतभन्दा दुई स्थान अगाडि थियो। व्यवसाय गर्ने वातावरणका हिसाबले ११० बाट ९४औं स्थानमा माथि र अगाडि थियो । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका हिसाबले ३ स्थान सुधार भई अगाडि आएको थियो। पर्यटक आगमनमा अघिल्लो वर्ष ११ लाखबाट अहिले १३ लाखको हाराहारीमा पुगेको छ। लैङ्गिक समानतामा दक्षिण एसियामा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये अब छवटा तहमा मात्रै बैंकिङ सेवा पुग्न बाँकी छ। सरकारले यस्ता धेरै काम त गरेको छ तर हाम्रा मिडियाको नकारात्मक ‘माइन्डसेट’ले दुष्प्रचार मात्रै बढी भएको छ। सम्पादकहरूमा त्यही खालको नकारात्मकता र पूर्वाग्रहले काम गरेको छ। त्यसैले सरकारको बढी आलोचना भइरहेको छ। 

विभिन्न कानुन बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका छन्। जस्तो कि मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा दर्ता हुनेबित्तिकै कोलाहल किन मच्चाइयो ? विधेयक दर्ता हुनु नै अध्यादेश जारी भएजस्तो अन्तिम प्रक्रिया त थिएन। त्यहाँ विभिन्न तहमा छलफल र परिमार्जन हुन सक्थ्यो तर विषयवस्तुप्रतिको गम्भीरता र सम्यक् बहसप्रतिको धैर्यमा कमी देखियो। कमीहरू छन् भने कहाँकहाँ सच्याउन सकिन्छ भन्ने बाटो र प्रक्रिया हुन्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको यस सरकारलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहले अधिनायकवादी भनेर जसरी चित्रित गरिएको छ। यो त्यस्तो कम्युनिस्ट सरकार हो जसले विधिको शासन, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता, सामाजिक न्याय, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतन्त्रका आधुनिक विश्वव्यापी मान्यतामा प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको छ। 
यो व्यवस्था अरूले लडेर स्थापना गरिदिएको र हामी कम्युनिष्टहरू यसको उपयोग गर्न आइपुगेका त होइनौं। हामी आफैं लडेर स्थापित गरेको हौं। यसका निम्ति प्रधानमन्त्री स्वयं १४ वर्ष जेल र गोलघरमा बसेर कठोर संघर्ष गर्नुभएको थियो भन्ने हेक्का हरेक आलोचक र टिप्पणीकारले राख्नुपर्छ र आफ्ना काम नलाग्ने ‘माइन्डसेट’ बदल्नुपर्छ। केवल आशंकाको अनुचित परिवेश निर्माण गर्ने उपक्रमहरू त आवश्यक छैनन्। यहाँ आशंकाको खेती धेरै भयो। यसले कसैको भलो गर्दैन। 

यो सरकार जनादेशबाट आएको निर्वाचित सरकार हो। सत्ता कब्जा गरेर त आएको होइन। यसले गरेका नराम्रा कामको खबरदारी गर्नु ठिक हुन्छ तर सकारात्मक र राम्रा कामहरूलाई पनि नकारात्मक दृष्टिले हेर्नु र बदनाम गर्ने नियतका साथ सञ्चारमाध्यमहरू चल्नु ठिक भएन। अझ एकतर्फी त हुनै भएन। मर्यादाको सीमा नाघेरसमेत प्रधानमन्त्रीलाई अनेकौं गलत प्रश्न गर्न पाइएकै छ, तर सञ्चार क्षेत्र आफू स्वयं प्रश्नमुक्त छैन। जनताप्रति जवाफदेही भएर यसले व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्र्नुपर्छ। 

सरकारबाट नेपाली मिडिया त्रसित भएको हो कि मिडियाबाट सरकार ? अहिले यसरी पनि छलफल गर्न खोजिएको छ। खासमा डोरी देख्दा त्यसैलाई सर्प भन्ठान्दै नेपाली प्रेस तर्सिनुपर्ने कुनै कारण छैन। संविधान र कानुन, संघर्ष, समर्पण र व्यवहार कुनै कारणले पनि प्रेस यसरी तर्सिनुपर्दैन। यो तानाशाही र निरङ्कुश व्यवस्था वा त्यसखाले दृष्टिकोण बोकेर आएको पार्टी नभएर जनताको सरकार हो। सम्पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको सरकार हो। नाकाबन्दीका बेला नेपाली प्रेसले हिजो प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएको सत्य हो तर त्यसबेलाको साथ जनता र राष्ट्रसँगैको हो, छुट्टै र विशेष साथ होइन। त्यसले एउटा परिणाम पनि आयो। हामीकहाँ सरकार ढलेपछि राम्रो भन्ने र व्यक्तिको शेषपछि प्रशंसा गर्ने नकारात्मक प्रवृत्ति रहिआएको छ। 
पहिले मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने सरकारको अहिले धेरै प्रशंसा गरिन्छ तर सरकार चलिरहेको त्यसबेला कति धेरै गुनासो गर्ने गरिन्थ्यो ? ती आलोचना र पात्रहरू झलझली सम्झना भइरहेका छन्। आज प्रतिपक्ष कमजोर र कम रचनात्मक छ ! नेतृत्वका हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सरकारको समझदारी र सुमधुर सम्बन्धमै हुनुहुन्छ भन्नेचाहिँ स्पष्ट देखिन्छ तर अहिले त बाहिर वा प्रतिपक्षबाट भन्दा पनि पार्टीभित्रैबाट सरकारको बढी आलोचना भएको छ। आफ्नो निहीत स्वार्थ र इच्छा परिपूर्ति नभएकै कारण गलत ढंगले आलोचना गरेको स्पष्ट देखिन्छ। 

प्रधानमन्त्रीले इच्छा गर्ने जति सबैलाई मन्त्री बनाउन सम्भव हुँदैन। फेरि सरकार बनेसँगै सत्तारुढ पार्टी लामो सङ्क्रमणबाट गुज्रिएको सर्वविदितै छ। पार्टी एकता भइसकेपछि तीन महिनामा सक्नुपर्ने एकताको काम अढाई वर्ष पुग्दा पनि टुंगिएको छैन। यसले समस्या सिर्जना गर्‍यो। सरकारको पृष्ठपोषण गर्ने त पार्टीले नै हो तर यो सहज र स्वाभाविक रूपमा हुन सकेको छैन। अनि कयौँ सन्दर्भमा हेर्दा निहित स्वार्थका साथ असन्तुष्टि चर्काउन मिडियाको भूमिका पनि कम छैन। यसले विषयलाई गिजोल्ने मात्रै काम गरेको छ। उदाहरणका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सुरु भयो तर त्यसको धेरै आलोचना गरियो। जो तथ्यमा आधारित थिएन र छैन। 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आलोचना त्यसैगरी भयो। हिजो सरकारले काम गर्ने भन्थ्यो, विषय सेलाउँथ्यो तर अहिले ‘एक्सन रुम’ बनाएर कामको नतिजाआधारित अनुगमन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि अनुचित ढंगले आलोचना किन भइरहेको छ ? 

सबै मन्त्रालयमा प्रवक्ता छन्। उनीहरूसँग हामीले परिचय कार्यक्रम राखेर भेट्दा र सञ्चारकर्मीका प्रश्नमा अद्यावधिक रहनुहोस् है भनिएको मात्र के थियो, त्यसको पनि आलोचना ? सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नै त्यसो गरिएको थियो तर केही पेन्सनधारी पूर्वसचिवहरूले प्रवक्ताहरूलाई सल्लाहकारले कस्न थाले भनेरै सार्वजनिक रूपमा आलोचना र टिप्पणीमा बोल्नुपर्ने ? अनि गर्ने के हो त ? प्रवक्ताहरूबाट प्रतिक्रिया आएन भने तथ्यमा बोल्ने के त ? त्यसनिम्ति पुरानै संरचनामा सूचना प्रवाह गर्ने गरेको जुन हविगत र अवस्था छ, त्यसलाई त बदल्नुपर्ने होइन र ? जबकि हिजो र आजका सरकारको हैसियत र मानक नै फरक छ। 

मानौं हिजो आठ/नौ महिने सरकार बन्थे। तीन चार महिना खादा र माला लगाएर स्वागत, सत्कार र बधाईमा समय जान्थ्यो अनि दुईचार महिनापछि सरकार नै जाने दिन आउँथ्यो। अहिले स्थिर सरकार छ। यस सरकारले काम गर्ने सन्दर्भ र परिवेश एकदम भिन्न छ। हिजोका समीकरणवाला सरकारका अनुभवी सचिवहरूले हिजोकै जस्तो मानक र अभ्यासका आधारमा टिप्पणी गरेर त सन्दर्भ अनि विषयवस्तु कहाँ मिल्छ र ? मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूले पुरानै शैलीलाई मानक बनाएर सूचना प्रवाह गर्दा प्रभावकारी कार्यसम्पादन भएको भन्न मिल्दैन। 
सुन तस्करी काण्डमा सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएकै थियो। अदालतले छोड्ने आदेश दिएपछि सरकारले के गर्ने ? हिजोको जस्तो सुन तस्करीको मुहान त आज सुकिसकेको छ। वाइडवडी जहाजकै सन्दर्भ वा अरू विषयमा पनि लेखा समितिले प्रतिस्पर्धी कम्पनीका प्रतिनिधि रहेका व्यक्तिलाई नै विज्ञ बनाएर छरपष्ट र अनुचित छलफल गर्ने अनि नकारात्मक धारणा बनाउने गरेको समेत पाइन्छ। 

सरकारको यस कार्यकालमा भ्रष्टाचारका केसमा सबैभन्दा बढी मानिस पक्राउ परेका छन्। ठुलाठुला मान्छेहरू पक्राउ परेका छन्। अख्तियारकै काबा प्रमुख, सदस्य र बहालवाला सहसचिवहरूलाई सम्म मुद्दा चलेको छ तर मिडियाले निरन्तर साना माछा मात्रै पक्राउ गरेको भन्ने समाचार सम्प्रेषण गरेको पाइन्छ। यसरी विषयान्तर गर्ने काम भएको छ। हिजो 
वर्षभरि १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुन्थ्यो। अहिले १६ सय किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ।  ०.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भएका वर्ष हुन्थे। एक वर्षअघि ७ प्रतिशत माथि रहेको थियो। त्यसलाई पनि मिडियाले सकारात्मक प्रगति देख्न सकेनन्। किन होला ? 

यसरी विषयवस्तुमा आधारित छलफल र बहस गरेर तुलनात्मक रूपमा तथ्यका आधारमा सत्यमा पुग्न ध्यान दिएको खण्डमा मात्र जनतालाई सुसूचित गर्ने दायित्व बहन गर्न सकिन्छ। यस किसिमको उत्तरदायित्व बोध गरेर अघि बढ्दा सरकार र सञ्चार दुवैले एकअर्काप्रति सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्न र पारस्परिक सहयोगका साथ अघि बढ्न पनि सम्भव हुन्छ। तब मात्रै पाठकका स्वयम्भू नक्षत्रले सम्पादकहरूका हराएका मन, मुटु र हृदय अनि समाचार, विचार, सम्पादकीय र हरेक सम्प्रेषणहरूमा प्रष्ट देख्न सकिने स्थिति सिर्जना हुन्छ। 

(लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार हुन्)