ऐन मिचेरै अघि बढे मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर श्रेष्ठ

भक्तपुर : भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा कार्तिक ७ गतेदेखिको डेडलक (गतिरोध) कायमै रहेको छ।

मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजालबीच भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि कार्तिक ७ गतेदेखि मध्यपुर थिमि नपा डेडलकको अवस्थामा रहँदै आएको हो। मेयर श्रेष्ठले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई मन्त्रालय फिर्ता पठाएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेपछि नपामा डेडलकको अवस्था आएको हो। जुन डेडलक अहिलेसम्म अन्त्य हुन सकेको छैन।

मेयर श्रेष्ठले मन्त्रालय फिर्ता पठाएको दावी गरे नपामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाल नै बहालवाला छन्। उनलाई फिर्ता गर्न नगर कार्यपालिकाको बहुमतको बैठकले समेत सहमति दिइसकेको छ तर मन्त्रालयले रिजाललाई फिर्ता लिएर नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा नपा डेडलकको अवस्थामा रहँदै आएको छ।

मन्त्रालय पटकपटक धाउँदा पनि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन नसकिएपछि मेयर श्रेष्ठ स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ मिचेर अघि बढ्न थालेका छन्। ऐनले नक्सापास गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ तर मेयर श्रेष्ठले ऐनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने भनी प्रस्ट किटान गरेको नक्सापाससम्बन्धी काम आफैले गरेका हुन्।

उनले मंसिर १७ गते बुधबारबाट नक्सपासमा हस्ताक्षर गरेको नपाको नक्सा शाखाले जनाएको छ। जसअनुसार बुधबार ५ वटा नक्सापास गरेका मेयर श्रेष्ठले बिहीबार ५ र शुक्रबार १० वटा नक्सापासमा हस्ताक्षर गरेको शाखाले बताएको छ।

शाखाका अनुसार आइतबार भने १७ वटा नक्सापासमा मेयर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। ऐनविपरीत मेयर श्रेष्ठले अनलाइन नक्सापास ईबीपीएस प्रणालीबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको युजर नेम र पासवर्ड हटाउन लगाएर आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राख्न लगाएका थिए।

मेयर श्रेष्ठले सदर गरेको पास गरेको नक्साको हार्डकपी भने नक्सावालालाई दिइसकेको छैन तर नक्सापासवापतको शुल्क भने धमाधम उठाइएको छ। नपाका प्रवक्ता एवं वडा नं. २ का अध्यक्ष राम थापामगरले नगर कार्यपालिकालाई जानकारी नै नदिई मेयर श्रेष्ठले नक्सापास गर्न थालेको जानकारी दिए।

उनले नगर कार्यपालिकाको जानकारी तथा स्वीकृतिबेगर गरिएको नक्सापाससम्बन्धी कानुनी अड्चन वा समस्या आएको त्यसको जिम्मेवारी मेयर श्रेष्ठ स्वयम्ले नै लिनुपर्ने स्पष्ट पारे।

‘नगर कार्यपालिकालाई जानकारी नै नदिई मेयरज्यूले धमाधम नक्सापास गर्न थाल्नुभएको छ’, प्रवक्ता थापामगरले भने, ‘यसबाट भोलि कुनै कानुनी अड्चन आए उहाँ स्वयम् जिम्मेवार हुनुहुनेछ। नगर कार्यपालिकाले त्यसको कुनै जिम्मेवारी लिँदैन।’

मेयर श्रेष्ठले नक्सापास गरे पनि नक्सावालालाई दिनुपर्ने हार्डकपी पनि बाहिर नल्याएको उनले जानकारी दिए।

नपाको प्रशासन स्रोतले भने बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्न नदिएको तथा नयाँ नआइसकेको हुँदा नपा आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। नपाको दैनिक काम कारबाही प्रभावित हुँदै आएको छ। दसैंअघि वितरण गरिसक्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्न सकिएको छैन।

नपाका कर्मचारीहरुको तलबभत्ता रोकिएको छ। जनप्रतिनिधिहरुकै पारिश्रमिक तथा तलबभत्ता वितरण ठप्प छ।

नक्सापास प्रक्रियासमेत अवरुद्ध भएको थियो जुन मेयर श्रेष्ठले ऐन मिचेरै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्ने काम आफै गर्न थालेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरुको तलबभत्ता रोकिएको छ। अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीलाई आवश्यक औषधि तथा उपकरण खरिद गरेर दिन सकिएको छैन।

नपाले सञ्चालन गरेका जग्गा एकीकरण आयोजनाले सर्वसाधारणले रकम भुक्तानी गरे पनि जग्गा पास गरेर दिन सकेको छैन। अघिल्लो नगरसभाले पास गरेका विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्न सम्झौता तथा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।

डेढ महिनाभन्दा बढीदेखि नपा डेडलकको अवस्थामा रहे पनि नगर कार्यपालिका बैठक बसेर त्यसको अन्त्यको लागि कुनै चासो दिइएको छैन। नपाकी उपमेयर अञ्जनादेवी मधिकर्मीसहित ८ जना सदस्यले कार्यपालिकाको बैठक बोलाउन माग गर्दा पनि मेयर श्रेष्ठबाट सुनुवाइ नभएको प्रवक्ता थापामगरले बताए।

आफूहरुको मागअनुसार कार्यपालिका बैठक नबोलाएको भन्दै प्रवक्ता थापामगरले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन्। विज्ञप्तिमा नपाको गतिरोध अन्त्य गर्न कार्यपालिकाको बैठक बोलाउन माग गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रवक्ता थापामगरले डेढ महिनादेखि जारी नपाको डेडलकको जिम्मेवार मेयर श्रेष्ठ रहेको औंल्याएका छन्।

के थियो डेडलकको कारण ?
मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालबीच विवाद हुनुको मुख्य कारण थियो, नपासँग सम्झौताविनै मेयर श्रेष्ठको मौखिक आदेशमा गठन भएका ‘नक्कली उपभोक्ता समिति’ ले काम गर्नु।

यी नक्कली उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिन दबाब दिएपछि मेयर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालबीच विवाद भएको थियो। जुन विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नपामा गतिरोध उत्पन्न भएको थियो।

मेयर श्रेष्ठले आफ्नो मौखिक आदशेमा गठन भएर काम गरेका सातवटा योजनाको करिब ७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई दबाब दिएका थिए।

आफ्नो दबाब नमानेपछि मेयर श्रेष्ठले रिजाललाई मन्त्रालय फिर्ता पठाएको भन्दै कातिृक ७ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरे। उनले रिजाललाई नपामा उपस्थित भएर काम गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरे। नपाको कुनै पनि कागजात तथा निर्णयमा रिजाललाई सहभागी र हस्ताक्षर नगराउन मेयर श्रेष्ठले शाखा अधिकृतहरुको बैठकै गरेर मौखिक आदेश दिए।

मेयर श्रेष्ठले अनलाइन नक्सापास प्रणालीबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालको युजर नेम र पासवर्ड नै हटाउन लगाए। पछि रिजालको ठाउँमा आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राखे।

रिजाललाई मन्त्रालय फिर्ता पठाएको भनिए पनि मध्यपुर थिमिबाट रिजालको सरुवा भएको छैन। जसको कारण मन्त्रालयले मध्यपुर थिमिमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कुरै भएन। मध्यपुर थिमि नपाबाट ३ वर्षभित्र ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एउटै कारण ‘मेयरसँग जोरी खोजेको’ भन्दै फिर्ता गरेपछि पछिल्लो समय मन्त्रालयले अडान लिँदै आएको छ। मन्त्रालयले बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालबाटै काम लेओस् भन्ने चाहिरहेको छ तर मेयर श्रेष्ठ र बहुमत कार्यपालिका सदस्य रिजालबाट काम लिने पक्षमै छैनन्।

रिजालले भने मेयर श्रेष्ठ र कार्यपालिकाले सहज गरिदिए अझै नपामा आएर काम गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। उनले नपाको डेडलकको कारण रोकिएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुको तलब, पारिश्रमिक र भत्ता निकासा गर्ने, नक्सापास प्रक्रिया सुचारु गर्ने बताउँदै आएका छन्।