काठमाडौं : सरकारले छिमेकी मुलुकसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नीति अख्तियार गर्दै नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक ४ गते बसेको बैठकले नयाँ परराष्ट्र नीति स्वीकृत गरेको हो। उक्त नीतिमा ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौताका तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद अन्त्य गर्ने उल्लेख छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई छिमेकी मुलुकमध्ये चीनसँग नेपालको सीमा विवाद नरहेको जनाउँदै आएको छ। अर्को छिमेकी भारतसँग टड्कारो रूपमा देखिएको सीमा विवादको समाधान भने तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिने भएको हो। भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि द्विपक्षीय सम्बन्धमा न्यानोपना छैन।
सरकारले भारत र चीनसँग स्वतन्त्र र सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने नीति अख्तियार गरेको छ। ‘छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता र पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गरिनेछ’, नीतिमा भनिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न परराष्ट्र नीति ल्याइएको जानकारी दिए।
परराष्ट्र नीतिबारे विगतमा एकीकृत दस्ताबेज थिएन। छरिएका विषयलाई समेटेर एकीकृत दस्ताबेज बनाएका हौं।
प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्रमन्त्री
‘परराष्ट्र नीतिबारे विगतमा एकीकृत दस्ताबेज थिएन’, मन्त्री ज्ञवालीले आइतबार नीति सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, ‘छरिएर रहेका विभिन्न विषयलाई समेटेर एकीकृत दस्ताबेज तयार पारेका हौँ।’ यसले शान्ति र अहिंसाको नीति अख्तियार गरेको छ।
नेपाली भूमि छिमेकी मुलुकको हित प्रतिकूल प्रयोग हुन नदिने विषय पनि नीतिमा छ। नीतिले नियमित कूटनीतिक संयन्त्रलाई सहज बनाउन भन्दै ‘ट्र्याक टु कूटनीति’लाई पनि प्राथमिकतासाथ समेटेको छ। विशिष्ट एवं जटिल कूटनीतिक तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा बहस, छलफल र सुझावका लागि आवश्यकताअनुसार ‘ट्र्याक टु कूटनीति’ उपयोग गरिने उल्लेख छ।
असंलग्न परराष्ट्र नीतिले निरन्तरता पाएको छ। ‘असंलग्न नीतिका केही विषय असान्दर्भिक भए पनि हामी त्यसमा दृढ छौं’, मन्त्री ज्ञवालीले भने। यद्यपि, नीतिले क्षेत्रीय एवं विश्व शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चुनौती औंल्याएको छ।
विभिन्न मुलुकसँग भएका द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौतालाई राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी पुनरवलोकन तथा परिमार्जन गरिने, आवश्यक परे नयाँ सन्धि–सम्झौता गरिने भएको छ। आणविक, जैविक, रासायनिक तथा अन्य आमविनाशकारी हातहतियारको पूर्ण निशस्त्रीकरणका लागि विश्व समुदायसँग सहकार्य गर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
सरकारले नेपाल सदस्य रहेको सार्क, बिम्स्टेकलगायत क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय मञ्चमा सक्रिय र रचनात्मक भूमिकामा जोड दिएको छ। भारतले सार्कको भूमिकाप्रति बेलाबखत प्रश्न गर्दै आए पनि नेपाल सार्कको महत्त्व र भूमिकालाई थप बलियो बनाउँदै लैजाने पक्षमा उभिएको हो।
मन्त्री ज्ञवालीले सार्कको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा महत्त्वपूर्ण गृहकार्य भइरहेकोतर्फ संकेत गरे। क्षेत्रीय सहयोगका माध्यमबाट विकास र समृद्धि हासिल गर्न नेपालले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
विदेशमा रहेका नेपालीको हकहित रक्षा गर्ने विषयसमेत नीतिमा उल्लेख छ। सार्वजनिक कूटनीतिका माध्यमबाट मुलुकको छवि र विशिष्ट पहिचानलाई ‘सफ्ट पावर’का रूपमा प्रवद्र्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सहयोग खोजिने भएको छ। नीतिले द्विपक्षीय सम्बन्ध, बहुपक्षीय सहयोग, विधिमा आधारित विश्वव्यवस्था, क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक कूटनीति, प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिको हकहितको संरक्षण, सार्वजनिक कूटनीति र ट्र्याक टु कूटनीतिलाई समेटेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
