नेपालमा घर, भारतमा निस्किने बाटो : सीमा सील हुँदा नौ महिना घरभित्रै सीमित

नेपालमा घर, भारतमा निस्किने बाटो : सीमा सील हुँदा नौ महिना घरभित्रै सीमित

विराटनगर : न त कुनै मुद्दा, न त अपराधीक क्रियाकपालमा संगल्न तर पनि विगत ९ महिनादेखि निरन्तर आफ्नै घरभित्रै घेराबन्दीमा परेको सुन्दा अचम्म लाग्ला। विराटनगर १७ का ठाकुर परिवारले अहिले यस्तै समस्या भोग्नु परेको छ। नेपालमा घर रहे पनि बाटो भने भारतकै प्रयोग गरेर घर जानुपर्ने बाध्यताले उनीहरु सीमा सीलले घरमा घेराबन्दीमा परेका हुन्। 

विराटनगर–१७ का ठाकुरहरूका चार परिवारले घरबाट बाहिर निस्किन नपाएको नौ महिना भयो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले गत चैत ११ गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्नुका साथै देशभर लकडाउनको घोषणा गर्‍यो। त्यस बेलादेखि ठाकुर परिवारलाई जेल परे जस्तै भएको छ। बसोबास नेपालमा भए पनि सो परिवारलाई बाहिर जान भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्को विकल्प छैन। 

अहिले भारततर्फको सीमा नाका खुल्ला छ। नेपालले भने नाका खुलेको छैन। ठाकुर परिवारको घरभन्दा पश्चिम नेपाल–भारत सीमाको दशगजा पर्दछ। दशगजा सँगै जोडेर भारततर्फ इएटा बिछ्याएर बनाएको सडक छ। त्यही सडकबाट जोगबानी भन्सार नाका हँदै ठाकुर परिवार नेपाल आउ–जाउ गर्ने हुँदा अहिले उनीहरू घेराबन्दीमा परेका हुन्। 

ठाकुर परिवारका चार दाजु–भाइमध्ये माइला गजेन्द्र गजेन्द्र ठाकुर हुन्। दाजु कृष्णकुमार ठाकुर, गजेन्द्र, रविन्द्र र अशोकले पैतृक सम्पत्तिमा चारवटा घर बनाएर चारै जना अलग अलग बसेका छन्। ठाकुर परिवार त्यहाँ  बस्न थालेको सात पुस्ता भयो। ७१ वर्षीय गजेन्द्र ठाकुरले भने, 'मेरा जीजुबाजेले आर्जेको दश विघाको एउटै प्लट थियो। जीजुबाजे फिरन ठाकुरले विस १९३० मा तिरो तिरेको रसिद पनि मसँग छ।’

फिरन ठाकुरपछि उनका छोरा जुगेश्वर ठाकुर, नाति रामसोभित ठाकुर र पनातिहरूमा उनका चार छोरा कृष्णकुमार, गजेन्द्र, रविन्द्र र अशोक हुन्। उनीहरूका पनि पनातिसम्मको पुस्ता त्यही ठाउँमा बसोबास गरिरहेका छन्। 

वि.सं. २००४ सालमा राणाहरूले स्थापना गरेको रघुपति जुट मिलले ठाकुर परिवारको केही जग्गा हडपेएर घरमै टाँसेर तीन मान्छे बराबरको अग्लो पर्खाल लगाइदियो। वि.सं. २०३३ सालमा आएर बाँकी जग्गा पनि विराटनगर भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गरिदियो। उत्तर पूर्वको जग्गामा पनि भन्सारले रघुपति जुट मिलले लगाए जत्रै अग्लो पर्खाल लगाएर घेरेपछि ठाकुर परिवार घेराबन्दीमा परेको हो। 

पहिले विराटनगरको रोडशेष चोक हुँदै मिल्सएरिया जाने सडक ठाकुर परिवारको घरै अगाडि भएर बुधनगरसम्म पुगेको थियो। विराटनगर भन्सारले बाटोसमेत मासेर पर्खाल उठायो। बाटो र जग्गाको मुआब्जाका लागि ठाकुर परिवारले वर्षौंसम्म मुद्दा लड्यो। जग्गाको थोरथार मुआब्जा पाए पनि सो परिवारले बाटो पाएन। बाटोका लागि भारतमै निर्भर रहनु पर्‍यो। 

गजेन्द्र ठाकुरसँग जीजु बाजेका पालादेखिकै कागजपत्रहरू छन्। मुद्दा लड्दा बखतका कागजको ठेली देखाउँदै ठाकुर भन्छन्, ‘२००७ सालको क्रान्तिताका र क्रान्ति अघि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको सेल्टर हाम्रै घर थियो। बा रामसोभितले घरमै धानका भकारीभित्र हतियारहरू लुकाएर राखिदिनु हुन्थ्यो। राजनीति गर्नेले गाली खानुपर्छ भनेर हामीलाई उहाँले कहिलै राजनीतिमा लाग्न दिनु भएन।’

दश बिघामध्ये चार परिवारको गरी अब सात कठ्ठा जग्गा मात्र बाँकी छ। बाँकी सबै जग्गा रघुपति जुट मिल र विराटनगर भन्सारले खाइदियो। विराटनगर भन्सार प्रमुख रविदेव शर्मा हुँदा उनीहरूको जग्गा अधिग्रहणमा परेको थियो। जग्गाको चार किल्लामध्ये उत्तर, पूर्व र दक्षिणतर्फ नेपाल पर्छ भने पश्चिमतर्फ भारत पर्छ। उहिले भारतलाई मुग्लान भनिन्थ्यो। उनीसँग भएका पुराना कागजपत्रमा पश्चिम मुग्लान नै भन्ने उल्लेख छ। 

उनीहरूको घर मात्र होइन, खेती पनि भारतीय सीमा नाकासँगै जोडिएको छ। तर घर विराटनगर महानगरपालिकाको १७ नम्बर वडामा पर्छ भने १६ नम्बर वडामा खेती पर्छ। लकडाउनको बेला खेतीसम्म आउनका लागि वडा समितिबाट सिफारिस लिनु पर्‍यो। त्यही सिफारिसका आधारमा जसोतसो गरेर उनी खेतीसम्म आउने गर्थे। खेती पनि जीजुबाजेकै पालाको हो। त्यहाँ उनीहरूको ३० बिघा जग्गा थियो। त्यही जग्गा बाबुले चार छोराका नाममा अंशवण्डा गरिदिएका थिए। 

ठाकुरको घरको दायाँ–बायाँ दशगजामै सुकुम्बासी बस्ती बसेको छ। विराटनगर भन्सार नाकादेखि एकीकृत जाँच चौकी नजिकसम्म त्यसरी दशगजा अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्बासीहरूको १ सय ७३ वटा घर टहराहरू छन्। दशगजामात्रै क्लियर गर्ने हो भने पनि ठाकुर परिवारलाई आवत–जावत गर्न सहज हुने उनी बताउँछन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.