काठमाडौं : जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार बदर गरिदिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले गरेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयमाथि बन्देज लगाएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सुरुमा कित्ताकाट रोके पनि पछि खुला गर्ने निर्णय लिएको थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भदौ २८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले कित्ताकाटमा रोक लगाउने गरी गरेको निर्णय अब अन्तिम हुनेछ। मन्त्रालयले प्रारम्भमा प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको र अंशबन्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाट गर्न बन्देज लगाए पनि भदौ १८ गतेको निर्णयअनुरूप फुकुवा गरिएको थियो।
कित्ताकाट फुकुवाले जग्गाको खण्डीकरण भई भूमाफियाको हातमा जाने दाबीसहित रिट दायर गरिएको थियो। कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भूउपयोग ऐन २०७६ विपरीत रहेको जिकिर रिट निवेदकको थियो।
‘अब सधैंका लागि कित्ताकाट विवादको निप्टारा भएको छ। कित्ताकाट खोल्दा जग्गाको खण्डीकरण भई भूमाफियाको हातमा जाने र चक्लाबन्दी गर्ने कानुनको मक्सद विपरीत हुने हाम्रो दाबी हो’, रिट निवेदक भण्डारीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘मागबमोजिम सर्वोच्चबाट निर्णय आएको छ। आइन्दा जथाभावी कित्ताकाट गर्न बन्देज लाग्नेछ।’
कानुनतः एउटा प्रयोजनको जग्गा अर्को प्रयोजनमा परिवर्तनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले प्रदेश भूउपयोग परिषद्लाई पठाउने र प्रदेश भूउपयोग परिषदले अध्ययनपछि संघीय भूउपयोग परिषद्लाई पठाउने र अन्त्यमा संघीय भूउपयोग परिषदले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गते कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी निर्णय लिएको थियो। तर, २०७७ भदौ १८ मा फुकुवाको निर्णय भएपछि कानुनी विवादको रूप लिएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेका बेला २०७४ साउनमा कृषियोग्य जमिन ‘प्लटिङ’ गर्ने क्रम बढेको र जग्गाको खण्डीकरण अत्यधिक भएको भन्दै एक आर्थिक वर्षमा एउटा कित्ता जग्गा एकै पटक मात्र टुक्र्याउन पाइने निर्णय भएको थियो। यो निर्णयलाई २०७७ भदौ १८ गते भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उल्ट्याएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो।
मन्त्रालयले भने भूउपयोग ऐन, भूमीसम्बन्धी ऐन २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, स्थानीय नगरपालिकाहरूका मापदण्ड निर्धारण भइसकको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णयको औचित्य नरहेको भन्दै सर्वोच्चमा लिखित प्रतिवाद गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
