हुलाकी राजमार्ग : सप्तरी–झापा खण्डको काम सकिँदै

हुलाकी राजमार्ग : सप्तरी–झापा खण्डको काम सकिँदै

विराटनगर : हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सप्तरी–झापा खण्ड दुई वर्षभित्र पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ। निर्माण कार्य जारी रहेकाले यस खण्डअन्तर्गतको ३ सय ४३ किलोमिटर क्षेत्र दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने आयोजनाले जनाएको छ। सप्तरी–झापा खण्ड हेर्दै आएका आयोजना प्रमुख दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार ४८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र बाँकी काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पुलको काम सम्पन्न गर्ने र दुई वर्षभित्रमा सडकको काम सम्पन्न गरिने पाण्डेले बताए। 

झापाका आठ वटा पुल, मोरङ रतुवामाईको पुलका लागि टेन्डरको काम भइसकेको प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ। ‘रंगेली र विराटनगरको सडकमा केही समस्या छ’, उनले भने, ‘रंगेलीको केही स्थानमा निर्माणको डिजाइनअनुसार नभएको र विराटनगरमा कोसी राजमार्ग पूर्वपश्चिम जोड्नका लागि समस्या भएकाले यस क्षेत्रमा काम कम भएको हो।’ यस क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्गमा कुन सडकबाट जोड्नेबारे समस्या रहेको पाण्डेले बताए। विराटनगरमा ६ किलोमिटर सडकमा समस्या भएकाले टेन्डरको काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 

प्रदेश सरकारको चासो

हुलाकी सडकको कामबारे प्रदेश १ सरकारले चसो जनाएको छ। सोमबार प्र्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले आयोजना प्रमुखसँग सडकको प्रगतिका विषयमा जानकारी लिए। मन्त्री घिमिरेले सडक खण्डको प्रदेश १ मा रहेको भागको काम चाँडो सक्न आयोजना प्रमुखलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्। 

सडक निर्माणमा समस्या भए प्रदेश सरकारले पनि पहल गर्ने बताउँदै मन्त्री घिमिरेले हुलाकी सडकको चर्चा धेरै भए पनि काम नदेखिएकाले प्रदेशले चासो दिएको बताए। मन्त्री घिमिरेले विराटनगर क्षेत्रको समस्याबारे छलफल चलाउने र समाधान गर्ने आयोजना प्रमुखलाई आश्वासन दिए। मन्त्री घिमिरेले आयोजना प्रमुखसँगै डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख पशुपति ज्ञवालीसँग पनि मोरङ र सुनसरीका पुलको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। ज्ञवालीले चालू आर्थिक वर्षभित्र १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न हुने बताए। पुल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा निर्धारित समयमा काम पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.