नेपालको छिमेकीसँगको सम्बन्ध राष्ट्रिय स्वार्थले भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थले निर्देशित भएको देखिन्छ
खजनाको टापु उपनामले चिनिने माल्दिभ्समा सन् २०१८ मा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचन चीन र भारत दुवैका लागि विशेष थियो। सत्तारुढ दलका तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमिनलाई जिताएर चीन आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहन्थ्यो भने विपक्ष दलका नेता तथा हालका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहलाई जिताएर भारत आफ्नो प्रभाव फर्काउन चाहन्थ्यो। सेप्टेम्बर २३ मा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम सोलिहका पक्षमा गएपछि त्यसको भोलिपल्ट बीबीसी र सीएनएनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले चीनसमर्थित राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमिन विपक्षी नेताद्वारा पराजित भन्ने हेडलाइनमा समाचार सम्प्रेषण गरे। भारतीय पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियाले ‘यमिनको हार, माल्दिभ्समा भारतको रणनीतिक खेलमा वापासी’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो भने चिनियाँ सरकारको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्सले ‘माल्दिभ्सले उसको आफ्नै स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ नकि भारतको’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
सन् १९६६ मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएयता भारत माल्दिभ्सको सबैभन्दा नजिक सम्बन्ध रहेको छिमेकी राष्ट्र हो। दुई देशबीच रणनीतिक, सामरिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। सन् २०१३ मा पूर्वराष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गयुमका सौतेला भाइ अब्दुल्ला यमिन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि माल्दिभ्सले भारतसँग भन्दा चीनसँगको सम्बन्धलाई बढी महŒव दिए। सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले माल्दिभ्स भ्रमण गरे भने सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण रद्द भयो। चीनको महŒवाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा माल्दिभ्सले सहभागिता जनायो। ८० करोड डलरको लागतमा राजधानी मालेस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति र एक्काईस करोड डलरको लागतमा राजधानी माले र हुलहुमाले टापु जोड्ने २.१ किमि लामो चीन–माल्दिभ्स मैत्रीपुल निर्माणमा चीनले लगानी गर् यो।
अब्दुल्ला यमिनले चीनसँगको सम्बन्धलाई महŒव दिएको नराम्रो थिएन तर उनले भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सकेनन्। भारतनिकट नेताहरूलाई प्रतिशोधापूर्ण ढंगले जेल हाल्ने गल्ती गरे र न्यायालयमा समेत हस्तक्षेप गरे। उनको अधिनायकवादी चरित्रले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो। चीन र भारतले आफूनिकटका नेताहरूलाई साथमा लिएर प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गरे। वर्तमान राष्ट्रपति सोलिहले पनि दुई देशबीच सन्तुलनको सम्बन्धभन्दा भारतमुखी सम्बन्धलाई जोड दिएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचित भएको एक महिनामै भारत भ्रमण गरेका सोलिहले माल्दिभ्सको भूमि भारतविरोधी गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नसक्ने प्रतिबद्धता जनाए।
सोलिहको प्रतिबद्धता दिल्लीका लागि सुखद भए पनि माल्दिभ्सले चीनसँग लिएको ऋण भारतका लागि चुनौती बनेको छ। हालका सभामुख तथा पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नसिदका अनुसार सरकारी र निजी क्षेत्र गरेर ३.४ अर्ब डलरको चिनियाँ ऋण यमिनको शासनकालमा माल्दिभ्सले लिएको छ। लगभग पौने ६ अर्ब जीडीपी रहेको मुलुकले त्यति धेरै ऋण लिनु असावधानीको पराकाष्ठा हो। २०१९ डिसेम्बर महिनामा राष्ट्रपति सोलिहको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले ऋण र अनुदान गरेर १.४ अर्ब डलरको आर्थिक सहायताको घोषणा गरेको थियो। भारतले गत अक्टोबर महिनामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि थप ५० करोड डलरको सुलभ कर्जा र कोरोनाले असर गरेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पच्चीस करोड डलरको आर्थिक सहायता गर्ने घोषणा गरेको छ। हिन्द महासागरको जलमार्गमार्फत हुने व्यापारको प्रमुख दुई नाका पूर्वमा मालक्का स्टेट्स र पश्चिममा हर्मुज स्टेट्सको मध्यभागमा पर्ने माल्दिभ्स रणनीतिक हिसाबले महŒवपूर्ण राष्ट्र भएकाले चीन र भारतको स्वार्थको लडाइँ जारी रहनेछ। राजनीतिक नेतृत्वले सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन नगर्ने हो भने माल्दिभ्स चीन र भारतको स्वार्थको क्रीडास्थल भइरहनेछ।
नेपालमा २०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनलाई चीन र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक गठबन्धनलाई भारतले देखाएको सहानुभूतिले नेपालको सम्भावित माल्दिभ्स पथको छनक दिएको थियो। निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइको हाराहारीमा मत ल्याएर विजयी भएपछि चीन उत्साहित र भारत निरुत्साहित भएको थियो।
निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण र केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार भारतका लागि झन् पीडाको विषय बनेको थियो। यद्यपि निर्वाचनमा नराम्रो हार व्यहोरेको कांग्रेस र प्रदेश २ मा खुम्चिएका मधेसवादी दलहरूको साथ लिएर खासै उपलब्धि हाँसिल हुने बाटो देखेन। तसर्थ भारतले सकेसम्म ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न गर्ने यदि त्यो सफल भएन भने प्रचण्डलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने रणनीति अपनायो। पार्टी एकीकरणका समयमा आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने ओली प्रचण्डको सहमतिप्रति पनि भारत अनभिज्ञ थिएन र प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको पालो कुरेर भारत बसिरह्यो। भारतको चाहनाविपरीत ओली प्रचण्डको सहमतिमा ट्वीस्ट आयो र ओली पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने नयाँ सहमति भयो। तर ओलीले सहमतिमा इमानदारी देखाएनन् र नेकपाभित्रको गुुटगत अन्तर्कलहको शृंखला सुरु भयो।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको अन्तर्कलहको उतारचढावकै बीच नेपाल र भारतबीच नक्सा प्रकरणको विवाद सुरु भयो। २०१९ नोभेम्बरमा नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नक्सा भारतले सार्वजनिक गर्नु र गत मे महिनामा गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि लिपुलेक पास भएर जाने कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडकको एकतर्फी ढंगले भर्चुअल उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध जनायो। भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको जवाफसहित लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्नुका साथै संसद्द्वारा सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर् यो।
नेपालको नयाँ नक्सालाई भारतले कृत्रिम विस्तार भन्ने प्रतिक्रिया दियो। नेपालले नक्सा जारी गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीका भारतविरोधी अभिव्यक्तिले भारत झन् चिढियो। विशेषगरी भारतीय राष्ट्रिय प्रतीक चिन्हलाई सिंहमेव जायते, कोरोना भाइरसलाई इन्डियन भाइरस र राम नेपालमा जन्मेका हुन् भनी दिएको अभिव्यक्तिले भारतीय जनताको मात्र चित्त दुखाएन; नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीको व्यापक आलोचना भयो। दुई देशबीच वार्ताका लागि नेपालले पहल गरे पनि भारतले चासो देखाएन। यसले संवादहीनताको अवस्था पैदा भयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरेर शुभकामना दिएपछि संवादहीनताको अन्त्य भयो। दुई समकक्षीबीच भएको करिब ११ मिनेटको वार्ताले आइसब्रेकको काम गर् यो। मोदीसँगको वार्तापछि ओलीले नेपालको नयाँ नक्सा समावेश गरिएको पाठ्यपुस्तक वितरणलाई स्थगित गर्न आदेश दिए। भारतको नजरमा अलिबढी नै चीनमुखी देखिएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेललाई रक्षामन्त्रीबाट हटाउने निर्णयलाई पनि उसले सकारात्मक कदम मानेको थियो। ओलीका यी कदमलाई भारतले सकारात्मक कूटनीतिक इसाराका रूपमा लियो र मोदीले विशेष दूतका रूपमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई पठाए। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे र विदेश सचिव हर्षवद्र्धन शृंग्रलाको भ्रमणलाई गोयल भ्रमणकै परिपूरकका रूपमा लिन सकिन्छ।
राजनीतिक लाभका लागि कहिले उत्तरतिर ढल्किने र कहिले दक्षिणतिर ढल्किने छिमेक नीतिले नेताको स्वार्थ त पूरा होला, तर देश भूराजनीतिक जोखिमको दलदलमा फस्नेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग मध्यरातमा दुई घन्टा वार्ता गरेका गोयलले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, जनता सामाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुर, समाजवादी पार्टीकै अर्का नेता बाबुराम भट्टराई र सुरक्षा प्रमुखहरूसँग भेटेको कुरा भाजपानिकट मिडिया आउटलेट स्वराज्यको अनलाइन संस्करणले अक्टोबर २३ मा प्रकाशित गरेको थियो। उक्त पत्रिकाको अक्टोबर २५ मा प्रकाशित समाचारमा प्रधानमन्त्री ओलीले दसैंको शुभकामना कार्डमा नेपालको पुरानो नक्सा प्रयोग गर्नुमा गोयल भ्रमणको असर भनेको थियो।
दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन भारतीय चिन्ता र शर्तसहितको सन्देश बोकेर गोयल नेपाल आएका थिए भनिएको छ। भारतीय चिन्ता निसन्देह चीनको प्रभाव हो र उसको शर्त भारतविरुद्ध चिनियाँ कार्ड नखेल भन्ने हो। यसमा प्रधानमन्त्री ओली लचिलो भएको र भारतले ओली नेतृत्वलाई नै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मान्न सकिन्छ।
भारतीय अधिकारीहरूको भ्रमणलगत्तै उत्तरी छिमेकी चीनका रक्षामन्त्री वी फेङ हेले नेपाल भ्रमण गरे। चिनियाँ सरकारको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्सका अनुसार २०१९ अक्टोबरमा नेपालका तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलको चीन भ्रमणका बेला दुई करोड २२ लाख डलरबराबरको सैनिक सहायतामा सम्झौता भएको थियो। वी फेङ हेको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि त्यही प्रोटोकलको सैनिक सहायता सम्झौता हुने जनाएको थियो। तर फेङ हेको भ्रमणमा उक्त सम्झौता हुन नसकेको बुझिन्छ। नेकपाभित्रको पार्टी एकताका पक्षमा दौडधूप गरिरहेकी चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीलाई पछिल्लो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको समस्या बाह्य देशको सहयोगविना आफैंले समाधान गर्न सक्षम भएको अभिव्यक्ति दिएको समाचार हिन्दुस्तान टाइम्सले नोभेम्बर २८ मा प्रकाशित गरेको छ।
नेपालको छिमेकीसँगको सम्बन्ध राष्ट्रिय स्वार्थले भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थले निर्देशित भएको देखिन्छ। राजनीतिक लाभका लागि कहिले उत्तरतिर ढल्किने र कहिले दक्षिणतिर ढल्किने छिमेक नीतिले नेताको स्वार्थ त पूरा होला, तर देश भूराजनीतिक जोखिमको दलदलमा फस्नेछ।
कोभिड महामारीका समयमा उनीहरूका अन्य प्राथमिकताबीच पनि विश्वमा प्रभाव पार्ने दुई छिमेकीका उच्च अधिकारीहरूले पाँच हप्ताको अन्तरालमा किन नेपालको भ्रमण गरेका छन् ? विशाल देश चीनको सरकारी मातहतको पत्रिका ग्लोबल टाइम्स र भारतीय मेडियाले नेपालमा विकसित घटनाक्रमलाई किन स्पेस दिएका छन् ? यसबाट नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधारका शर्त अर्को छिमेकीसँगको सम्बन्ध हुन सक्तैन भन्नेमा नेपाल स्पष्ट हुन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
