काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवधिकार आयोग पदाधिकारीविहीन भएको दुई महिना पुग्न लागेको छ। अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहित पाँचै पदाधिकारीको पदावधि कात्तिक ३ गते सकिएको थियो। यस्ता निकाय खाली हुन नदिन संवैधानिक परिषद्ले पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपथ्र्यो। तर, पदाधिकारी नभएपछि सचिव वेद भट्टराईले आयोगको ०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन हालै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए।
‘मानवअधिकार आयोग खाली राख्नु हुँदैनथ्यो। हामी हुँदै नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नुपथ्र्यो। संवैधानिक आयोग खाली हुँदा लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ। मानवअधिकार आयोग भनेको लोकतन्त्रको वाचडग पनि हो। यो शक्तिशाली आयोग पनि हो। यहाँ अत्यन्तै योग्य, सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ। जो लोकतन्त्र, मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ यस्तो व्यक्ति आयोगमा आउनुपर्छ। राजनीतिक कार्यकर्तालाई ल्याउनु हुँदैन’, निवर्तमान अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्ने दायित्व नै संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संवैधानिक आयोगमा हुन्छ। यो आयोग समावेशी पनि हुनुपर्छ। यसमा दलित, मधेसीको सहभागिता चाहिन्छ।’
मानवअधिकार आयोग त पछिल्लो उदाहरण मात्र हो। अर्को महत्त्वपूर्ण निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै प्रमुख आयुक्त नियुक्ति हुन सकेको छैन। प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे उमेरहदका कारण भदौ २९ गतेदेखि अवकाशमा गएका थिए।
त्यससँगै अख्तियारमा तीन आयुक्त पद रिक्त छन्। तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातको अवकाश र घुस प्रकरणमा आयुक्त राजनारायण पाठक राजीनामापछि दुवै पद रिक्त रहँदै आएको थियो। बस्न्यात ०७४ माघ २९ गते अवकाश भएका थिए। पाठकले ०७५ फागुन ३ मा राजीनामा दिएका थिए। अख्तियारमा डा. गणेशराज जोशी कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् भने डा. सावित्रा गुरुङ थापा आयुक्त। मृत्यु भई वा राजीनामा दिई पद रिक्त भएको अवस्थामा एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यस्तै, निर्वाचन आयोगमा दुर्ई आयुक्त पद १५ महिनादेखि रिक्त छन्। इला शर्मा र सुधीरकुमार शाहको अवकाशपछि नयाँ नियुक्ति नभएको हो। शर्मा ०७५ चैत ११ मा र शाह ०७५ चैत २८ मा अवकाशमा गएका थिए।
यस्ता १३ संवैधानिक आयोगमध्ये ११ वटामा लामो समयदेखि ४५ पद रिक्त छन्। लोकसेवा आयोग र महालेखापरीक्षकबाहेक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसकेको हो। संवैधानिक निकायमा एक प्रमुख र चार सदस्य रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
सत्तारुढ दल नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहँदा–चाहँदै पनि संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुन नसकेको बताउँछन्। ‘धेरै समयदेखि संवैधानिक निकाय रिक्त छन्। वास्तवमा धेरै कारण र अप्ठ्याराले संवैधानिक परिषद्का बैठक बस्न दिएका थिएनन्। प्रधानमन्त्रीले चाहँदा चाहँदै पनि संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुन सकेको थिएन’, नेता नेम्बाङ भन्छन्, ‘यसपटक फेरि प्रधानमन्त्रीले प्रयास गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष र आफूभित्रका नेतासँग घनीभूत छलफल गरिरहनुभएको छ। सम्भवतः यसपटक संवैधानिक निकायको पदपूर्ति हुन्छ होला।’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संवैधानिक निकाय खाली राख्नुहुन्न भन्ने पक्षमा रहेको नेता रमेश लेखक बताउँछन्। ‘७५ प्रतिशत संवैधानिक निकाय लामो समयदेखि रिक्त छन्। नियुक्तिका लागि ढिला भइसक्यो। छिटो संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्नुपर्छ। त्यसरी खाली राख्नु हुँदैन् भन्ने कांग्रेसको धारणा छ’, नेता लेखक भन्छन्, ‘परिषद्को बैठक बस्दै छ। त्यही घनीभूत रूपमा छलफल भएर पदपूर्ति गर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मंसिर २८ गते परिषद्को बैठक बोलाएका छन्। आइतबार बिहान ९ बजे बालुवाटारमा परिषद् बैठक बस्ने तयारी छ। परिषद्को बैठक बस्न ४८ घण्टाअगावै सदस्यहरूलाई जानकारी गराउने प्रचलन छ। सोहीअनुसार बैठकको मिति तय गरी सदस्यहरूलाई बैठकका लागि सूचना पठाएको जनाइएको छ। संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति बैठकको एजेन्डामा उल्लेख छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। हाल उपसभामुख पद रिक्त छ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय परिषद्को बैठक बस्न लागेकामा आशावादी देखिएका छन्। ‘धेरै संवैधानिक निकाय खाली छन्। मानवअधिकार आयोगको त अध्यक्षदेखि सबै खाली भएको छ। अरू आयोग पनि खाली छन्’, पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्याय भन्छन्, ‘संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने भएछ। आयोगमा नियुक्ति गर्छ नै होला। यसका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वको सचिवालय छ। त्यसले नै हो सम्भावित नामको सूची तयार गर्ने। सचिवालयले उनीहरूको विगतको गहिराइमा पुगेको अध्ययन, अनुसन्धान गरेर नियुक्त गर्नुपर्छ।’
उपाध्याय अख्तियारमा नियुक्ति गर्दा शाखा अधिकृतदेखि के–कस्ता काम गरेका थिए, विवाद र भ्रष्टाचारमा परेका थिए कि थिएनन्, एक/एक केलाउन सुझाव दिन्छन्। ‘कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त गर्ने भए कस्ता मुद्दा हेरेका थिए, कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् कि छैनन्, सबै हेर्नुपर्छ। विवादित कुनै काण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु हँुदैन’, उनी भन्छन्, ‘मानवअधिकार आयोग अध्यक्षमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशबाट नियुक्ति हुने हो। त्यसकारण उनीहरूले गरेका फैसला कस्ता थिए, नजिर बस्ने, नमुना बन्ने फैसला थिए, विवादित फैसला थिए, त्यो सबै हेर्नुपर्छ।’
०५८ मा स्थापना भई ०७२ को संविधानले संवैधानिक निकायको मान्यता दिएका राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग पनि पदाधिकारीविहीन छन्। दुई निकायमा १० पद नै रिक्त छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोगको अवस्था पनि त्यस्तै छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष बालानन्द पौडेल मात्र छन्। बाँकी चार पदमा नियुक्ति भएको छैन। मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा सलिम मियाँ अन्सारी नियुक्त भएका छन्। चार सदस्यमा नियुक्ति बाँकी छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी र सदस्यमा विष्णुमाया ओझा नियुक्त भएका थिए। अध्यक्ष सुवेदीले राजीनामा दिइसकेका छन्। यो आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य पद रिक्त छन्। थारू र मधेसी आयोगमा एक/एक जना अध्यक्ष मात्र छन्। बाँकी चार/चार सदस्य पद रिक्त छन्। थारू आयोगका अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मधेसी आयोगका अध्यक्ष मात्रै विजयकुमार दत्त नियुक्त भएका छन्।
ओली नेतृत्वको सरकार गठनपछि पहिलो पटक ०७५ चैतमा पाँच आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, समावेशीमा डा. शान्तराज सुवेदी, मधेसीमा विजयकुमार दत्त, थारूमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिममा समिम मियाँ अन्सारीलाई नियुक्त गरिएको थियो। सुवेदीले नियुक्ति भएको केही समयमै राजीनामा दिए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा दिनेशकुमार थपलिया नियुक्त भएका थिए। परिषद्को सिफारिसमै प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर राणाको नियुक्ति भयो।
आयोगमा एकलौटी नियुक्ति भएको भन्दै परिषद्का सदस्य शेरबहादुर देउवाले असन्तुष्टि जनाएका थिए। नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि संवैधानिक निकायमा आफूनिकट नियुक्ति दिलाउन लागिरहे। नेकपाको किचलो, भागबण्डालगायत कारण पनि संवैधानिक नियुक्तमा ढिलाइ भइरहेको छ। परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसैबीच शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेट भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा संवैधानिक परिषद् बैठकका सम्बन्धमा छलफल भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए।यसैबीच शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेट भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा संवैधानिक परिषद् बैठकका सम्बन्धमा छलफल भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
