उद्योगले भुक्तानी नदिंदा भेली उद्योगमा उखु बिक्री गर्दै किसान

परासी : चिनी उद्योगहरुले समयमा भुक्तानी दिन छाडेपछि पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले भेली उद्योग (क्रसर उद्योग)मा उखु बिक्री गर्न थालेका छन्। उद्योगलाई उद्यारो दिनुभन्दा नगदै पाइने भएकाले किसानहरुले भेली उद्योगलाई उखु बिक्री गर्न थालेका हुन्। भेली उद्योगले प्रति क्विण्टल ५ सयदेखि ५ सय २० रुपैयाँसम्म नगदै खरिद गर्ने गरेको उखु उत्पादक कृषक समितिका अध्यक्ष उमेश यादवले बताए। 

२ वर्षअघिदेखिको २ लाख रुपैयाँ उद्योगबाट अझै भुक्तानी पाउन नसकेकाले भेली उद्योगमा नगद लिएर उखु दिन थालेको गुठिप्रसौनीका किसान सन्दिपकुमार बनियाँले बताए। ‘उद्योगलाई दिएर वर्षौ दिन कुर्नुभन्दा हात हातै रकम पाइने भएकाले भेली उद्योगलाई उखु दिन थालेको हुँ’, बनियाँले भने।  

जिल्लामा १ सय बढी भेली उद्योग छन्। तीमध्ये बढीमा १५ उद्योगले मात्र अनुमति लिएर सञ्चालन गरेको कृषक समितिका अध्यक्ष यादवले बताए। उद्योगले समयमा भुक्तानी दिन छाडेपछि उखु उत्पादनमा समेत कमी आएको छ। गतवर्ष १५ देखि १८ लाख उखु उत्पादन हुँदै आएको जिल्लामा यसवर्ष १० देखि १२ लाख क्विण्टल मात्र उत्पादन भएको समितिका अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। 

भेली उद्योग सञ्चालकले भने गतवर्ष भन्दा यसवर्ष महंगोमा उखु खरिद गरेर व्यावसाय चलाएको बताएका छन्। ‘अहिले भेलीको मूल्य छैन। उखुको उत्पादन पनि कम छ। अहिले खरिद नगरे उद्योग चलाउन गाह्रो छ, त्यसैले महंगोमा भए पनि उखु खरिद गरेर व्यवसाय चलाएका छौं’, प्रतापपुर गाउँपालिका–८ पिपरपातिका भेली उद्योग सञ्चालक विश्वनाथ यादवले भने। उखु कमी हुँदा २ सिफ्ट सञ्चालन गर्दै आएको उद्योग १ सिफ्ट मात्र सञ्चालन गरेको उनले बताए। 

जिल्लामा ३ वटा उद्योग छन्। यसवर्ष वाग्मती खाँडसारी चिनी उद्योग मात्र मंसिर २१ बाट सञ्चालनमा छ। गतवर्षको बीच समयमा आएर बन्द भएका लुम्बिनी र इन्दिरा चिनी उद्योगले अहिलेसम्म सञ्चालनको तयारी गरेका छैनन्। सञ्चालनमा आएको बागमती खाँडसारी चिनी उद्योगले समेत उद्यारोमा रकम भुक्तानी गर्ने भन्दै सूचना निकालेपछि किसानहरुले खर्च चलाउन भेली उद्योगहरुमा उखु दिन थालेका हुन्। सूचना निकालेको उद्योगले अनुदानबाहेक ४ सय ७१ रुपैयाँ दिने जनाएको छ। 

उद्योग र सरकारी अनुदान गरी जिल्लाका किसानहरुले २३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। जसमा लुम्बिनीको १० करोड र इन्दिराको ८ करोड रहेको कृषक समितिका अध्यक्ष यादवले बताए। अनुदानवापत गतवर्ष कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आएको ५ करोड रुपैयाँ समेत किसानले पाएका छैनन्। कागजपत्र जुटाउने झण्झटिलो प्रकृयाका कारण किसानले अनुदानबापतको रकम पाउन नसकेको कृषक समितिले जनाएको छ।