परिषद् बैठक अन्योलमा

परिषद् बैठक अन्योलमा

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबारका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठक अन्योलमा परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उक्त बैठकमा नजाने दुवै नेताका सचिवालयले जनाएका छन्।

सभामुख सापकोटा नजाने सूचना पाएपछि देउवाले आफू अनुपस्थित हुने जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएको कांग्रेस स्रोतले बतायो। परिषद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। ‘सभामुख नै नआउने भएपछि गणपूरक संख्या पुग्दैन’, कांग्रेस स्रोतले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भन्यो, ‘अनि, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जानुको के अर्थ ?’ संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग ठोस समझदारी नभएकाले परिषद् बैठकमा जानुको औचित्य नरहेको देउवानिकट एक नेताले बताए।

संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। उपसभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त छ। संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ मा बैठकको गणपूरक संख्याका लागि अध्यक्ष र चार जना सदस्यको उपस्थिति आवश्यक हुने उल्लेख छ। अहिले परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित पाँच जना मात्रै सदस्य छन्। एक जना सदस्य मात्रै अनुस्थित भए बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुग्दैन।

देउवाले भने बैठकमा सहभागी नहुनुको कारण सोमबारका लागि पूर्वनिर्धारित पार्टीको विरोध कार्यक्रमलाई देखाएका छन्। ‘हाम्रो पार्टीले मंसिर २९ गते देशका ७७ जिल्लामै सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै छ। प्रधानमन्त्रीले परिषद् बैठक बोलाउनुअघि नै विरोध कार्यक्रम तय भइसकेको थियो’, देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले भने, ‘उहाँ (सभापति देउवा) त्यसका लागि आइतबार हेटौंडा जाँदै हुनुहुन्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान ९ बजे परिषद् बैठक बोलाएका छन्। त्यसका लागि ४८ घण्टाअगावै सदस्यहरूलाई सूचना दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार बिहीबार नै प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएका थिए।

कांग्रेस नेताहरूले भने पार्टीको विरोध कार्यक्रमको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीले परिषद् बैठक बोलाउनुलाई शंकाको दृष्टिले हेरेका छन्। 

‘सरकारविरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको अघिल्लो दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुनु उचित देखिएन’, कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘यो कतै आन्दोलनलाई फितलो बनाउन प्रधानमन्त्रीले नियोजित रूपमा बैठक बोलाउनुभएको हो कि भन्ने हामीलाई आशंका छ।’ ती नेताका अनुसार विरोध प्रदर्शनअघि परिषद् बैठकमा सहभागी बन्न नहुने सुझाव सभापति देउवालाई दिइएको थियो।

सभामुख सापकोटाले परिषद् बैठकको सूचना पाएलगत्तै आफ्नो कार्यव्यस्तताबारे जानकारी गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। ‘आइतबार बिहान संघीय संसद्को व्यवस्थापन समितिको बैठक छ। त्यसमा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ। दिउँसो संसद् सेवा दिवसका अवसरमा विविध कार्यक्रम हुँदै छन्’, सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेल भने, ‘यी सबै कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित हुन्।’ उनले संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अनुपस्थित हुने भएपछि अन्य सदस्यको उपस्थितिको खासै अर्थ नरहेको उल्लेख गरे। 

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले म बैठकमा आउन्न भनेर जानकारी दिइसकेको खबर आएका छन्’, उनले भने, ‘उहाँ (देउवा) नै नआउने भएपछि बैठक नै कसरी बस्ला र ?’ १३ संवैधानिक आयोगमध्ये ११ वटामा ४५ पद रिक्त छन्। 

लामो समयदेखि परिषद् बैठक नबस्दा पदपूर्ति हुन नसकेको हो। संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिका लागि परिषद् बैठकले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।  मुख्य निकाय मानवअधिकार आयोग पदाधिकारीविहीन छ भने अख्तियार कार्यवाहकका भरमा चलिरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.