परासी : चिनी उद्योगले समयमा भुक्तानी दिन छाडेपछि पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले भेली उद्योग (सखर उद्योग) मा उखु बिक्री गर्न थालेका छन्। चिनी उद्योगलाई उधारो दिनुभन्दा नगदै पाइने भएकाले किसानले भेली उद्योगलाई उखु बिक्री गर्न थालेका हुन्।
भेली उद्योगले प्रतिक्विन्टल ५ सयदेखि ५ सय २० रुपैयाँसम्म नगदै खरिद गर्ने गरेको उखु उत्पादक कृषक समितिका अध्यक्ष उमेश यादवले जानकारी दिए। भेलीले सखर बनाएर बिक्री गर्छन्। जाडोमा सखरको माग उच्च हुन्छ। माघे संक्रान्तिमा चाकु बनाउन पनि सखर प्रयोग गरिन्छ।
२ वर्षदेखिको २ लाख रुपैयाँ उद्योगबाट अझै भुक्तानी पाउन नसकेकाले भेली उद्योगमा नगद लिएर उखु दिन थालेको गुठी प्रसौनीका किसान सन्दीपकुमार बानियाँले बताए। ‘उद्योगलाई दिएर वर्षौं कुर्नुभन्दा हातहातै रकम पाइने भएकाले भेली उद्योगलाई उखु दिन थालेको हुँ’, बानियाँले भने। जिल्लामा एक सयभन्दा बढी भेली उद्योग छन्। तीमध्ये बढीमा १५ उद्योगले मात्र अनुमति लिएर सञ्चालन गरेको कृषक समितिका अध्यक्ष यादवले बताए।
उद्योगले समयमा भुक्तानी दिन छाडेपछि उखु उत्पादनमा समेत कमी आएको छ। गत वर्ष १५ देखि १८ लाख उखु उत्पादन हुँदै आएको जिल्लामा यस वर्ष १० देखि १२ लाख क्विन्टल मात्र उत्पादन भएको समितिका अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। भेली उद्योग सञ्चालकले भने गत वर्षभन्दा यो वर्ष महँगोमा उखु खरिद गरेर व्यवसाय चलाएको बताएका छन्।
‘अहिले भेलीको मूल्य छैन। उखुको उत्पादन पनि कम छ। अहिले खरिद नगरे उद्योग चलाउन गाह्रो छ, त्यसैले महँगोमा भए पनि उखु खरिद गरेर व्यवसाय चलाएका छौं’, प्रतापपुर गाउँपालिका–८ पिपरपातीका भेली उद्योग सञ्चालक विश्वनाथ यादवले भने। उखु कमी हुँदा दुई सिफ्ट सञ्चालन गर्दै आएको उद्योग एक सिफ्ट मात्र सञ्चालन गरेको उनले बताए।
जिल्लामा तीन वटा उद्योग छन्। यसवर्ष बागमती खाँडसारी चिनी उद्योग मात्र मंसिर २१ बाट सञ्चालनमा छ। गत वर्षको बीच समयमा आएर बन्द भएका लुम्बिनी र इन्दिरा चिनी उद्योगले अहिलेसम्म सञ्चालनको तयारी गरेका छैनन्। सञ्चालनमा आएको बागमती खाँडसारी चिनी उद्योगले समेत उधारोमा रकम भुक्तानी गर्ने भन्दै सूचना निकालेपछि किसानले खर्च चलाउन भेली उद्योगमा उखु दिन थालेका हुन्।
सूचना निकालेको उद्योगले अनुदानबाहेक ४ सय ७१ रुपैयाँँ दिने जनाएको छ। उद्योग र सरकारी अनुदान गरी जिल्लाका किसानले २३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। यसमा लुम्बिनीको १० करोड र इन्दिराको ८ करोड रहेको कृषक समितिका अध्यक्ष यादवले बताए। अनुदानबापत गत वर्ष कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आएको पाँच करोड रुपैयाँसमेत किसानले पाएका छैनन्। कागजपत्र जुटाउने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण किसानले अनुदानबापतको रकम पाउन नसकेको कृषक समितिले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
