वन्यजन्तुलाई अस्पताल

वन्यजन्तुलाई अस्पताल

चितवन : वन्यजन्तुको उपचार सुविधासम्पन्न अस्पतालबाट सुरु भएको छ। मानिसले झैं वन्यजन्तुले नियमित उपचार पाउने भएका हुन्। दुर्लभ र अन्य जीवजन्तुको उपचार चितवनको सौराहाबाट सुरु भएको हो। 

शिलान्यास भएको ६ वर्षपछि औपचारिक रूपमा अस्पताल सञ्चालनमा आएको हो। विभिन्न कारणले घाइते भएका, रोगी र अन्य समस्याग्रस्त जन्तुको उपचार सुरु भएपछि जीवजन्तु जोगाउन सहयोग पुग्ने संरक्षणकर्मीहरूको विश्वास छ। यस्तो अस्पताल नेपालकै पहिलो हो। 

अस्पताल निर्माणमा ३ करोड ९० लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। अस्पतालमा वन्यजन्तुमा लाग्ने विविध रोगको अनुसन्धानसमेत हुने बताइएको छ। उपचार र अनुसन्धानमा भेटेनरी चिकित्सक र अन्य प्राविधिक खटिने छन्। अस्पतालको सेवा तयारी हुँदै गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक दर्जन चितुवाको उद्धार गरिएको थियो। तीमध्ये आधाभन्दा बढीलाई प्राकृतिक बासस्थानमा छोडिएको छ। 

केही मरे भने केहीलाई ललितपुरस्थित सदर चिडियाखाना पठाइएको छ।  

त्यस्तै ११ वटा गैंडामध्ये ९ वटालाई जंगलमै उपचार गरेर छोडिएको थियो भने दुई वटा बच्चाको उद्धार गरिएको थियो। १० वटा हात्तीलाई उपचार गरिएकामध्ये दुई वटा मरे। अब ठूला जीवजन्तुसँगै मृग, बदेल, सर्पको नियमित उद्धार र उपचार हुने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले बताए। ‘जुँधेर र रोगले वन्यजन्तु घाइते र अशक्त हुने समस्या छ अस्पतालको मूल उद्देश्य भनेको घाइते अशक्त विरामी वन्यजजन्तुलाई ल्याउने, उपचार गर्ने निको पारेर प्राकृतिक बासस्थानमै पुनस्र्थापित गराउनु हो।’ 

यसअघि अस्पताल अभावमा सीमित स्रोत र साधनले उपचार हुँदै आएको थियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा अलपत्र, घाइते भएका वन्यजन्तुको उपचार 

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा गरिन्थ्यो। अहिले भने अस्पतालमा अनुवांशिक प्रयोगशाला, रगत परीक्षण गर्न ल्याबसहितको सुविधा राखिएको छ। कोष सौराहा प्रमुख डा. बाबुराम लामिछानेले वन्यजन्तु अस्पतालबाट उद्धार र अनुसन्धान प्रभावकारी हुने बताए। ‘अस्पताल भएपछि वन्यजन्तुको वारेमा रोग, अवस्था र पोषणको अवस्था बुझ्न प्रविधिकको प्रयोग गर्न मिल्ने भएको छ’, उनले भने ‘अब उद्धारसँगै अनुसन्धान गर्न सहज हुन्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.