अस्थिरताको संकेत

सत्ताको बागडोरमा रहेकाले संविधान र गणतन्त्र जोगाउने मुख्य दायित्व नेकपा र त्यसको सरकारको काँधमा छ

नेकपाका नेताहरूको आपसी विवाद विभिन्न दाउपेचका साथ अझै अघि बढिरहेको छ र लामै समयदेखि त्यो विवादको निकास निस्किरहेको छैन। कसरी र कस्तो निकास कहिले निस्कने हो भन्ने पनि कुनै लक्षण देखिएको छैन। निकासै ननिस्की नेपालको राजनीतिले अर्कै बाटो समात्छ कि भन्ने सम्भावनाशून्य बराबर छ भन्न पनि अलि सकिँदैन। किनभने नेताहरूको अडान हेर्दा यस्तै लाग्छ। यसरी सत्तासीन पार्टीभित्र चर्कै संघर्ष चलिरहेको छ। पटकपटक पार्टी फुटको चर्चासमेत चल्ने गरेको छ। यो विवाद केन्द्रीय तहदेखि तल वडा तहसम्म पुगेको देखिन्छ। आपसमा तिक्तता यति बढेको छ कि एउटा खेमाका र अर्को खेमाका बीच जम्काभेट हुँदा हान्ने राँगाले आँखा तरेर हेरे झैं एकअर्कालाई हेरेको देख्न सकिन्छ।

जनताले अपार विश्वासका साथ देशमा पाँच वर्ष शासन चलाउन आदेश दिएर पठाएको पार्टीभित्र यस किसिमको विवाद र वैमनस्य देखिनु कसैका लागि पनि सुखद होइन। यसैबीच देशमा एकातिर उग्र दक्षिणपन्थीहरू राजा आऊ देश बचाऊको अनपेक्षित नारा लगाउन थालेका छन् भने अर्कातिर उग्र वामपन्थीले फेरि विपक्षीको घाँटी रेट्न सुरु गरेका छन्। प्रतिगामी यो व्यवस्था असफल भइदिए हाम्रो पालो आउने थियो भनेर धूप हालेर बसेका छन्। यी सबै घटनाक्रमले देशमा कतै फेरि राजनीतिक अशान्ति र अस्थिरताले टाउको उठाउने पो हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ। यी घटनाले नेकपाभित्रको रडाकोलाई निश्चित रूपमा प्रभाव पार्ने छ। किनभने यतिखेर सत्ताको बागडोर नेकपाका हातमा रहेकाले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउने मुख्य दायित्व नेकपा र त्यसको सरकारको काँधमा छ। यस्तो दायित्व बोकेको पार्टी लामो समयसम्म यसरी आपसमा भिडेर बस्दा त्यसबाट निस्कने जस्तोसुकै परिणामको पनि जिम्मेवार हुन्छ र हुनुपर्छ। त्यसको मूल्य देश, जनता र पार्टीले लामो समयसम्म चुकाइरहनुपर्ने हुन्छ।

तर नेकपाका शीर्ष तहका नेताहरू स्वयंले आआफ्ना आङ कन्याउँदै भएभरको छारो उडाएपछि, एक अर्कामा गम्भीर आरोप–प्रत्यारोप लगाएपछि र हिलो छ्यापाछ्याप गरेपछि विपक्षी र आमजनताले सरकार र पार्टीका कमीकमजोरी देखाउनै परेन। यसले यो सरकारसँग स्वयं पार्टीभित्रै अनगिन्ती सन्तुष्टि रहेको पुष्टि गर्छ। पार्टीभित्र यस्तो बबन्डर नभएको भए विपक्षीले गर्ने आलोचनालाई पक्कै विपक्षको धर्म, पूर्वाग्रह र निराधार आरोप भनिन्थ्यो होला तर सत्तासीन पार्टीभित्र र त्यसमा पनि शीर्ष नेतृत्व तहबाटै यस किसिमको छारो उडाउने काम भएकाले बाहिरको विपक्षलाई हाइसञ्चो भएको छ।

नेपालका लागि विडम्बनाकै कुरा भएको छ कि यहाँ बहुमतको सरकार अहिलेसम्म पूरा कार्यकाल चल्न सकेको छैन। यो अनुभव नेपाली जनताले २०१६, २०४८ र २०५६ सालका आमचुनावपछि गरेका छन्। यी तीनवटै चुनावमा नेपाली कांगे्रसले बहुमत ल्याएको थियो तर पार्टीभित्रको द्वन्द्वका कारण तीनवटै सरकार बीचैमा ढलेका थिए। २०७४ को चुनावमा कम्युनिस्टहरूले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएका थिए तर तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै त्यस्तै घटनाको पुनरावृत्ति पो हुने हो कि भन्ने आशंका हुन थालेको छ। देश र पार्टीभित्रको कारणले मात्र यस्तो हुने गरेको हो वा यसमा बाहिरी शक्तिको पनि हात रहने गरेको छ, किटानका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन। जनताले पटकपटक यस्तो अनुभव गरिरहेको हुँदा नेपाली जनतालाई पनि छिटोछिटो नयाँ सरकारको अनुभव गर्ने बानी परेको हो जस्तो पनि लाग्न थालेको छ। यसरी नेपाल विगत लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताको गोलचक्करमा परी चौतर्फी रूपमा पछाडि पर्दै आएको छ। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ– यति हुँदा पनि राजनीतिक नेतृत्वले पाठ सिकेको छैन। विवादलाई झन्डै मिल्नै नसक्ने गरी ‘डेढलक’ को स्थितिमा जकडेर राखिएको छ।

प्रतिपक्षी र प्रतिस्पर्धीले त भागबन्डा खोज्ने परम्परा भएको मुलुकमा उनीहरूले अंशै खोजेको भए पनि आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा सत्तााको अनुभूति गर्न केही अंश खोज्नुलाई नेपालको सन्दर्भमा अन्यथा मान्नु हुँदैन।

प्रतिपक्षी नेता सरकार बाहिर विपक्षमा छन् तर पार्टीमा उनको बहुमत छ। सत्ता पक्षका नेता सरकारमा त छन् तर पार्टीमा अल्पमतमा छन्। पार्टीभित्र अल्पमतमा भएकाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका बैठक नडाक्ने, उनीबाहेक बैठक बसालेर केही निर्णय गरे ती निर्णय अस्वीकार गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने अडान लिइरहेका छन् भने बहुमत पक्ष विवादहरू पार्टी बैठकमा छलफल गराई निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अडानमा छन्। दलीय व्यवस्थामा अल्पमतमा छु भनेर पार्टीका बैठक नबोलाउने र बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भन्नु नसुहाउने कुरा हो, अर्घेल्याइँ हो। पार्टीलाई नगन्ने हो भने अध्यक्ष केको हुने हो ? प्रचण्ड र माधव नेपाल एक ठाउँमा उभिएकाले प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेको हुँदा उनी त्यो जोडीमा विग्रह ल्याउन पनि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्। केही अघिसम्म वामदेवले उनलाई राहत दिइरहेका थिए तर अहिले वामदेव पनि प्रचण्ड—माधवका पक्षमा उभिएकाले प्रधानमन्त्री साँच्चिकै कर्नरमा परेका छन्। सत्ताधारी पार्टीभित्रको यो विवादमा बढी अर्घेल्याइँ कसको हो भन्ने सम्बन्धमा पक्कै पनि मतान्तर होला। पक्षधरताका आधारमा निकालिएको निक्र्योलले सत्यको प्रतिनिधित्व पनि गर्दैन। तर जो जतिसुकै निष्पक्ष हुन खोजे पनि एउटा पक्षले पूर्वाग्रहको आरोप लगाउने जोखिम मौजुद रहन्छ। साथै दुवै पक्षको भित्री मकसद नबुझी निकालिएको निष्कर्ष विश्वसनीय पनि हुँदैन।

दुवै पक्षका भित्री मनसाय नियमित बार्तामा बस्नेसम्मले केही बुझेका होलान् तर बाहिरकाले एकले अर्कालाई लगाएका आरोपका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन सही नहुने सम्भावना बढी हुन्छ। तर हरेक बार्तापछि नियमित रूपमा सार्वजनिक हुने वार्तासम्बन्धी समाचारबाट बाहिरका मानिस पनि विवादका विषयबारेमा जानकार भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रचण्ड—माधव पक्षलाई सत्तामा भागबन्डा खोजेको, अस्थिरता ल्याउन खोजेको, पार्टीले सरकारको बचाउ नगरेको, सरकार चलाउनमा असहयोग गरेको आदि भनिरहेका छन् भने प्रचण्ड—माधव पक्षले त्यसलाई इन्कार गर्दै मनोमानी ढंगले गैरकम्युनिस्ट शैलीमा पार्टीको उपेक्षा गर्दै सरकार चलाएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ आवश्यक गम्भीरता नदेखाएको, कुनै पनि क्षेत्रमा देखाउन सकिने गरी एउटा पनि विकासका काम गर्न नसकेको, काममा ढिलासुस्ती गरिएको, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराइएकाले सरकारको बचाउ गर्न नसकिएको आदि बताइरहेका छन्।

प्रतिपक्षी र प्रतिस्पर्धीले त भागबन्डा खोज्ने परम्परा भएको मुलुकमा उनीहरूले अंशै खोजेको भए पनि आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा सत्ताको अनुभूति गर्न केही अंश खोज्नुलाई नेपालको सन्दर्भमा अन्यथा मान्नु हुँदैन। प्रचण्ड—माधव पक्षले देशमा अस्थिरता चाहेका होलान् भनेर त पत्याइहाल्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री केपी भ्रष्टाचारप्रति मुखले शून्य सहनशीलता भनेजस्तो भित्रैदेखि कठोर नभएको कुरा त निर्विवाद नै छ। वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस, आयल निगमको जग्गा खरिद, यती र ओम्नी प्रकरण आदि काण्डमा अनुसन्धान गर्ने निकायले हात हाल्नुअगाडि नै प्रधानमन्त्रीले केही भएको छैन भनिदिँदा छानबिनलाई छेकिदिएको र भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको देखिनु स्वाभाविक हो। यो निराधार आरोप नभई प्रधानमन्त्री स्वयंको भनाइले निम्त्याएको आरोप हो। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई पनि हावामा उडाइहाल्न मिल्दैन।

पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप पनि एकअर्कामाथि लगाउने गरिएको छ। यसमा पनि प्रचण्ड—माधव पक्षको भन्दा बढी र गम्भीर प्रकृतिका प्रयास प्रधानमन्त्रीकै पक्षबाट गरिएका कुरा सार्वजनिक भएका छन्। पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइनु, नेकपा (एमाले) नामको पार्टी दर्ता गरिनु, ठाउँठाउँमा जबजसम्बन्धी कार्यक्रमको आयोजना गरिनु, पूर्वएमाले एक ठाउँमा गोलबन्द हुनुपर्छ भन्नु र मदन भण्डारी फाउन्डेसनका गतिविधि विस्तार गरिनु पार्टी विभाजनको तयारीका रूपमा लिन सकिन्छ। जबकि प्रचण्ड—माधव पक्षबाट फाट्टफुट्ट मात्र यस्ता कार्यक्रम भएका छन्। त्यसैले पार्टी फुटको पहलकदमी प्रचण्ड—माधव पक्षको भन्दा प्रधानमन्त्री पक्षकै बढी र प्रस्ट देखिन्छ।

प्रचण्ड—माधव पक्षले गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न पनि उठाएको छ। सरकारले तीन÷तीन वर्षसम्म संविधानअनुसारको स्पष्ट आर्थिक तथा सामाजिक नीति र कार्यक्रम ल्याउन सकेन। सरकारका नीतिहरू नवउदारवादी नीतिभन्दा फरक भएनन्। विगतमा नवउदारवादले कोरेको गोरेटोमै सरकार चल्यो। सरकारले विपन्न र शोषण तथा उत्पीडनमा परेका जनताप्रति कुनै संवेदनशीलता देखाएन। अर्थात् सरकारले भुईंतहका जनताका पक्षमा एउटै पनि सार्थक कार्यक्रम ल्याएन। यी कुरामा केपी खेमाका मानिसबाहेक अरू कसैको पनि विमति छैन। र, प्रचण्ड—माधव पक्षको मूल्यांकन छ कि यही पाराले बाँकी दुई वर्ष सरकार चल्ने हो भने पार्टीको मात्र होइन, नेपालमा वाम आन्दोलनसमेत विसर्जनको अवस्थामा पुग्नेछ। यसमा पनि शंका गर्ने ठाउँ छैन। तर यी कुनै पनि कुरामा प्रधानमन्त्री सहमत छैनन्। उनको दृष्टिमा अहिले नेपालमा रामराज्य चलिरहेको छ। दुवै पक्षबीच यहींनेर ‘डेढलक’ लागिरहेको छ।