विराटनगर : पुष २ गतेदेखि विराटनगर महानगरपालिकामा निजी तथा सामुदायिक विद्यालय खुल्ने भएका छन्।
विद्यालय शुल्कको विषयमा अभिभावक अझै बेखर भएका छन्। कोरोना भाइरस महामारीको रुपमा फैलिएपछि गत वर्षको चैत्रदेखि बन्द भएका विद्यालय झण्डै १० महिनापछि खुल्न लागेका हुन्।
विराटनगर महानगरपालिकाले कोरोना महामारीबीच २ पुसबाट विराटनगरका सबै विद्यालय खुल्ने निर्णय गरेको हो।
महानगरपालिकाका शिक्षा शाखाका पमुख दुर्गा खतिवडाले संघीय सरकारको निर्देशिकालाई पालना गर्दे अभिभावसँग छलफल गराएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति महानगरले बनाएको बताए।
स्कुल खुल्ने पक्का भए पनि अभिभावकले पढाइ नभएको शुल्क नदिने बताइरहेका छन् । तर शाखा प्रमुख खतिवडाले विराटनगर महानगरपालिको नगर शिक्षा समितिले विद्यालय खुलेदेखि मासिक शुल्क लिने निर्णय भएको सुनाए ।
असारदेखि विद्यालय खुल्ने निर्देशिका आएकाले विद्यालयको कार्यालय खुलेको उनले बताए । विद्यालयको कार्यालय खुलेपछि स्कुल खुलेको मान्यता रहेको उनको भनाइ छ। ‘विद्यालयको कार्यालय खुलेपछि मासिक शुल्क लिने सक्ने निर्णय भएको छ ’, उनले भने।
निजी विद्यालयले वैशाख महिनाको शुल्क नलिने तर जेठदेखि मासिक शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। तर, महानगरले लकडाउनपछि विद्यालय खोलेपछि मासिक शुल्क तिर्नु पर्ने निर्णय गरेको उनले सुनाए।
विद्यालयलाई शिक्षक र कर्मचारीसहित अन्य व्यवस्थापन गर्ने खर्च भएकाले मासिक शुल्क तीर्नु पर्ने निर्णय भएको शाखाले बताएको छ । विद्यालयमा अध्ययन गर्ने र वार्षिक परीक्षामा सहभागिता जनाउन विद्यार्थीलाई मासिक शुल्क तिर्नु पर्ने निजी विद्यालय लागेका छन्।
विद्यालयले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्दासमेत शिक्षक र कर्मचारी परिचालन गरेकाले मासिक शुल्क तीर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन्।
विद्यालय सञ्चालनअघि अभिभावकसँग छलफल गरेर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र कक्षामा उपस्थित हुने नीतिसहित विद्यालय खोल्ने निर्णय भएको छ। विद्यालय सञ्चालनमा नआए पनि कतिपय विद्यालयले अभिभावलाई भर्ना शुल्कसहित अन्य शुल्क बुझाउन घरघरमा बिल समेत पठाएका छन्।
यता अभिभावकले कक्षा सञ्चालन नभएको दिनको विल नतिर्ने बताएका छन्। विराटनगरका अभिभावक सरु पहरीले विद्यालय सञ्चालन नै नभएको बेला मासिक शुल्क नतिर्ने बताइन्।
निजी विद्यालयले अनलाइनमार्फत् कक्षा सञ्चालन गरेको भए पनि त्यसले सबै विद्यार्थीलाई समेट्न नसकेको र छोटो समय हुँदा प्रभावकारी नभएको भन्दै अभिभावहक आलोचना समेत गर्दे आएका छन्।
अभिभावक राम मुखियाले विद्यालयले शुल्क मागे विद्यालय नै परिवर्तन गर्ने बताए। दैनिक मजदुरी गरेर दुई सन्तानलाई राम्रो शिक्षाको लागि निजी स्कुलमा भर्ना गरेता पनि १० महिनासम्म बन्द भएको शुल्क तिर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
उता प्याब्सनका राष्ट्रिय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले शुल्कको विषय समाधान भइसकेको सुनाए। ‘विद्यालयले कहिलेदेखि पठनपाठन क्रियाकलाप सुरु गरेको छ त्यस दिनदेखि शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ’, उनले भने। शुल्कको विषयमा अभिभावकसँग समन्वय गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
