त्रिपक्षीय मोर्चाका आआफ्नै रणनीति

राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र दर्शनभन्दा पनि मोर्चाबीचको स्वार्थगत एकताले नेकपालाई बन्धक बनाएको छ

नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थायी समितिको आइतबारको बैठक एकाएक बालुवाटारमा बोलाए। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको मंसिर २१ को बैठकमा अनुपस्थित ओली आइतबार बैठकमा उपस्थित भए। मुख्य एजेन्डामा प्रवेश नगरी शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक तीन दिनका लागि स्थगित गरियो।

बैठकस्थल पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीबाट प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार सारिनुको पनि रणनीतिक अर्थ छ। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको १९ पेज लामो अभियोगपत्र फिर्ता नलिई बैठकमा उपस्थित नहुने अडान लिएका ओली आफैं बैठक आह्वान गर्ने अवस्थामा पुगे। त्यसको मुख्य कारण हो– ओलीको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्ने अवस्था सिर्जना हुनु र विपक्षी मोर्चाले बैठकबाट ओलीविरुद्ध अप्रिय निर्णय गर्न सक्ने डर।

विगतमा ओलीको इच्छाविपरीत बैठकै बस्ने अवस्था नभएका बेला पछिल्लो समयमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहितको विपक्षी मोर्चा कुनै पनि हालतमा एजेन्डासहित बैठक सञ्चालन गर्ने पक्षमा उभिएको थियो। ओलीले यही रणनीति बुझेर आफैं बैठक आह्वान गरेका थिए। भलै, उनी पक्षधर नेताहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले पार्टी कार्यालयमा बैठक बस्न उपयुक्त नभएको तथा ओलीले भनेअनुसार नै दाहालको अभियोगपत्रमाथि छलफलको एजेन्डा नबनेकाले ओली बैठकमा उपस्थित भएको तर्क गरिरहेका छन्। तर कानलाई सीधै नसमात् भन्दा घुमाउरो पाराले कानलाई समातेजस्तै स्थायी समितिले ओली र दाहालको प्रस्ताव नभनी (पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे) भन्दै बैठकको एजेन्डा तय गरेको छ।

नेताहरूले बेलैमा नसोच्ने हो भने केन्द्रदेखि ६ वटा प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहको रजाइँ नेकपाका लागि अन्तिम नहोला भन्न सकिन्न।

ओली चाहनामा दाहाल–नेपाल एकता तगारो
विगतमा ओलीविरुद्ध अरू नेताहरूले जतिसुकै मोर्चाबन्दी कसे पनि उनको रणनीतिसामु सबै फिक्का हुन्थे। मोर्चाबन्दीमा फुट ल्याई आफूअनुकूल निर्णय गराउन सक्नु ओलीको विशेषता नै मानिन्थ्यो। यसपटक भने अर्का अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहितका नेताहरूको विपक्षी मोर्चा ओलीका लागि महँगै पर्ने देखिएको छ। ओलीले देखाउने कुनै प्रलोभनमा नफस्ने, आपसी एकता बलियो बनाएर जाने र संस्थागत निर्णयमार्फत ओलीलाई पद त्याग्न बाध्य पार्ने विपक्षी मोर्चाका नेताहरूको भनाइ छ। तर ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा पद वा दुवै पद छोडाउने भन्नेमा यो पक्षले स्पष्ट गरेको छैन।

यसपटक पनि ओलीले विगतकै जस्तो नेताहरूलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर अनेक प्रलोभन भने नबाँडेका होइनन्। वरिष्ठ नेता नेपाललाई पूर्वएमाले एक ठाउँ उभिनुपर्ने र आगामी महाधिवेशनमा पार्टीको एकल अध्यक्षमा सघाउने प्रस्ताव ओलीले गरेका छन्। अर्का अध्यक्ष दाहाललाई पनि ओलीले अनेक आश्वासन बाँडेका छन्। माधव नेपाल धोकेबाज हुन् भन्दै नेपाललाई (बाइपास) गरेर दुई अध्यक्ष मिलेर अघि बढ्न ओलीले दाहालसामु प्रस्ताव गरिसकेका छन्। तर हालसम्म दाहाल र नेपाल टसमस नहुँदा ओलीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। ओलीले पटकपटक झुक्याएको भन्दै दाहाल र नेपालले यसपटक हातको हात उपलब्धि प्राप्त नगरी ओलीसँग सहमति नगर्ने अड्डी कायमै राखेका छन्।

कसका के रणनीति
आफ्नो पक्षमा नजिता आउने अवस्था नभेटिएकाले ओली यसपटकको स्थायी समिति बैठक लम्ब्याउने, कार्यदल बनाएर सहमति खोज्ने र केन्द्रीय कमिटीमा विवाद पुग्न नदिने रणनीतिमा छन्। अर्कातिर वरिष्ठ नेता नेपाललाई अलग्याएर दुई अध्यक्ष मिल्नुपर्ने, संक्रमणकालीन पार्टीका संरचनाबाट बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्न नहुने र महाधिवेशन गरेर अध्यक्षमा सघाउने भन्दै दाहाललाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास पनि जारी राख्ने नीति लिएको छ। ओलीले फेरि पनि अल्मल्याउन सक्ने भन्दै दाहाल र नेपाल पक्ष भने कार्यदलको पक्षमा छैनन्। यसअघिको सचिवालय बैठकमा कार्यदल बनाउन ओली पक्षधर महासचिव विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापाले राखेको प्रस्ताव दाहाल र नेपालले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए। दाहाल र नेपाल ओलीसँग सहमति नखोज्ने बरु स्थायी समिति वा केन्द्रीय कमिटीबाट ओलीलाई पद छाड्न पार्टीको संस्थागत निर्णय गराउने दाउमा छन्। व्यक्तिगत रूपमा विगतमा गरिएका सहमति पालनामा ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेको भन्दै दाहाल र नेपाल पक्ष यसपटक पार्टीको संस्थागत निर्णय गराउने रणनीतिमा जुटेका छन्। दाहाल र नेपालसँग सहमति जुट्न नसके स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठक ओलीका लागि महँगो साबित हुन सक्छन्। यस्तोमा ओलीसामु दुइटा विकल्प हुन सक्छन्– पहिलो, पार्टी कमिटीले निर्णय गर्नुअगावै नेताहरूबीच सहमतिमा पुग्ने र दोस्रो, पार्टी कमिटी र संसदीय दलमा फेस गर्ने। तर विपक्षी मोर्चा अझै नगलेका कारण ओलीसामु पार्टी र संसदीय दलको फेस गराइ महँगो पर्न सक्छ। ओलीले अरू नेताहरूसँग सहमतिबिना एक्लै अघि बढ्न खोज्दा पार्टीको आन्तरिक जीवन र एकताका लागि भने अभिशाप हुन सक्छ। ओलीका लागि स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीले संस्थागत निर्णय गर्नुअघि नै सहमति खोज्नु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।

माधव नेपालका लागि यो लडाइँ जिते पद प्राप्ति र हारे गुमाउनु केही छैन। दुई अध्यक्ष मिल्दा विगतमा पनि सुनुवाइ हुँदैनथ्यो र फेरि पनि मिले महाधिवेशनसम्म सहेर बस्नुको विकल्प उनीसँग छैन। पूर्वएमालेका नेताहरूको साथले प्रचण्डको डिमान्ड शक्ति बढेको छ। पार्टीभित्र झन्डै ३० प्रतिशतको हिस्सामा पूर्वएमालेको ३० प्रतिशत हिस्सा थपिँदा दाहाल झुकेर बस्ने मनस्थितिमा छैनन्। पूर्वएमालेमा विभाजन ल्याउन सक्दा नै दाहालका लागि अहिले मात्र होइन, महाधिवेशन पनि फलदायी हुने निश्चितै छ। बेलाबेला पूर्वएमाले मिल्नुपर्ने प्रस्तावले पनि दाहाल झस्किनु स्वाभाविकै हो।

तीन मोर्चा, अनेक उपमोर्चा
तत्कालीन एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेकपा संस्थागत पार्टी नै बन्न सकेको छैन। पार्टी, नेता र संगठनहरू विधि, पद्धति र सांगठनिकभन्दा पनि तीनवटा मोर्चाबीचको लेनदेनअनुसार सञ्चालन हुने गरेका छन्। बालुवाटार (ओली), खुमलटार (प्रचण्ड) र कोटेश्वर (माधव नेपाल) तीन मुख्य मोर्चा हुन्। यसबाहेक झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा, ईश्वर पोखरेललगायतका उपमोर्चा पनि पार्टीमा सक्रिय नै छन्।

बालुवाटार र कोटेश्वर, अनुहार पुरानै, विषयमा एकै ठाउँ छन्। यी दुई मोर्चाबीच कार्यशैलीगत समस्या प्रधान छ। माधव नेपाल विधि र पद्धतिका कुरा गर्छन्, तर केपी ओली गुटगत स्वार्थ देख्छन्। बालुवाटारले हेपाइ र अपमानले क्रोधित छ, कोटेश्वर। ओलीले पार्टीका संरचना निर्माण, बरियता र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जबर्जस्ती तानेर आफ्नो राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्न खोजेको कोटेश्वरको बुझाइ छ। कोटेश्वरले सहयोग नगरेको भन्ने बालुवाटारको पनि आफ्नै गुनासो छ। यी दुई मोर्चाबीच यति धेरै तिक्तता छ कि एकले अर्काको अनुहार पनि हेर्न चाहँदैनन्। विषयमा होइन, अनुहार हेर्दैमा रिस उठ्ने अवस्थाका यी दुई मोर्चाबीच मन माझामाझ गरेर एक ठाउँ उभ्याउन ठूलै पापड पेल्नुपर्ने अवस्था छ। खुमलटार दुवैका लागि अनुहार नयाँ, तर विषयमा बिरानो हो। पार्टीको आगामी कार्यदिशा, सांगठनिक एकताका बाँकी काम र पार्टीको आगामी महाधिवेशनको स्वरूपका विषयमै खुमलटार र अरू दुई मोर्चाबीच रस्साकस्सी हुने देखिन्छ। तर विडम्बना, पार्टीभित्र दुई मोर्चा जता मिल्छन्, सिंगो पार्टी नै त्यतातिर लछारिने गरेको छ। राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र दर्शनभन्दा पनि दुई मोर्चाबीच स्वार्थगत एकताले सिंगो पार्टीलाई बन्धक बनाएको छ। विगतमा बालुवाटार र खुमलटार मिल्दा कोटेश्वर जति चिच्याए पनि, उफ्रे पनि कहींकतै सुनुवाइ हुँदैनथ्यो। माधव नेपाल नोट अफ डिसेन्ट लेखिरहने तर दुई अध्यक्ष (ओली र दाहाल) मिलेर पार्टीको निर्णय गरिरहने अवस्था थियो। पार्टीको आगामी महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्षको सहमति मात्र अन्तिम हुने भन्दै ओलीनिकट नेताहरू फेरि पनि ओली र दाहालबीच सहमतिको प्रयासमा छन्। पार्टीको बैठक मात्र होइन, एजेन्डा पनि दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्र तय हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। तर दाहाल एक कदम अघि बढिसकेका छन्। ओलीको असन्तुष्टिबीच दाहालले सचिवालय बैठकमा ओलीविरुद्ध एकल रूपमा प्रस्ताव दर्ता गरे, पार्टीको स्थायी समिति बैठक गरे र आफू पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएको भन्दै अब चुप लागेर नबस्ने सन्देश दिइसके। पूर्वएमालेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमको चट्टानी साथ र समर्थनले प्रचण्ड झुक्ने अवस्थामा देखिन्नन्।

खिइँदो पार्टी, उम्लँदा नेता
तातेको दूधले आफ्नो आयतन र ग्राउन्ड बिर्सेजस्तै नेकपाका नेताहरूको शैली देखिँदै छ। निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले झन्डै दुईतिहाइ मत दिएका नेकपाका नेताहरू जनताका विश्वास, माया र दायित्वबाट विमुख बन्दैछन्। उनीहरूको घरभित्रको झगडाले जनता आजित भइसकेको भन्ने यथार्थ भुलिरहेका छन्। तर जनताको धैर्य र संयमता टुटे के हविगत हुन्छ भन्ने विगतको तीतो इतिहास नसम्झिने हो भने नेकपा भन्ने पार्टी इतिहासको पानामा सीमित नहोला भन्न सकिन्न। तत्कालीन एमालेले ०५४ को स्थानीय निकायको जनमतकै घमन्ड गरी ०६४ को संििवधानसभा निर्वाचनमा जाँदा पार्टीलाई जनताले के हैसियत दिए ? तत्कालीन माओवादीले पहिलो संविधानसभाको जनमतको कदर नगर्दा दोस्रो संविधानसभामा के हविगत बेहोर्नुप¥यो ? तत्कालीन एमाले र माओवादीले ०७४ को चुनावमा किन एक्लाएक्लै जनताबीच जाने हिम्मत गरेनन् ? यी प्रश्नको ठन्डा दिमागले उत्तर खोज्नु नेकपाका लागि ढिलो भइसकेको छ। आफूआफू लडेर सक्किने कि मिलेर सच्चिने भन्नेमा नेकपा नेताहरूले बेलैमा नसोच्ने हो भने जनताले समयसापेक्ष फैसला गर्नेछन्। केन्द्रदेखि ६ वटा प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहको रजाइँ नेकपाका लागि अन्तिम नहोला भन्न सकिन्न।

उपाय के त ?
यतिबेला तीनै मोर्चाका नेताहरू एकले अर्काको कुरा सुन्ने पक्षमा छैनन्। एकले अर्काका लागि सहजै त्याग गरेर निकास दिने मनस्थितिमा पनि छैनन्। उनीहरूबीच सहमतिका लागि सुन्दर भविष्य बोकेका युवा नेताहरू नै पुलका रूपमा उभिन सक्छन्। गत वैशाखको वारपारको झगडामा पनि युवा नेताहरू संगठित भएर पार्टीलाई जोगाएका थिए। यतिबेला पनि पार्टी, देश र समाजको उज्ज्वल भविष्य देख्ने, गुटभन्दा माथि उठ्न सक्ने र पार्टीलाई सही दिशामा डो¥याएर कम्युनिस्ट आन्दोलन जीवित राख्न सक्ने युवा नेताहरूले निकासका लागि पहल गर्नुपर्छ। यसपटक उनीहरूले पनि शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ। बालुवाटार मोर्चाका नेताहरूले बालुवाटारलाई नै दबाब दिने, कोटेश्वरकाले कोटेश्वर र खुमलटार आबद्धहरूले खुमलटारलाई नै पार्टी एकता र निकासका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। आआफ्नो मोर्चाका नेताका कमीकमजोरी भन्ने, सच्याउन दबाब दिने, अर्का पक्षसँग सौहाद्रपूर्ण रूपले सहमतिको प्रस्ताव बनाउन लगाउने र विधि एवं पद्धतिसंगत ढंगले पार्टीलाई निकास खोज्न आआफ्नै मोर्चामा दबाबको जरुरी छ। नत्र, एकछिनको टालटुले सहमति वा निर्णयले तत्कालीन समस्याको निकास त देला, तर एक महिना नबित्दै फेरि अर्कोखाले द्वन्द्व पार्टीमा नआउला भन्न सकिन्न।