कर्मचारी हाजिर नगराउने भक्तपुरका ३ नपाको २२ लाख अनुदान कटौती

भक्तपुर : समायोजनमा आएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने भक्तपुरका ३ वटा नपाको २२ लाख २ हजार ६ सय ११ रुपैयाँ अनुदान कटौती गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यहाँका भक्तपुर, मध्यपुर थिमि र सूर्यविनायक नपाको उक्त अनुदान रकम कटौती गरेको हो।

यी ३ वटा नपामा समायोजनमा आएकामध्ये अन्त व्यवस्थापन हुन नसकेका २–२ जना गरी ६ सरकारी कर्मचारीको तलबभत्तावापतको रकम कटौतीमा परेको हो। मन्त्रालयले नपाले हाजिर नगराएका र अन्त व्यवस्थापन नभएका ६ जना सरकारी कर्मचारीले २०७७ सालको साउनदेखि चैतसम्म पाउने तलबभत्ता (चाडपर्व र पोशाकभत्तासमेत) को रकम सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइने समानीकरण अनुदानबाट कटौती गरिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले समायोजनमा परी आउँदा पनि हाजिर नगराउने ३५ स्थानीय तहको कूल एक करोड ८८ लाख १८ हजार ८ सय रुपैयाँ अनुदान कटौती अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको छ। ३५ स्थानीय तहले ४५ जना सरकारी कर्मचारीलाई हाजिर नगराएको मन्त्रालयका लेखा अधिकृत उमेश्वरप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए।

उनले स्थानीय तहमा हाजिर गर्न नपाई फिर्ता भएका कर्मचारीहरुलाई समबन्धित स्थानीय तहबाटै तलबभत्ताको व्यवस्था गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार उक्त व्यवस्था गरिएको बताए। उनका अनुसार भक्तपुरका ३ नपामध्ये सबैभन्दा बढी भक्तपुर नपाको ७ लाख ९५ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ अनुदान कटौती गरिएको छ। उसले प्राविधिक सहायक मेनका तिवारी भट्टराई र खरिदार चण्डिकादेवी श्रेष्ठलाई हाजिर गराएको थिएन। जसअनुसार भट्टराई र श्रेष्ठले पाउने वार्षिक तलबभत्तावापतको रकम क्रमशः ४ लाख ६ हजार ६ सय ६० र ३ लाख ८९ हजार ३ सय २७ रुपैयाँ नपाले पाउने अनुदानमा कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै सूर्यविनायक नपाको पनि ७ लाख १८ हजार ७ सय ९९ रुपैयाँ अनुदान काटिएको छ। उसले पाँचौं तहका दुई कास रामबहादुर कार्की र मिठाराम विष्टलाई हाजिर गराएको थिएन। जसअनुसार कार्की र विष्टले पाउने वार्षिक तलबभत्ता क्रमशः ३ लाख ५८ हजार ९ सय ५६ र ३ लाख ५९ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ अनुदानमा कटौती गरिएको छ।

मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवादले करिब दुई महिनादेखि डेडलकको अवस्थामा रहेको भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नपाको समेत ६ लाख ८७ हजार ८ सय २५ रुपैयाँ समानीकरण अनुदान काटिने भएको छ।

उसले पनि दुईजना समायोजनमा आएका कर्मचारीलाई हाजिर गराएन। मध्यपुर थिमिले खरिदारद्वय रेवन्त दाहाल र राजेन्द्र रानालाई हाजिरै गर्न दिएनन्। जसअनुसार दाहाल र रानाले पाउने वार्षिक तबलभत्ता क्रमशः ३ लाख ५१ हजार ६ सय २९ र ३ लाख ३६ हजार एकसय ९५ रुपैयाँ नपाले पाउने अनुदानबाट काटिने भएको छ।

समायोजन भई नपामा जाँदा पनि हाजिर नगराएका तथा अन्त समायोजनमा जान नसकिएका कर्मचारीहरुको मात्रै नपाको अनुदानबाट काटिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। कति कर्मचारीले समायोजन भई गएको स्थानीय तहले हाजिरै नगराएपछि राजीनामासमेत दिएका छन्। भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नपामै समायोजनमा आएका एकजना कर्मचारीले हाजिरै नगराएपछि राजीनामा दिएका थिए। यहाँ कूल २२ जना कर्मचारी समायोजनमा आएको नपाले जनाएको छ। जसमध्ये कसैलाई पनि नपामा हाजिर गराएन। भक्तपुर नपाले पनि मन्त्रालयबाट समायोजनमा आएका कुनै पनि कर्मचारीलाई नपामा हाजिर गराउन अस्वीकार गरेको थियो।

 मन्त्रालयले पत्र र अनुदान कटौती गरेको स्थानीय तहको नाम।