मध्यपुर थिमिकी उपमेयर मधिकर्मीमाथि कांग्रेसको कारबाही : जानकारी नै नभएको उनको भनाइ
मंसिर ३०, २०७७ मंगलबार १८:१९:०
भक्तपुर : नेपाली कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला समितिले मध्यपुर थिमि नगरपालिकाकी उपमेयर अञ्जनादेवी मधिकर्मीलाई कारबाही गरेको छ।
मध्यपुर थिमि नपाको नगरसभामा सहभागी हुन पार्टीले दिएको निर्देशन नमानेको भन्दै भक्तपुर कांग्रेसले उनलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी सात दिने कारबाही गरेको हो।
त्यस्तै सोही निर्देशन अवज्ञा गर्ने मध्यपुर थिमि नगरपालिकाकै वडा नम्बर २ का अध्यक्ष राम थापामगरलाई भने पार्टीले सचेत गराएको छ।
भक्तपुर कांग्रेसले उपमेयर मधिकर्मी र वडा अध्यक्ष थापामगरलाई गरिएको कारबाही सदर गर्न पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा समेत सिफारिस गरिसकेको छ।
उपमेयर मधिकर्मी र वडा अध्यक्ष थापामगर २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। वडा अध्यक्ष थापामगर भने मध्यपुर थिमि नपाका प्रवक्तासमेत हुन्।
नेपाली कांग्रेस भक्तपुरका सचिव उद्धव सिलवालले जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले उक्त कारबाही गरेको जानकारी दिए।
उक्त समितिमा पूर्वजिल्ला सभापतिद्वय महेश श्रेष्ठ र गणेशमान चक्रधर तथा कांग्रेस नेता एवं नेपाल कानुन आयोगका पूर्पअध्यक्ष बाबुराजा जोशी सदस्य रहेका थिए।
करिब एकमहिनाको कसरतपछि उक्त समितिले मध्यपुर थिमि नपामा कांग्रेसका कार्यपालिका सदस्यहरु दुईतिहाइभन्दा बढी हुँदा पनि उपमेयर मधिकर्मीले नपामा पार्टीको नेतृत्व गर्न नसकेको तथा पार्टी निर्देशन नमानेको भन्दै कारबाही गरिएको समितिका एक सदस्यले बताए।
कांग्रेस जिल्ला सभापति थापाले मध्यपुर थिमि नपामा पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अघि लाने सहमतिअनुसार पार्टी निर्देशन नमान्नेलाई सबक सिकाउने काम भएको स्पष्ट पारे।
तर पार्टीले गरेको कारबाहीबारे भने उपमेयर मधिकर्मी र वडा अध्यक्ष थापामगरले अनभिज्ञता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुले पार्टीले गरेको कारबाहीबारे अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक लिखित तथा मौखिक जानकारी नआएको प्रतिक्रिया दिए।
‘पार्टीले गरेको कारबाहीबारे मलाई कुनै जानकारी छैन’, उपमेयर मधिकर्मीले भनिन्, ‘मलाई कारबाही गरेर पार्टीले के गर्न खोज्या हो ?’
उनले कांग्रेस पार्टीको हितविपरीत कुनै काम गरेको भए सप्रमाण कारबाही गर्न पार्टीलाई चुनौतीसमेत दिएकी छन्।
‘मध्यपुर थिमि नपामा हामीले कांग्रेस पार्टीकै हितमा संघर्ष गर्दै आएका छौं’, उनले थपिन्, ‘कांग्रेसकै हितमा काम गरेकाले कारबाही गरिएको हो भने कारबाही गर्नेहरुलाई नेकपा पक्षीय भन्दा हुन्छ ?’
उनले सत्तारुढ नेकपा (नेकपा) बाट निर्वाचित मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठलाई सहयोग गर्ने कांग्रेस नगर सभापति सुरेन्द्र श्रेष्ठ र अन्य कांग्रेसकै नगर कार्यपालिका सदस्यहरु भने कसरी कांग्रेस भए र उनीहरुलाई किन कारबाही भएन भनी प्रश्नसमेत गरिन्।
‘पार्टी हितविपरीत जाने कांग्रेस मध्यपुर थिमि नगर सभापतिलगायतलाई कारबाही नहुने अनि पार्टी हितमा लाग्ने हामीलाई चै उल्टै केको कारबाही ?’, उपमेयर मधिकर्मीको प्रश्न थियो।
वडा अध्यक्ष थापामगरले पनि पार्टीले कारबाही गरेकोबारे कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको सुनाए। उनले पार्टीको पक्षमा लाग्दै गर्दा कारबाही गरिन्छ भने कारबाहीको पत्र आएको भोलिपल्टै राजीनामा गर्ने प्रतिक्रिया दिए।
‘पार्टी हितमा लाग्दै गर्दा उल्टै कारबाही हुन्छ भने त्यस्तो पार्टीको सदस्यताबाटै राजीनामा दिन्छु’, वडा अध्यक्ष थापामगरले भने, ‘कारबाही गरेको भए लिखित पत्र दिइयोस्।’
मध्यपुर थिमि नपाको १९ सदस्यीय नगर कार्यपालिकामा कांग्रेसका मात्रै १५ जना रहेका छन् तर उपमेयर श्रेष्ठको नेतृत्वमा दुई वडा अध्यक्ष र ५ कार्यपालिका सदस्य गरी ८ जनार नगर सभापति श्रेष्ठको पक्षमा ४ वडा अध्यक्ष र ३ कार्यपालिका सदस्य गरी ७ जना गरी दुई गुट रहेका छन्।
कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरु दुई गुटमा विभिाजत हुँदा मध्यपुर थिमि नपामा नेकपा (नेकपा) बाट निर्वाचित मेयर श्रेष्ठले दुई गुटलाई खेलाउँदै आएका छन्। उनले कहिले उपमेयर मधिकर्मीको गुट त कहिले नगर सभापति श्रेष्ठको गुटलाई काखी च्यापेर आफूअनुकूल निर्णय गराउँदै आएका छन्।
आफूअनुकूल निर्णय गराउने क्रममै मेयर श्रेष्ठले नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजाललाई मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएपछि गएको कार्तिक ७ गतेदेखि मध्यपुर थिमि नपामा जारी गतिरोध अहिलेसम्म अन्त्य हुन सकेको छैन।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई सरुवा गरेर नयाँ कर्मचारी पठाउन सकेको छैन।
मेयर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालबीच पानी बाराबारको स्थिति हुँदा दसैंअघि नै वितरण गरिसक्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्न सकिएको छैन। नपाकै कर्मचारीहरुको तलबभत्ता रोकिएको छ।
जनप्रतिनिधिहरुले समेत पारिश्रमिक तथा बैठकभत्ता बुझ्न पाएका छैनन्।
नक्सापास प्रक्रियासमेत अवरुद्ध भएको थियो जुन मेयर श्रेष्ठले ऐन मिचेरै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्ने काम आफै गर्न थालेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरुको तलबभत्ता रोकिएको छ। अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीलाई आवश्यक औषधि तथा उपकरण खरिद गरेर दिन सकिएको छैन।
नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका जग्गा एकीकरण आयोजनाले सर्वसाधारणले रकम भुक्तानी गरे पनि जग्गा पास गरेर दिन सकेको छैन। अघिल्लो नगरसभाले पास गरेका विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्न सम्झौता तथा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
