झूठ बोल्छ र सालिकले ?

झूठ बोल्छ र सालिकले ?

कुरा पुरानो भयो। तर पुरानो भए पनि पुरानो लाग्दैन। किन पुरानो लाग्दैन भने यो कुरा आजको समय, यतिबेला पनि बडो सान्दर्भिक छ। कुरा हो– ‘परिवर्तन’ को।

परिवर्तन भन्नासाथ स्पष्ट हुन्छ, शासन परिवर्तन वा व्यवस्था परिवर्तन। विश्व राज्यव्यवस्थाको इतिहासमा शासनहरू धेरै थरीका स्थापना भए र कालक्रमसँगै ती परिवर्तन पनि हुँदै गए। तर गजबको कुरो के हो भने कुनै पनि शासन व्यवस्थाले कहीं पनि, कहिल्यै पनि स्थायित्व ग्रहण गर्न नसक्दा रहेछन्। हाम्रै देशमा लिच्छवीकालीन राज्य, किराँतकालीन राज्य, मल्लकालीन राज्य, बाईसे–चौबीसे राज्य नामक विभिन्न समयमा थरी–थरीका शासन व्यवस्था स्थापना हुँदै, केही समय–वर्ष चल्दै र परिवर्तन हुँदै गए। धेरै पर नगईकन दुई–तीन सय वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने शाहवंशीय राज्यव्यवस्थाको सुरुवात भएको पाइन्छ र यही शासन व्यवस्थाअन्तर्गत १०४ वर्षसम्म राणाशासन कायम रहेपछि २००७ सालमा त्यो पनि परिवर्तन भएको तथ्य छर्लंग छँदै छ।

०७ सालको परिवर्तनसँगै संविधासभाको निर्वाचन गराएर नयाँ शासन व्यवस्थाअनुरूपको राज्य सञ्चालन गर्ने घोषणा त्यतिखेरै भएको थियो। तर ०१५ सालसम्म राज्य संक्रमणकालमै गुज्रिरह्यो। तथापि, संसदीय शासन व्यवस्थाका निम्ति ०१५ सालमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो। फेरि पनि, स्थायित्व लिएन त्यो व्यवस्थाले पनि। पुगनपुग दुई वर्ष राज्य सञ्चालन गर्न पाउँदानपाउँदै सो व्यवस्था पनि भंग भयो र २०१७ साल पुस १ गते प्रार्दुभाव भयो एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको।

कालान्तरमा आएर ०३६ सालमा पञ्चायतमाथि पनि जनमतसंग्रह गरियो र त्यसको परिवर्तनको प्रयत्न गरियो। तर पञ्चायतलाई नै निरन्तरता दिने भन्दै त्यसमाथि थप परिवर्तन गरियो, सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भनेर। अन्ततः सुधारिएको नाममा पनि त्यो टिक्न सकेन, २०४६ सालमा ठूलो जनआन्दोलनमार्पmत निर्दलीय शासन व्यवस्था परिवर्तन भएर देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो। तर परिवर्तनले आफ्नो स्वभाव फेरि देखायो। ०६२/०६३ को अर्को छोटो जनआन्दोलनले, त्यो बहुदलीय व्यवस्था र अढाई सय वर्षदखि कायम रहिरहेको राजतन्त्रसमेत हटायो र नयाँ शासन व्यवस्था कायम भयो। अर्थात् देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो।

आज फेरि परिवर्तनको आवाज उठिरहेछ सडकमा। देशका मुख्य सहरहरूमा यो गणतान्त्रिक भनिएको राज्यव्यवस्थाको विरुद्ध पार्टीका झन्डाहरूलाई फ्याँकेर राष्ट्रिय झन्डा बोक्नेहरूको जुलुसका दृश्यहरू देखिन लागेका छन्। तर ती जुलुसको माग कुनै नयाँ शासन व्यवस्थाका लागि होइन, पुरानो राजतन्त्रका लागि भइरहेको छ। फरक के छ भने, त्यो राजतन्त्रमा सक्रिय राजा नभएर संवैधानिक राजाको परिकल्पना गरिएको छ। यसलाई जुलुसकर्ताले फेरि अर्को जनआन्दोलनको संज्ञा दिएका छन्। भनिएको छ, कायम यो शासन व्यवस्थाले भ्रष्टाचार बढायो, देशको राजस्वमाथि लुट मच्चायो, प्रगतिको मार्गलाई पूरै बन्द गरिदियो।

परम्परा त्यस्तो बसाउनुपर्छ ताकि राम्रो किसिमको परम्परा तोडिएर खराब किसिमको परम्परा नचलोस् ! त्यस्तो किसिमको परम्परा कायम होस्, जुन परम्परामा इतिहास नमासियोस् ! अर्थात्, इतिहास नमास्ने परम्परा।

अब प्रश्न खडा हुन्छ– के त्यसो भए यो शासन व्यवस्था अन्त्य गरेर फेरि परिकल्पना गरिएको राजन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएमा देशमा कायापलट हुन्छ ? त्यसो त तथाकथित प्रगतिवादीहरूले मन्त्र नै जप्ने गरेका छन्– पुराना भत्काएपछि मात्रै नयाँ बनाउन सकिन्छ। परिवर्तनको सूत्र नै पुरानालाई तहसनहस गर्नु हो। विकासका नाममा कतिसम्म भने चन्द्र–सूर्यअंकित झन्डा नै परिवर्तन गर्ने धारणासमेत प्रस्तुत भएकै हो। कतिसम्म भने देशकै नामसमेत परिवर्तन गर्ने सोचसमम्म पनि नआएको होइन। र, यहींनिर प्रश्न उठ्ने गरेको छ– के पुरानालाई हटाएर नयाँ परिवर्तन गर्दैमा समाजमा जरा गाडेर बसेका विकृति–विसंगति निमिट्यान्नै हुन्छन् ? अथवा कुनै पुराना संरचना भत्काएर त्यहाँ नयाँ बनाउनासाथ त्यसले कुनै नयाँ उपलब्धि दिन्छ ? प्रगति गर्ने नाममा पुरानालाई फेर्नैपर्ने आवश्यकता के छ ? त्यसो हो भने एउटा उदाहरण हेरौं। भक्तपुरको ‘पचपन्नझ्याले दरबार’ को विकास गर्ने भन्दैमा त्यहाँको पचपन्नवटा झ्यालमा एउटा थपेर छपन्नवटा झ्याल बनाउने हो ? रानीपोखरीलाई पुरानै ढाँचा–आकृतिमा नराखिएको भए त्यसको सांस्कृतिक मूल्य के रहन्थ्यो होला ? अनुमान गरेर हेरौं। यस आधारमा, कुनै पनि विषय वा वस्तुको मूल्यलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न मिल्दैन। कुनैको आर्थिक मूल्य बढी होला, कसैको सामाजिक मूल्य होला, कुनैको कलाको वा सांस्कृतिक मूल्य होला, अरू केही प्रतिष्ठाको मूल्य होला। त्यसैले सोचनीय कुरो छ– परिवर्तन गरेर होइन परिस्कृत गरेर पनि नयाँ बनाउन सकिन्छ कि !
परिवर्तनकै सन्दर्भ आउँदा, केही समयअघि एक कविले भनेको स्मरण हुन्छ। भनेका थिए, ‘किन राख्ने जुद्धशमशेरको सालिक राजधानीको मुटु नयाँ सडकमा ? के औचित्य छ त्यसको ? होला, त्यो इतिहास होला देशको, तर खराब इतिहास हो त्यो। त्यस्तो खराब इतिहास वर्तमानलाई देखाइरहनुको कुनै अर्थ छैन। किनकि नराम्रो भनेको नराम्रो नै हो। राम्रो पो राम्रो हुन्छ, नराम्रोको त जरा नै उखेल्नुपर्छ। यस अर्थमा पनि त्यस्तो सालिक राखिनु हुन्न, जसले एउटा व्यक्तिको, एउटा राणाको इतिहास बोल्छ। इतिहास वास्तवमा कमसेकम पनि व्यक्तिको हुनु हुँदैन।’
यही तर्कलाई पुट दिँदै अर्का लेखकले थपेका थिए, ‘हामी एउटा कलंकित शासकको सालिक किन कायम राखिरहेछौं ? सहरलाई सिँगार्नुका नाममा त्यस्तो सालिकलाई दाया या बाया बनाएर हजारौंका संख्यामा दिनहुँ परिक्रमा गर्न अभिशप्त छौं। सम्पूर्ण राष्ट्रलाई अन्धकारमा धकेल्ने त्यो राणाको सालिकलाई काठमाडौंको मुटुमा खडा राखेर हामीले आफ्नो शिर नत गर्दै त्यसलाई कहिलेसम्म हेरिरहने ? प्रत्येकपटक त्यो सालिक देख्दा मलाई आत्मग्लानि हुन्छ।’ समग्रमा, दुुवै विद्वान्हरूको धारणा थियो– त्यो सालिक देशको कलंक हो। यस अर्थमा तिनको आग्रह थियो– समाजमा रहेका खराब इतिहासका अवशेषहरू सबै उखेलिनुपर्छ।

उपर्युक्त धारणालाई मान्यता दिने हो भने गहिरा प्रश्नहरू उठाउन सकिन्छ– इतिहास भनेको सबै राम्रै मात्र हुन्छ ? अथवा असल नै मात्र हुन्छ ? के, कलंकित नै भए पनि इतिहासले आफ्नो कालो पक्षलाई उजागर गर्दैन र ? जहाँसम्म जुद्ध सालिकको प्रसंग छ, जुद्धशमशेर वा राणाशासन खराब थियो भने त्यो ऐतिहासिक प्रमाणका लागि कालो इतिहासको साक्षी बक्दैन र त्यो सालिकले ? इतिहासको त्यो षड्यन्त्र, त्यो दमन, त्यो अत्याचार, त्यो दुराचारको कुनै तस्बिर देखाउँदैन त्यसले ? आजको पुस्ता वा भविष्यको पुस्तालाई होसियारी अपनाउन के त्यो सालिकले बाटो देखाउँदैन ? ‘म जे थिएँ वा म जे हुँ, तिमीहरूले पनि त्यही हुनुपर्छ’ भनेर त पक्कै सन्देश दिँदैन होला त्यस्ता सालिकले ! यति त ठोकुवा गरे भन्न सकिन्छ– मूलतः कुबाटोमा हिँड्ने राजनीतिज्ञहरूलाई सुबाटो देखाउनमा त्यसले पक्कै पनि मद्दत नै पु¥याउँछ। हो, सालिक उखेल्दैमा÷हटाउँदैमा इतिहास नमेटिएला। तर कमसेकम सालिकको सांस्कृतिक पक्ष पनि हुन्छ, त्यसको कलाको पनि मूल्य हुन्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ। कम्तीमा पनि कलाको सम्मान त हुनैपर्छ।

२०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनको अन्तिम दिन चैत २४ गते यहाँ स्मरणीय छ। त्यस दिन राजधानीस्थित तीनधारा पाठशालाअगाडि रहेको राजा महेन्द्रको सालिक ढाल्न खोजिएको थियो। यथार्थमा, राजाको निरंकुशताप्रतिको त्यो एउटा प्रतीकात्मक विद्रोह थियो। त्यसबेला ढाल्न नसकिएको त्यो सालिकको उपस्थितिमा आज हामी त्यो ठाउँ देखेर पञ्चायतका अन्तिम दिनहरू सम्झिरहेका छौं। विश्वइतिहासमै पनि लेनिनको सालिक ढालेर उनको इतिहास मेटाउन नखोजिएको होइन। भर्खरकै घटना ताजै छ, रत्नपार्कको। त्यहाँ रानी रत्नको सालिक त पहिल्यै हटाएर शंखधर साख्वाको सालिक राखिसकिएको हो, तर कसैको लहडमा बितेका केही दिनअघि त्यहाँ फेरि अर्को नयाँ सालिक थप्ने चर्चाले बजार तताएको थियो।
जुन बेला, जहाँ, जुन स्थितिमा कुनै सालिक राखियो, त्यसबेलाको समय–परिस्थिति र त्यतिखेरको आर्थिक लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने, स्थापित कुनै पनि सालिकलाई आज आएर ढाल्नु, उखेल्नु वा हटाउनु र त्यस ठाउँमा नयाँ सालिक बदल्नुलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले सही मान्न सकिन्न। केवल राजनीतिक विद्रोहको पूर्वाग्रहले पुरानो सालिकको विस्थापन गराउनु अवश्य बुद्धिमानी हुन सक्दैन।

आज गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ राज्यमा। त्यसमा पनि करिब दुईतिहाइको एकल सरकार छ। चाह्यो भने यो सरकारले चोक–चोकमा या मूल सडकका बीचमा, भने–भनेको स्थानमा आफ्नो पार्टीका दिवंगत नेताहरूको सालिक स्थापना गर्न सक्छ। तर, फेरि भोलि कुनै अर्को पार्टीले सरकार बनाउला, त्यो सरकारले आजको सरकारले खराब शासन गरेको थियो भन्ने निहुँमा आज स्थापना गरिएका सम्पूर्ण सालिकहरू विस्थापन गरिदेला। परम्परा न हो, जे बसाए त्यही बस्छ। त्यसैले यति त बुझ्न आवश्यक छ– परम्परा त्यस्तो बसाउनुपर्छ ताकि राम्रो किसिमको परम्परा तोडिएर खराब किसिमको परम्परा नचलोस् ! त्यस्तो किसिमको परम्परा कायम होस्, जुन परम्परामा इतिहास नमासियोस् ! अर्थात्, इतिहास नमास्ने परम्परा।

त्यसै पनि त यो स्पष्ट छ, अमूर्त सालिक रहनुमा त्यसले कुनै ज्वालामुखी पैदा गर्दैन राष्ट्रमा। फेरि दोहो¥याऊँ– त्यसले त केवल आफ्नो बेलाको इतिहासलाई मौन अभिव्यक्त गरिरहेको हुन्छ। यो मान्यतालाई अनदेखा गरेर सालिकहरूको स्थापनालाई नै देशको विकासको वाधक मान्ने हो भने भन्नुपर्ने कुरो केही रहन्न। कसैले जबाफ दिऊन्– के वर्तमानमा अधोगतिको श्राप दिन्छन् इतिहासका सालिकहरूले ?
याद राखौं सबैले, इतिहासको महल भत्काएर कहाँ भत्किन्छ ? भग्नावशेषभित्रै पनि इतिहासको जग गाडिएको हुन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.