काठमाडौं : लोकसेवाको तयारी कक्षामा पढाउन निजामती कर्मचारीलाई रोक लगाएपछि कर्मचारीतन्त्रमा हलचल पैदा भयो नै । त्यसमाथि सचिव, सहसचिवको नाम देखाएर विद्यार्थी आकर्षित गरिरहेका निजी इन्स्टिच्युटहरूको व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित कोलम्बिया एकेडेमीका सञ्चालक सन्तोष आचार्यले कर्मचारीले पढाउने कुरामा रोक लगाउँदा तत्काल असर परे पनि दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । ‘एकातिर कोभिडले असर पारेको छ भने भर्ना हुने विद्यार्थी कमै छन्’, आचार्यले भने, ‘सुरुमा त असर पर्छ नै । सचिव, सहसचिवले पढाउन नपाउने भए भनेपछि भर्ना हुन तयार भएका पनि रोकिएका छन् । तर, उनीहरूले सधँै पढाउन नपाउने भए भने नयाँ जनशक्ति त तयार भइहाल्छ नि !’
पुतलीसडकस्थित एपेक्स एजुकेसन एकेडेमीका सञ्चालक हरि पौडेलले बहालवाला कर्मचारीले प्रशिक्षार्थीको मानसिकतामै प्रभाव परेर इन्स्टिच्युटहरूमा २० प्रतिशत असर पर्ने बताए । ‘बहालवाला कर्मचारीले पढाउँदैनन् भनेपछि विद्यार्थी नै कम आउँछन्’, पौडेलले भने, ‘असर त परिहाल्छ नि !’
लोकसेवा पढाउने जनशक्ति आफूसँग पर्याप्त भएको उनको दाबी छ । ‘हामीसँग सेवानिवृत्त कर्मचारी, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पर्याप्त हुनुहुन्छ’, उनले भने । बहालवाला कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बाहिर पढाउन रोक्न नहुने उनको तर्क छ ।
‘रोक्नेभन्दा उनीहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ । कार्यालय समयमा पढाउन जानेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर, बिदाको समय, कार्यालय समयभन्दा बाहिर पढाउन कर्मचारीकै अध्ययन÷अध्यापन गर्ने बानीले दक्षता बढ्छ ।’
नेम्सअन्तर्गत विकास तथा नीति अध्ययन केन्द्र प्रालि (सेडेप) नेपाल, एपेक्स, कोलम्बिया, चैतन्य इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट, वेब इन्स्टिच्युट, कीर्तिपुर भ्याली इन्स्टिच्युटलगायत दर्जनौं निजी इन्स्टिच्युटमा निजामती कर्मचारीले पढाउने गर्थे । बहालवाला सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत कार्यालयको कामलाई प्रभावित गर्ने गरी लोकसेवाका तयारी कक्षा पढाउन लागेपछि हालै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रोक लगाएको हो । कतिपय त कार्यालयमा हाजिर गरेर पढ्न÷पढाउन जाने गरेका थिए ।
शिक्षासचिव गोपीनाथ मैनाली, अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, अख्तियारका सचिव सुरेश अधिकारीलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीको नामै लिएर इन्स्टिच्युटहरूले प्रचार गरिरहेका थिए । यस्तै, सहसचिवको सूची लामो छ । भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका सहसचिव चूडामणि शर्मादेखि धेरै सहसचिव, उपसचिव लोकसेवाका तयारी कक्षा पढाउन निजी इन्स्टिच्युट धाउँथे । सहसचिवमा प्रकाश दाहाल, दामोदर रेग्मी चल्तीका रहेको जानकार बताउँछन् । उपसचिव तेजनारायण यादव पनि चलेकै नाम हो । उनीहरूलाई तान्न निजी इन्स्टिच्युटबीच होडबाजी चल्ने गरेको थियो ।
पास गराउने ग्यारेन्टी गरेर बढी पैसासमेत लिने गर्ने गरिएको जनाइएको छ । यसका लागि ‘ठेक्का’ नै चल्ने गरेको जानकार बताउँछन् । कर्मचारीले वर्षको १५–२० लाख रुपैयाँ लिएर ठेक्कामा चलाउने गरेको जनाइएको छ । शाखा अधिकृतका लागि महिनाको २० हजारभन्दा बढी र उपसचिवका लागि ३० हजार रुपैयाँ उठाउने गरेका छन् । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमा पासको ग्यारेन्टी गरेर पैसा उठाउने गरेको पनि कतिपय बताउँछन् ।
एपेक्सका सञ्चालक पौडेलले ठेक्का लिएर ‘धन्दा’ हुने कुरा स्वीकार गरे । ‘हो, यहाँ ठेक्का लिएर धन्दापानी गर्ने पनि छन्’, उनले भने, ‘गुणस्तर, सेवा भावले गर्ने पनि छन् ।’
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले ट्युसन पढ्न रोक लगाउने निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । लोकसेवामा कर्मचारी व्यस्त हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको पोखरेलको भनाइ छ । कार्यालयभित्रका तालिममा ध्यान दिनुपर्नेमा कतिपय सचिव, सहसचिव ट्युसन पढाउन लाग्दा तल्लो तहका कर्मचारीको दक्षता, सीप उठ्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले तलब तथा सेवा वृद्धि गरेर यस्ता गतिविधि पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।
कतिपयले भने कार्यालय समयभन्दा बाहेक पढाउन पाउनुपर्ने बताएका छन् । कानुनले नै कार्यालय समयभन्दा बाहेक समयमा पढाउन छुट लिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘यो सनकभरमा भएको प्रचारबाजी निर्णय हो’, निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउने एक सहसचिवले भने, ‘हामीलाई कार्यालय समयबाहेकको समय पढाउन कानुनले छुट लिएको छ । यो कसैले रोकेर रोकिँदैन ।’
‘बहालवालाले पढाउनु हुँदैन’
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई ट्युसनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय राम्रो भएको बताए । ‘निर्णय ठीक छ तर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ’, अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘बहालवालाले गर्नु हुँदैन ।’
उनले बहालवालाले गर्दा सेवाप्रवाह मात्रै नभएर कार्यालयको साधनस्रोतको दुरुपयोगका साथै विभिन्न गोप्य राख्नुपर्ने सूचनासमेत ‘लिक’ हुन सक्ने बताए । पूर्वकर्मचारीसम्मले पढाउनु ठिकै भए पनि लोकसेवाका तयारी कक्षामा संलग्न हुनेलाई आयोगले विज्ञका रूपमा प्रयोग नगर्ने उनको दाबी छ ।
‘लोकसेवा प्रभावित हुन्छ भनेमा सचेत छौं’, उनले भने, ‘पूर्वकर्मचारीसमेत जो इन्स्टिच्युटमा पढाउँछन्, उनीहरूलाई हामी बोलाउँदैनौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
